गांधी कुटुंबाच्या अडचणी वाढल्या! नॅशनल हेराल्डची हजारो कोटींची संपत्ती जप्त होणार?

 

 

नवी दिल्ली : पीएमएलए प्राधिकरणाने काँग्रेसचे मुखपत्र नॅशनल हेराल्ड आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेच्या जप्तीचे समर्थन केले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) नोव्हेंबर २०२३ मध्ये नॅशनल हेराल्ड आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या ७५२ कोटींच्या मालमत्तेवर ही कारवाई केली होती. संबंधित मालमत्ता गुन्हेगारी मार्गाने संपादित केल्या गेल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.

 

बुधवार, दि.१० एप्रिल २०२४ या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणानेही ईडीची कारवाई योग्य ठरवली आहे. प्राधिकरणाने सहा महिन्यांत निर्णय घेते की संलग्न मालमत्ता मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे की नाही. या निर्णयानंतर ईडी आता मालमत्ता जप्त करू शकते. प्राधिकरणासमोह या दोन्ही कंपन्या पुरावे सादर करू शकल्या नाहीत, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.

 

या गुन्ह्याशी त्यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे सिद्ध करण्यात दोन्ही कंपन्या अपयशी ठरल्या. या मालमत्ता गुन्हेगारी मार्गाने मिळवल्या गेल्याचे पुरावे ईडीकडे असल्याचेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, ईडीने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजीएल) आणि मेसर्स यंग इंडियन (वायआयएल) ची ७५१.९ कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती.

 

असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य ६६१.६९ कोटी आहे, जे दिल्ली, लखनौ आणि मुंबई सारख्या शहरांमध्ये पसरलेले आहे. त्याच वेळी, यंग इंडियनची मालमत्ता ९०.२१ कोटी इतकी आहे, जी शेअर्सच्या रूपात आहे. या प्रकरणात, ईडीने एका खाजगी तक्रारीची दखल घेत दिल्लीच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने जारी केलेल्या प्रक्रियेच्या आधारे मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला होता.

 

 

ईडीने या प्रकरणात सात आरोपींवर प्रथमदर्शनी आयपीसीच्या कलम ४०६ अन्वये गुन्हेगारी विश्वासभंग, कलम ४२० अन्वये फसवणूक करणे आणि फसवणूक करून मालमत्ता मिळवणे, कलम ४०३ अन्वये मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार केल्याचा ठपका ठेवला होता. आयपीसी आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ११. कलम १२०बी अंतर्गत गुन्हेगारी कट रचल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.