बालकांच्या अन्नपदार्थांतील साखरपेरणी आणि जागतिक दुजाभाव

 

 

’स्वीस इन्व्हेसटिगेटिव्ह ऑर्गनायझेशन’ने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, आशिया आणि पाश्चिमात्त्य देशांमधील एकाच कंपनीच्या अन्नधान्य उत्पादनाच्या नमुन्यांमध्ये मात्र तफावत आढळून आली आहे. विकसित देशांमध्ये अशा अन्नधान्यांच्या उत्पादनात साखर नसून, विकसनशील देशांमधील त्याच उत्पादनांमध्ये साखरेचे प्रमाण असल्याची बाब या अहवालाने विशेषत्वाने अधोरेखित केली आहे. मग विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा हा दुहेरी मापदंड म्हणावा का? असाच प्रश्न निर्माण होतो. नवजात बालकाला मातेचे दूध हेच सर्वाधिक आवश्यक आणि पोषक असते. बाळाची ठरावीक वाढ झाल्यानंतर, इतरही अन्नपदार्थांचे सेवन बाळाला करायला दिले जाते. ‘सेरेलॅक’ हे मुळात सहा महिने ते दोन वर्षांतील मुले अधिक सेवन करतात. तसेच पालकांकडून बरेचदा ’पॅकेज फूड’चा आधार घेतला जात असला तरी, त्या उत्पादनातील बारकाव्यांविषयी बहुतांशी पालक अनभिज्ञ असतात. ‘गार्डियन’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, ’स्वीस इन्व्हेसटिगेटिव्ह ऑर्गनायझेशन’च्या यासंबंधीच्या अहवालात, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतीय अन्नधान्याच्या उत्पादनांमध्ये सुक्रोज व मधाचे प्रमाण आढळून आले आहे.

त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आशियाई देश व विकसित देशांमध्ये असा दुजाभाव करत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामागची काही कारणे म्हणजे, बदललेले अर्थकारण जसे की, वाढीव नफा, ग्राहकांमधील जागरुकतेचा अभाव, अनास्था व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, वैद्यकीय कायद्यांच्या-नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची वानवा. यामुळे जगभरातील ‘न्यूट्रिशियन’ कंपन्यांचे फावताना दिसते.

 

एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘एफडीए’ या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, ‘सेरेलॅक’ या कंपनीच्या भारतीय उत्पादनांमध्ये २.७ ग्रॅम इतके साखरेचे प्रमाण आढळले आहे. तसेच सर्वाधिक साखरेचे प्रमाण थायलंडमध्ये (सहा ग्रॅम) असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. फिलीपाईन्समधील अन्नधान्याच्या आठपैकी सात ‘सेरेलॅक’ उत्पादनात ७.३ ग्रॅम इतके साखरेचे प्रमाण असल्याची बाब समोर आली. हे अधोरेखित करण्याचे कारण म्हणजे, यापैकी बर्‍याच विकसनशील देशांमधील अन्नधान्याच्या उत्पादनांवर त्यात साखरेचे नेमके प्रमाण किती आहे, हे नमूददेखील केलेले नव्हते. विकसनशील देशातील ग्राहकांना या कंपन्या किती किंमत देतात, याचेच हे उदाहरण. किंबहुना, भारतीय ग्राहकाला याची यत्किंचितही कल्पना नसते. म्हणूनच अशा कंपन्यांचे फावते. केवळ ‘नेस्ले’ ही एकच कंपनी नाही, तर जगातील बहुतांश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अन्नधान्य उत्पादनांबाबतही हेच चित्र.

 

विकसनशील देशांमध्ये अन्नधान्य उत्पादनांची विक्री करताना, यांपैकी बहुतांश कंपन्या आपल्या उत्पादनात साखर, इतर घटकांचे प्रमाण किती, याविषयीची संपूर्ण माहिती देत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हे बारीकसारीक पण तितकेच महत्त्वपूर्ण तपशील नमूदच केलेले नसल्यामुळे ग्राहकांमध्ये याबाबत जागरुकता नसते. त्यामुळे मानवी आरोग्याशीही संबंधित अशा उत्पादनांमधून ग्राहकांची दिशाभूल झाल्यास, त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतो.

