कांगावखोरांचा कांगावा

 

प्रणव मुखर्जी, पी. चिदंबरम ‘रिझर्व्ह बँके’वर विकासाचे चांगले चित्र मांडण्यासाठी दबाव आणत होते, असा आरोप ‘रिझर्व्ह बँके’चे माजी गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांनी केला आहे. मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनी वित्त सचिव म्हणूनही काम पाहिले होते. त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात असे नमूद केले आहे की, प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थमंत्रालय व्याजदर कमी करण्यासाठी, तसेच तत्कालीन काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारबद्दल जनसामान्यांत चांगले चित्र निर्माण करण्यासाठी भारताच्या कामगिरीचे चांगले चित्र मांडण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँके’वर दबाव आणत असत. सुब्बाराव यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या ‘जस्ट अ मर्केनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाईफ अ‍ॅण्ड करिअर’ या पुस्तकात असे म्हटले आहे की, ‘रिझर्व्ह बँके’च्या स्वायत्ततेचे जे महत्त्व आहे, त्याबद्दल युपीए सरकारमध्ये ‘फारशी समज आणि संवेदनशीलता’ नव्हती. मध्यवर्ती बँकेला जे अधिकार आहेत, त्याचे त्यांनी कौतुक केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याची पुरेशाने गांभीर्याने दखल घेत, तत्परतेने उत्तर दिले आहे. त्या म्हणतात की, “काँग्रेसी नेते आम्हाला संस्थांचा आदर करण्यासाठी सल्ला देतात. तसेच, चिदंबरम यांच्या काळात अर्थव्यवस्था कशी चांगली होती, हे सांगतात. त्यासाठी त्यांनी मध्यवर्ती बँकेवर दबाव आणला. विद्वान अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान असताना, युपीए सरकारच्या कार्यकाळात भारताने कसा विकास केला, याचे वारंवार दाखले देणार्‍यांना हा आरसाच दाखवला गेला आहे.”

 

२००८ ते २०१३ या काळात सुब्बाराव यांनी ‘रिझर्व्ह बँके’चे गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या कार्यकाळात, संपुआ अर्थातच युपीए सरकारला आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागला. २००८ मध्ये जागतिक वित्तीय संकट तीव्र झाले होते. दि. १६ सप्टेंबर, २००८ रोजी ‘लेहमन ब्रदर्स’चे दिवाळे निघाले. इतिहासातील सर्वार्ंत मोठ्या कॉर्पोरेट अपयशांपैकी एक असे त्याचे वर्णन केले जाते. जागतिक आर्थिक संकटाचा अर्थातच संपुआ सरकारला तोंड द्यावे लागले. त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला. या काळात सुब्बाराव यांची भूमिका स्थिरता राखण्यात आणि संकटाचे व्यवस्थापन करण्यात महत्त्वपूर्ण अशीच होती. त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात ‘रिझर्व्ह बँके’ने व्याजदर वाढवल्यामुळे युपीए सरकार अस्वस्थ होते. मध्यवर्ती बँकेचे चलनविषयक धोरण आर्थिक विकासाला खीळ घालत आहे, असा युपीए सरकारचा आरोप होता. सुब्बाराव यांना प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदंबरम यांच्यासह वित्त मंत्रालयातील अधिकार्‍यांकडून व्याजदर कमी करण्यासाठी तसेच देशाच्या आर्थिक वाढीचे नसलेले आशादायी चित्र मांडण्यासाठी दबावाचा सामना करावा लागला. त्याला न जुमानता, सुब्बाराव यांनी मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता राखली आणि व्यावहारिक निर्णय घेतले. सुब्बाराव यांनी चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दराबाबत जे निर्णय घेतले, ते महत्त्वाचे ठरले.

 

आर्थिक स्थिरता राखणे तसेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी त्यांचा उपयोग झाला. युपीए सरकारच्या काळात सार्वजनिक खर्च वाढला तसेच अनुदाने वाढली. म्हणूनच आर्थिक संकटे तीव्र झाली. २०१४ पासून केंद्र सरकारने लोकानुनय करणार्‍या योजना तसेच अनुदानाची अनिष्ट प्रथा प्रसंगी सामान्यांची नाराजीची पर्वा न करता, कमी करत आणली आहे. युपीए सरकारच्या काळात धोरणात्मक सातत्य नव्हते. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे नवनवे घोटाळे उघडकीस येत होते. धोरणांचा अभाव, भ्रष्टाचाराचे वाढते प्रमाण आणि प्रशासकीय समस्या हे युपीए सरकारचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. ते अर्थातच नकोसे असेच आहे. मात्र, ज्या मनमोहन सिंग यांच्या विद्वत्तेचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेहमीच ढोल वाजवून कौतुक केले जाते, ती त्यांची विद्वत्ता त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या आर्थिक वाढीसाठी उपयोगी पडली नाही. चिदंबरम यांच्यासारखा तज्ज्ञ अर्थमंत्री असतानाही, युपीए सरकारचे जे दिवाळे निघाले, ते देशाच्या हिताचा विचार करता साजेसे नव्हतेच!

