किशोरी पेडणेकरांना अटकपूर्व जामीन मंजूर! काय आहे संपूर्ण प्रकरण

मुंबई : कोरोना काळातील बॉडी बॅग खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबईच्या माजी महापौर आणि उबाठा गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी उच्च न्यायलयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पेडणेकर यांच्या चौकशीची आणि अटक करण्याची आवश्यकता दिसत नसल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने याप्रकरणी निकाल दिला.

 

पेडणेकर तपासात सहकार्य करत असल्याचे आणि त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास काहीही हरकत नसल्याचे मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने सांगितले. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

 

५ ऑगस्ट २०२३ रोजी कोविड घोटाळा प्रकरणात माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कलम ४२० आणि कलम १२० ब या दोन कलमांच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात कोविड काळात बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा केल्याचा आरोप तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर आहेत.

 

कोविड काळात मृत रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत होती. त्यावेळी मृतदेहाच्या माध्यमातून रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी बॉडी बॅगच्या साहय्याने मृतदेहाची योग्य विल्हेवाट लावली जात होती. पण तेव्हा महापालिकेने तत्कालीन महापौरांच्या आदेशानुसार १३०० ते १५०० रुपयांची बॉडी बॅग चक्क ६ हजार ८०० रुपयांना विकत घेतली. हे कंत्राट देताना महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी विरोध केला. पण त्यांचा हा विरोध डावलून हे कंत्राट देण्यात आले. आणि त्यानंतरच हा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेत आला.

 

याप्रकरणी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही आक्रमक पवित्रा घेतला होता. ते म्हणाले की, कोविडकाळात चार पाचशे रुपयांची बॉडी बॅग सहा हजार रुपयांना विकत घेण्यात आलेत. आणि ज्यांनी हा घोटाळा केला त्यांना बिलकूल सोडलं जाणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला होता.