 

यावर प्रसारमाध्यमांना ‘नेस्ले’च्या प्रवक्त्याने दिलेली प्रतिक्रियाही समजून घ्यायला हवी. प्रवक्त्याने सांगितल्याप्रमाणे, ’‘आम्ही प्रारंभीपासूनच उत्पादनांच्या पौष्टिक गुणवत्तेवर विश्वास ठेवतो आणि उच्च दर्जाचे घटक वापरण्यास प्राधान्य देतो. गेल्या पाच वर्षांत, ‘नेस्ले इंडिया’ने आमच्या शिशु तृणधान्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये (दूध तृणधान्यांवर आधारित पूरक अन्न) ‘व्हेरिएंट’वर अवलंबून, ३० टक्क्यांपर्यंत असलेली साखर कमी केली आहे. आम्ही नियमितपणे आमच्या पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करतो आणि गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि चव याबाबतीत कुठलीही तडजोड न करता, साखरेची पातळी आणखी कमी करण्यासाठी आमच्या उत्पादनांमध्ये नवनवीन सुधारणा सुरू ठेवतो,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

 

त्याचबरोबर युरोपातील ‘फॉर्र्म्युला’ उत्पादनात साखरेचे प्रमाण आढळलेले नाही. मात्र, दक्षिण आशियाई व अन्य काही राष्ट्रांत दू़ध व अन्नधान्य उत्पादनांत साखरेचे प्रमाण आढळून आले आहे. यामुळे कुठे तरी अल्प उत्पन्न न मध्यम उत्पन्न गटातील बहुसंख्येने असलेल्या देशांमधील लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणाची लक्षणे फोफावताना दिसतात. अशा अन्नधान्य उत्पादनांमधील साखरेचे अतिरिक्त प्रमाण आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरु शकते का, हादेखील एक संशोधनाचा विषय. याच अनुषंगाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार, सन २००० नंतर लहान बालकांमधील लठ्ठपणात २३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचेही नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा साखरयुक्त अन्नधान्याचे लहानपणापासूनच नकळत केलेले सेवन या लठ्ठपणाला निमंत्रण देणारे तर ठरत नाही ना, याचाही खोलवर जाऊन विचार करावाच लागेल.

 

जागतिक आरोग्चय संघटनेच्या नियमावलीनुसार, अशा उत्पादनांची इत्यंभूत माहिती ग्राहकांना देणे, हे कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहे. युरोपात यासाठी कडक कायदे-नियमावली असून, अशा प्रकारच्या उत्पादनांत साखरेचा समावेश करणे हा गुन्हा आहे. परंतु, भारतात मात्र कायद्याची अथवा निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तसेच आणखी एका सर्वेक्षणात युरोप सोडून इतर प्रदेशांतील उत्पादनांवर साखरेसंबंधी माहिती नमूद केली नसल्याचे आढळले आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे की, दोन वर्षांखालील बालकांसाठी साखरेचे सेवन धोकादायक ठरू शकते.

 

अशा या उत्पादनांची सर्वाधिक विक्री भारत व ब्राझील या विकसनशील देशांमध्ये होत असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या एकूण मार्केट शेअरचा ४० टक्के वाटा हा या विकसनशील देशांमधूनच मिळतो, पण त्याच देशांबाबत या कंपन्यांकडून असा दूजाभाव होत असल्याची बाब यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे.

