भारताचा डे झिरो

बंगळुरु, भारतातील तिसरे, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले शहर, आता त्याच्या जवळपास 500 वर्षांच्या इतिहासातील पिण्यायोग्य पाण्याच्या सर्वांत वाईट संकटाचा (water crisis) सामना करत आहे. शहर अधिकार्‍यांनी शहरातील चार झोनमधील, मुख्यत्वे जलसंकटाचा (water crisis) फटका बसत असणारी 257 क्षेत्रे आखली आहेत. बृहत बंगळुरु महानगर पालिके (BBMP) अंतर्गत 30 हून अधिक परिसरांना एक दिवसाआड किंवा अजून जास्त दिवसाच्या अंतराने पाणी मिळते आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पाऊस सुरू व्हायला अजून किमान 100 दिवस बाकी असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट (water crisis) होऊ शकते. आपल्या देशातील जलनियोजनाच्या संकटाचा हा खरा चेहरा आहे. जर बंगळुरुसारख्या खूप पाऊस पडत असलेल्या मोठ्या शहराची ही गत आहे, तर देशभरातील छोटी गावे आणि खेड्यांच्या परिस्थितीचा आपण खरंच अंदाजदेखील लावू शकतो का? या परिस्थिती वरून आपली जलनियोजनासंबंधी धोरणे आणि काळानुसार त्यात बदल केले गेलेले नाहीत हे कळून येते.

आता वस्तुस्थिती अशी आहे की, बंगळुरुमध्ये खरंतर पुरेसा पाऊस पडतो. बंगळुरु तलावांचे शहर म्हणून एकेकाळी ओळखले जायचे कारण तिथे भरपूर तलाव आहेत जे या पावसाची साठवण करू शकतात आणि भूजल पुनर्भरण उत्तम पद्धतीने करू शकतात. याच तलावांमुळे अतिवृष्टीच्या घटनांमध्येदेखील बंगळुरुचे संरक्षण ही तळी करत असत. पण आज, जी बंगळुरुची दशा आहे आणि उद्या तुमच्या शहराचीदेखील नक्कीच होऊ शकते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

बंगळुरु ही मेगासिटी, सुमारे एक करोड लोकसंख्येसह 800 चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेली आहे. पूर्वेला पोन्नैयर नदीच्या पाणलोट परिसर (435 चौरस किमी) आणि अर्कावथी नदीच्या (365 चौरस किमी) पाणलोटाच्या परिसरात हे शहर वसले आहे. तसेच पश्चिमेला कावेरीचे भलेमोठे खोरे असल्याने नैसर्गिकरित्या शहराला भरपूर पाणी मिळते. पण, अनियंत्रित शहरीकरणामुळे, बंगळुरुच्या शहर क्षेत्राच्या सभोवतालचा सुमारे 300-350 चौरस किमीचा हरित पट्टा अक्षरशः आता नाहीसा झालेला आहे. सद्यःस्थितीत, 23.45 हजार दशलक्ष घनफूट, (TMC) इतके पावसाचे पाणी सोडले, तर शहराला कोणताही स्वतःचाअस जलस्रोत उरलेला नाही. बंगळुरुला सरासरी वार्षिक मान्सून तब्बल 830 मिमी इतका होतो. पण मग, तलावांच काय? तलावांचे शहर असे ज्याला म्हटले जायचे ते इतक्या भीषण परिस्थितीत कसे काय?

बंगळुरु ही स्थिती कशी झाली आहे या प्रश्नाचे उत्तर देण्याआधी, शहराला आता पाणी कुठून मिळते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. तलावांचे शहर असूनही, बंगळुरुचे तलाव विकासात्मक प्रकल्पांसाठी सतत दुर्लक्षित केले गेले आहेत आणि कित्येक तर कायमचे बुजवले गेले जातात, अशी नोंद मिळते की, या भागात 16 व्या शतकात तब्बल एक हजार तळी होती. नव्या नोंदणींप्रमाणेदेखील शहरात, 1961 पर्यंत 262 नोंदणीकृत तलाव होते. पण शहराच्या पर्यावरणवाद्यांनी घेतलेली शेवटची गणना दर्शवते की, फक्त आता फक्त 80 शिल्लक आहेत. 100 हून अधिक तलाव प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे बुजवून टाकण्यासाठी ‘बीबीएमपी’ आणि शहरातील अनियंत्रित विकास जबाबदार आहे, असे अनेकांचे ठाम मत आहे.