 

२०१३ मध्ये भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) ६.४ इतका होता, जो आज ८.२ टक्के इतका आहे. युपीए सरकारच्या कार्यकाळात २००८ मधील जागतिक वित्तीय संकट तीव्र झाले असताना, भारताची वाढ आवश्यक त्या वेगाने झाली नाही. याच काळात चीनची भरभराट झाली. साथरोगाच्या काळातही जागतिक पातळीवर आव्हाने कायम असताना, भारताने जगातील सर्वार्ंत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा लौकिक स्वतःच्या नावावर केला. आजही भारताच्या वाढीचा वेग कायम आहे. मात्र, चिदंबरम यांच्या काळात भारताची वाढ मंदावली, हे मान्य करावेच लागेल. ‘ब्रिक्स’मधील समूह राष्ट्रांच्या तुलनेत भारत त्यावेळी मागे पडला होता.

 

सुब्बाराव यांच्या काळात, भारताच्या विदेशी गंगाजळीत चढ-उतार नोंद झालेली दिसते. सप्टेंबर २०१३ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपला, तेव्हा भारताचा विदेशी चलन साठा ५५४.२ अब्ज डॉलर इतका होता. त्यात अंदाजे १०,०७२ दशलक्ष डॉलरची घट झाली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भारताची विदेशी गंगाजळीत लक्षणीय वाढ झाली असून, ती ६४२.६३१ दशलक्ष डॉलर इतकी आहे. यात विदेशी चलन मालमत्ता, सोने, विशेष रोखे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसाठीचा राखीव निधी यांचा समावेश आहे. विदेशी गंगाजळीत झालेली भरघोस वाढ देशाच्या आर्थिक स्थिरतेचे प्रतीक असून, बाह्य धक्क्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास भारतीय अर्थव्यवस्था कशी सक्षम आहे, हेच ती दर्शवते.

 

मध्यवर्ती बँकेचे अन्य एक माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय तज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी वेळोवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांच्या ध्येयधोरणांवर टीका केली आहे. आताही २०४७ मध्ये भारत हा विकसित देश म्हणून उदयास येईल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारविरोधात त्यांनी सातत्याने भूमिका घेतली. नोटाबंदीचा निर्णय चुकला असे म्हणणारे रघुराम राजनही होते. केंद्र सरकारला याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, अशी भीती त्यांनी वर्तविली होती. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेने रघुराम राजन हे कसे चुकीचे होते, हे दाखवत आपली वेगवान वाढ सुरू ठेवली आहे.

 

‘रिझर्व्ह बँक’ ही केंद्र सरकारच्या ताटाखालचे मांजर असल्याचा आरोप करणार्‍या विरोधकांना सुब्बाराव यांच्या खुलाशाने सणसणीत चपराक लगावली आहे. युपीए सरकारमधील विद्वान अर्थमंत्र्यांच्या कार्यकाळात प्रत्यक्षात देशात भ्रष्टाचार बजबजला होता. देशाची वाढ खुरटली होती. विदेशी गंगाजळीत घट झाली होती. रघुराम राजन यांच्यासारखे विदेशातून नावाजले गेलेले विद्वान भारतीय पंतप्रधानांच्या ध्येयधोरणांची जेव्हा खिल्ली उडवतात, तेव्हा ते नेमके कोणाच्या इशार्‍यावर असे बोलण्यास धजावतात, हे स्पष्ट होते. मात्र, आता सुब्बाराव यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रातून विरोधकांच्या आरोपातील हवाच काढून घेण्याचे काम केले आहे. सुब्बाराव यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, केंद्र सरकारचा दबाव हा केवळ रेपो दरात कपात करण्यासाठी नव्हता, तर ‘रिझर्व्ह बँके’वर आमच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनाच्या विपरित विकास दर आणि महागाईचा अंदाज सादर करण्यासाठी दबाव आणला गेला. भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने अर्थातच युपीए सरकारच्या दबावाला बळी न पडण्याचे धोरण अवलंबले, जे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.