 

याशिवाय ही साखर ‘आर्टिफिशियल स्वीटनर’मार्फत तयार केली असल्याने, नैसर्गिकरित्या बनलेल्या साखरेपेक्षा बालकांच्या आरोग्यासाठी ती अधिक धोकादायक ठरू शकते. त्याचे परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर तत्काळ नाही, पण भविष्यात जाणवू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत. भारतीय नियमावलीनुसार, बालकांच्या पोषण आहाराच्या दृष्टीने साखरेच्या पातळीत किती वाढ करावी, याची ठोस नियमावली नाही. भारतीय नियमावलीनुसार, अन्नपदार्थात २० टक्क्यांहून कमी कार्बोहायड्रेड असल्यास सुक्रोज अथवा फ्रूकटोस वापरण्याचे निर्बंध नाहीत. ६० टक्के ‘नेस्ले’ची उत्पादने बेबी फॉर्म्युला, पेट फूड, कॉफी व इतर काही उत्पादने आरोग्याच्या मानकांच्या दृष्टीने कमकुवत ठरल्याचेही आकडेवारी सांगते. याशिवाय भारतातील अनेक कंपन्या ही मानके नेमकेपणाने पाळत नसल्याचा गंभीर दावाही तज्ज्ञ करतात.

 

गमतीशीर बाब म्हणजे, ‘नेस्ले’ स्वतःच्या संकेतस्थळावर ’बालकांसाठी अन्नपदार्थ तयार करताना साखर घालण्याची किंवा बाळाला साखरयुक्त अन्न देण्याची शिफारस करत नाही,’ असे स्पष्टपणे नमूद करते. मग तरीही विकसनशील देशांमधील अन्नधान्य उत्पादनांत मात्र यासंबंधी काहीएक सूचना किंवा टीपा का दिल्या जात नाही, असा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. त्यामुळे बालकांचा आहार आणि साखरेचे प्रमाण, हा विषय आहारशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून समजून घेण्यासाठी आम्ही काही आहारतज्ज्ञांशीही याविषयी सविस्तर चर्चा केली.

 

स्तनपान व पोषण सल्लागार डॉ. मुग्धा जोशी यांच्याशी या विषयावर दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने संवाद साधला असता, त्या म्हणाल्या की, “मुळात लहान बाळांना या ‘बेबी फूड’मधून साखर देण्याची आवश्यकताच नसते. सर्वांत उत्तम उपाय म्हणजे, बाळाला आईचे दू़ध सर्वाधिक पोषक ठरते. एका विशिष्ट वयापर्यंत आईचे दूध बाळाचे पोषण करण्यास सक्षम आहे. परदेशीच नाही, तर देशातीलही अनेक कंपन्यांनी यापूर्वी असे लपवाछपवीचे प्रकार केले आहेत. या कंपन्या साखरेविषयी स्पष्टपणे माहिती देत नाही. ‘बेबी फूड’च नव्हे, तर अन्य उत्पादनांमध्येही साखरेचे प्रमाण व इतर पदार्थांचे प्रमाण किती असते, याविषयीची स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. भारतात याबाबतीत जागरुकता नसल्यामुळे मानवी आरोग्यावर याचे दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.”

 

तसेच डॉ. जोशी याविषयी अधिक माहिती देताना असे म्हणाल्या की, “अनेक कंपन्या बाळाला साखरेची गोडी लावून आपल्या नफेखोरीसाठी पदार्थात साखरेचे प्रमाण वाढवतात, जे हानिकारक आहे. मुळात ‘फॉर्म्युला’ असलेले पदार्थ बाळाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात. त्यामुळे स्तनपानावर काम करणे आणि आवश्यक असल्यास स्तनपान सल्लागारांची मदत घेणे आणि सहा महिन्यांनंतर घरी शिजवलेले जेवण आणि बाळांसाठी पॅकेज अन्नावर अवलंबून न राहणे, हे बाळाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. सरकारने याविषयी नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे. परंतु, केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता, ग्राहकांमध्य या विषयाची माहिती अथवा जागरूकता असणे अत्यावश्यक आहे.”

