‘कमल’धारिणी देवभूमी...

 

वभूमी उत्तराखंडमध्ये भाजप विरूद्ध काँग्रेस अशी थेट पारंपरिक लढत होणार आहे. भाजपतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे, तर काँग्रेसची मदार प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्यावरच विसंबून दिसते. समान नागरी कायदा आणि अयोध्येतील श्रीराम मंदिर हाच भाजपचा प्रचाराचा मुख्य अजेंडा. त्याशिवाय गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांवरही भाजपने भर दिला आहे. पाच जागा जिंकण्याबरोबरच प्रत्येक जागेवर पाच लाखांच्या मताधिक्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवणारी भाजप, तर केंद्राच्या योजनांना विरोध करणारी काँग्रेस असा हा विषम लढा. उत्तराखंडमधील एकूणच रागरंग पाहून, अनेक काँग्रेस नेते यापूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश करताना दिसून आले आहेत. बद्रीनाथचे आमदार राजेंद्र सिंह भंडारी, माजी मुख्यमंत्री बी. सी. खंडुरी यांचे पुत्र मनीष खंडुरी यांचा विशेषत्वाने यामध्ये उल्लेख करावा लागेल.

 

समान नागरी कायदा संमत करणारे पहिले राज्य असा लौकिक उत्तराखंडने मिळवला असून, आता तो भाजपला विक्रमी मताधिक्य देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हिमालयाच्या कुशीत वसलेले हे राज्य भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जाते. टिहरी गढवाल, गढवाल, अल्मोडा, नैनिताल, हरिद्वार असे येथील पाच मतदारसंघ. भाजपने माला राज्यलक्ष्मी शाह (टेहरी गढवाल), अनिल बलुनी (गढवाल), अजय तमटा (अलमोडा), अजय भट्ट (नैनिताल), त्रिवेंद्रसिंग रावत (हरिद्वार) यांना उमेदवारी दिली आहे, तर काँग्रेसने याच जागांसाठी जोतसिंह गुंटसोला, गणेश गोदियाल, प्रदीप टमटा, प्रकाश जोशी, वीरेंद्र रावत यांना उमेदवारी दिली आहे. त्रिवेंद्रसिंह रावत हे उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या दृष्टीने ही उमेदवारी महत्त्वाची. म्हणूनच हरिद्वारच्या लढतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आहे. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत लालकुआनमधून भाजपच्या मोहन सिंग बिश्त यांच्याकडून झालेल्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर हरिद्वारमध्ये रावत यांनी शक्ती पणाला लावली आहे.

 

२०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी हरिद्वार ग्रामीण आणि किच्छा या दोन्ही जागा गमावल्या होत्या. गोदियाल यांची लढत बलूनी यांच्याविरूद्ध होणार आहे. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत ते भाजपच्या धनसिंग रावत यांच्याकडून ५८७ मतांच्या फरकाने पराभूत झाले होते. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी २०१९ मध्ये ही जागा तीन लाखांहून अधिक मतांनी जिंकली होती. उर्वरित तीन मतदारसंघातून भाजपने विद्यमान खासदारांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपने २०१४ तसेच २०१९ मध्ये पाचही जागा जिंकल्या होत्या. म्हणूनच, काँग्रेसच्या राज्यातील अस्तित्वाची ही लढाई आहे, असे मानले जाते. त्याचवेळी भाजपने केलेली तयारी काँग्रेसला येथून हद्दपार करणारी ठरणार आहे. असे असतानाही, काँग्रेस केवळ प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्यावरच अवलंबून राहिलेली दिसून येते.

  

१९९४ मध्ये स्वतंत्र राज्याच्या मागणीनंतर दि. ९ नोव्हेंबर, २००० रोजी उत्तराखंड हे स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. हे राज्य प्रशासकीयदृष्ट्या गढवाल आणि कुमाऊं या दोन भागांमध्ये विभागलेले. राजकीयदृष्ट्या गढवाल विभागाला अधिक महत्त्व. राज्यातील ७० विधानसभा जागांपैकी ४१ गढवाल आणि २९ जागा कुमाऊं विभागात आहेत. राज्यात परिसीमन आयोगाचा प्रभाव स्पष्ट आहे. विधानसभेच्या ७० जागांपैकी ३६ जागा नैनिताल, उधमसिंह नगर, डेहराडून आणि हरिद्वार या चार जिल्ह्यांमध्ये आहेत, तर उर्वरित नऊ जिल्ह्यांमध्ये ३४ जागा आहेत. जागावाटपातील या विषमतेमुळे विकासाच्या दृष्टीने राज्यात भेदभाव झाला असून, डोंगराळ भागापेक्षा राज्याचा मैदानी भाग अधिक विकसित झाला आहे, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. नेतृत्वाच्या बाबतीत गढवाल प्रदेशातील नित्यानंद स्वामी, भुवनचंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथसिंह रावत, त्रिवेंद्रसिंह रावत आणि अनिल बलूनी यांसारखी नेत्यांची फळी भाजपकडे आहेत. याशिवाय गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश यांसारखे काँग्रेसी नेते कुमाऊंतून येतात. उत्तराखंडच्या निर्मितीच्या लढ्यात महिलांची भूमिकादेखील लक्षणीय होती. १९७० च्या दशकातील चिपको चळवळ आणि डोंगराळ भागातील दारूविरोधी चळवळीत आघाडीवर असलेल्या महिलांना मात्र संसदेत आणि विधानसभेत अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळाले.

 

उत्तराखंडच्या निवडणूक इतिहासात, केवळ पाच टक्के उमेदवार महिला आहेत. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली ’डबल इंजिन’च्या ग्वाही जादू करणारी ठरली. भाजपला ७० पैकी ५७ जागा आणि ४६.५ टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला केवळ ३३.५ टक्के मते आणि ११ जागा मिळाल्या. बहुजन समाज पक्षाला सात आणि इतरांना १३ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राज्यात असलेली भक्कम उपस्थिती भाजपला निवडणुकीत मदत करणारी ठरते. भाजपने संघटनात्मक व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून अनेक पन्नाप्रमुखांची नेमणूक करून प्रत्येक मतदाराचे ‘मॅन टू मॅन’ मार्किंग केले आहे. राष्ट्रवाद हा उत्तरांखडमध्ये महत्त्वाचा ठरतो. राजकीय अस्थिरता ही या राज्याची प्रमुख समस्या. गेल्या २१ वर्षांत राज्याला ११ मुख्यमंत्री लाभले. हा नकोसा लौकिक देवभूमीला आहेच. तेव्हा आता २०१४, २०१९ प्रमाणेच २०२४ मध्येही भाजप पाचही जागा नावावर करत नवा विक्रम येथे करते का, याचे उत्तर दि. ४ जून रोजी मिळेल.