नवी दिल्ली : अमेठीत भाजप नेत्या आणि मंत्री स्मृती इराणींनी आस्मान दाखवल्यानंतर राहुल गांधींनी लोकसभेत जाण्यासाठी सुरक्षित असा वायनाड मतदार संघ निवडला. १५ एप्रिल रोजी राहुल गांधींनी लोकसभेसाठी प्रचार रॅली काढली होती. मात्र, या 'रॅलीत इंडियन युनियन मुस्लीम लीग' किंवा काँग्रेस पक्ष कुठलाच झेंडा न वापरण्याचे आदेश पक्षातर्फे देण्यात आले आहेत. राहुल गांधींचे पोस्टर किंवा पक्षाचा लोगो, इतकेच प्रचार साहित्य वापरण्याचा सल्ला कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत देण्यात आला आहे.
राहुल गांधींवर लक्ष्य करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसी जाहीरनाम्यावर मुस्लीम लीगची छाप असल्याचा आरोप केला होता. यापूर्वीच्या काँग्रेसच्या प्रचार सभेत फडकवलेल्या मुस्लीम लीगच्या झेंड्यांमुळे सोशल मीडियावर काँग्रेसवर तुष्टीकरणाचा आरोप झाला होता. याचे प्रायश्चित्त म्हणून काँग्रेसला आता स्वतःचा झेंडाही सोडावा लागला की काय, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसचे नेते आणि केरळचे प्रदेशाध्यक्ष एम.एम.हसन यांनी पक्षाचा झेंडा कुणीही वापरू नये, अशी सूचना कार्यकर्त्यांना दिल्याची माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहीर केली.
ते म्हणाले, "पक्षादेश शीरसावंद्य मानून आम्ही कुठल्याही प्रकारचा झेंडा फडकवणार नाहीत. तसेच फक्त आणि फक्त काँग्रेसचे चिन्ह असलेले फलक रॅलीत फडकवले जातील." काही दिवसांपूर्वी अशाच एका सभेत मुस्लीम लीगतर्फे झेंडे फडकविण्यता आले होते. यामुळे भाजप आणि इतर विरोधी पक्षांनी काँग्रेसवर शरसंघान साधले. सोशल मीडियावर होणाऱ्या अपप्रचाराला आळा घालण्यासाठी आणि मुस्लीम लीग नाराज होऊ नये म्हणून काँग्रेसतर्फे स्वतःच्या झेंड्यालाही सोडण्याची वेळ आली का?, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे सीपीआय (एम) या कम्युनिस्ट पक्षातर्फेही राहुल गांधींवर तोंडसूख घेण्यात आले आहे. भाजपला घाबरून राहुल गांधींनी असा निर्णय घेतला आहे का? राहुल गांधींना मुस्लीम लीगच्या झेंड्याची लाज वाटू लागली आहे का?, असे असेल तर मुस्लीम लीगने राहुल गांधींचा पाठिंबा काढून घ्यावा, अशा शब्दांत टीका केली आहे. काँग्रेसला स्वतःची कथित सेक्युलर प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या वर्षी केरळच्या तिरुअनंतपुरममध्ये मुस्लीम लीगच्या ध्वजाचा अवमान काँग्रेस कार्यकर्त्याने केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. काँग्रेस कार्यकर्त्याने तो ध्वज पाकिस्तानात जाऊन फडकवा, असा सल्ला दिला होता. त्यावरुन वादंग निर्माण झाला होता.
या सर्व प्रकारावर मुस्लीम समुदायातील नेत्यांनी मौन पाळले आहे. सध्या वादाला तोंड फोडल्यास मतांचे विभाजन होऊन याचा फायदा भाजपला होईल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. स्वातंत्र्यानंतर मुस्लीम नेत्यांनी काँग्रेसला उघड पाठिंबा देण्याचे धोरण अवलंबिलेले होते. मात्र, यंदा तसे काहीसे चित्र नाही. कुठल्याही पक्षाला मतदान करण्याच्या तशा सूचना अद्याप मुस्लीम धर्मगुरुंनी दिलेल्या नाहीत. मुस्लीम संघटनांपैकी दारुल उरूम देवबंद किंवा ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी अद्याप कुठलीही सूचना कुठल्याच पक्षाबद्दल दिलेली नाही, अशी प्रार्थमिक माहिती आहे.
जाणकारांच्या मते ही एक खेळी आहे. जर अशा प्रकारच्या कुठल्याही फतव्यामुळे बिगर मुस्लीम मतदारांपर्यंत संदेश पोहोचला तर त्यांची मते एकगठ्ठा होतील, अशी भीती मुस्लीम संघटनांना आहे. हेच टाळण्यासाठी ही रणनिती यावेळी आखलेली आहे. २०१४ मध्ये दिल्लीतील जामा मशिदीतील शाही इमामांनी काँग्रेसला उघड पाठिंबा दिला होता. मात्र, यंदा तशी कुठल्याही प्रकारचे आवाहन करण्यात आलेले नाही.
काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगचे संबंध
काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांचे मात्र सहृदय संबंध आहेत. दोन्हीही संघटना एकमेकांना उघड पाठिंबा जाहीर करतात. यापूर्वीच्या कित्येक निवडणूकांमध्ये एकमेकांच्या पाठिंब्याने निवडणूका लढवत आहेत. वायनाडमध्येही राहुल गांधींसाठी हीच रणनिती आखण्यात आलेली आहे. अल्पसंख्यांकांच्या मतांच्या जोरावर राहुल गांधींना लोकसभेत पाठविण्याचा मानस आहे.