 

याच विषयावर आहारतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. विधी शहा यांच्याशीही संपर्क साधला असता, त्यांनीही साखर ही लहान मुलांसाठी घातक असल्याची बाब अधोरेखित केली. त्या म्हणाल्या की, “भारतात पॅकेज फूडवर महत्त्वाचे निर्बंध सरकारने आणण्याची गरज आहे. भारत ही मधुमेहाची राजधानी बनत असताना, देशात आता लठ्ठपणाची (ओबेसिटी) विकाराचे प्रमाण वाढत आहे. आम्हाला साखरेच्या अतिसेवनामुळे प्रक्रिया केलेले अन्न व क्रियाकलापांच्या अभावामुळे सात वर्षांपेक्षा कमी वय असलेले ‘थायरॉईड’ समस्येचे रुग्णही आढळले आहेत. किमान दोन वर्ष वयापर्यंत साखर व मीठ या दोन घटकांना आम्ही लहान मुलांना जाणीवपूर्वक देत नाही. तसेच ‘बेबी फूड’मध्ये साखरेचा समावेश करणे, हा गुन्हा आहे. ‘सेरेलॅक’सारखी उत्पादने बाळाच्या आईसाठी सोयीस्कर असतात, विशेषतः ज्या महिला नोकरी अथवा व्यवसाय करतात.

 

पण, हे लक्षात घ्यायला हवे की, साखर हे एक प्रकारचे व्यसन म्हणून आपल्या मेंदूच्या पेशींवर परिणाम करू शकते. कारण, जर लहान वयात मुलांना साखरेचा सामना करावा लागला, तर ते घरी शिजवलेले अन्न अथवा ताजे जेवण नाकारण्याची शक्यता बळावते, ज्यामुळे त्यांना आयुष्यात लवकर लठ्ठपणा व इतर आजारांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे भारतातील ‘एफडीए’ला फक्त ‘बेबी फूड’ आणि ‘रेडी टू इट’ ‘सेरेलॅक’च नाही, तर बिस्कीट व इतर तत्सम मिठाई व रस्त्यावर उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचे सेवन शाळकरी मूल सेवन करण्याची शक्यता असल्याने, त्यावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. देशाच्या भवितव्याचा विचार करता या गोष्टींवर निर्बंध आणणे फार आवश्यक ठरेल.”

 

अर्थात, यावर ‘नेस्ले इंडिया’ने केवळ तीन ग्रॅम साखर या ‘बेबी फूड’मध्ये वापरली असल्याची माहिती दिली आहे. ’आम्ही उत्पादित केलेल्या इन्फंट बेबी फूडमध्ये प्रोटिन, कार्बोहायड्रेड, जीवनसत्त्वे, मिनरल, लोह यांचे योग्य प्रमाण नियंत्रित ठेवतो, असे कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. परंतु, असे असले तरी ’पब्लिक आय’ने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतासह अनेक देशांमध्ये त्याच्या दोन सर्वाधिक विक्री होणार्‍या शिशु उत्पादनांमध्ये साखर आणि मधाचे प्रमाण आढळल्याचे म्हटले आहे. ‘पब्लिक आय’ अहवालात प्रसिद्ध केल्यानुसार, ‘बेबी फूड’मध्ये साखरेचे प्रमाण आहे का, यावर ‘फूड सेफ्टी स्टॅण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (FSSAI) लक्ष घालण्याची चिन्हे असून, यात कंपनीच्या उत्पादनातील साखरेचे प्रमाण किती आहे, याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही बातमी माध्यमांमध्ये झळकताच ‘नेस्ले’ कंपनीच्या समभागात काल शेअर बाजारात सकाळी पाच टक्क्यांनी घसरण झाली व दुपारपर्यंत कंपनीचे समभाग तीन टकक्यांनी घसरलेले पाहायला मिळाले.एकूणच याविषयी कंपनीवर वचक, सामान्य माणसाची जागरूकता व सरकारकडून कडक कायद्यांची अंमलबजावणी, या त्रिसूत्रीवर देशातील बालकांचे भविष्य अवलंबून आहे, असेच म्हणावे लागेल.