अनियंत्रित शहरीकरणाच्या परिणामांनी या शहरात विनाश घडवून आणला आहे. शहरी कचर्‍याची विल्हेवाट नीट न लावल्याने, भूजल, पृष्ठभागाचे पाणी आणि वातावरणदेखील प्रदूषित झाले आहे. मूळ नैसर्गिक नाले आणि हंगामी प्रवाह, बारमाही सांडपाणी नेणारे नाले बनले असून, अतिक्रमणाने आणि देखरेख न केल्याने कार्यक्षमता गमावून बसले आहेत. जमिनीवरील छोटे मोठे अनेक प्रवाह तर आता नाहीसे झाले आहेत.

नैसर्गिक तसेच, जुन्याकाळी दूरदर्शी विचारसरणी असणार्‍या राजवटीच्या काळात बांधलेली, पाण्याचे संवर्धन करू शकणारी, कमी पाऊस पडल्यास सिंचन आणि घरगुती गरजा पूर्ण शकणारी आणि भूजल पुनर्भरण करू शकणारी अशी अनेक तळी, आता उपचार न केलेले सांडपाणी किंवा अंशतः प्रक्रिया केलेले दूषित पाण्याचे भांडार बनले आहेत. दुर्दैवाने, बंगळुरु आता त्या गौरवशाली तलावांचे शहर राहिलेले नाही. अनेक लहान विहिरी नाहीशा झाल्या आहेत. मानवी अतिक्रमणाने आणि घनकचराच्या डम्पिंगमुळे अनेक मध्यम आणि मोठे तलाव अपरिवर्तनीय प्रमाणात आकुंचन पावले आहेत, तसेच गाळ जमा होऊन अनेक तलाव उथळ झाले आहेत. अशा परिस्थिती तुम्हीच विचार करा, भुजलाचे पुनर्भरण होईल कसे? कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार शहरातील सुमारे 90 टक्के तलाव नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, सेंद्रिय आणि अनियंत्रित प्रदूषणामुळे पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण चार mg/L च्या इच्छित पातळीपेक्षा खूप कमी झाले आहे.

पुरेशी नैसर्गिक संसाधने असूनही, आज बंगळुरु आपल्या वाढत्या पाण्याच्या गरजांसाठी श्रीरंगपटना येथील कृष्णराजा सागर जलाशयातील जलस्रोतांवर अवलंबून आहे. तथापि, 2023 मध्ये कमी झालेल्या नैऋत्य मान्सूनमुळे, कावेरी पाणलोट क्षेत्रात पुरेसा पाऊस झाला नाही आणि त्यामुळे कृष्णराजा सागर जलाशयात नेहमीच्या प्रमाणात फक्त 70 टक्के इतकाच पाणीसाठा जमा झाला होता. याच घटनांची सद्यःस्थिती भर पडली आहे. पण इथे संकट संपत नाही, तर अजून क्लिष्ट होत. याचे कारण, बंगळुरु भागात तब्बल चार लाखांहून अधिक खासगी बोअरवेल केल्या गेल्याने भुजलाची स्थिती खूपच बिकट झाली आहे.

अलीकडील जलसंकटामुळे, बंगळुरु पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण मंडळाने दि. 12 मार्च रोजी मोठ्या ग्राहकांना 20 टक्के कमी पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा केली ज्यात कंपन्या, रेल्वे, रुग्णालये, विमानतळ इत्यादींचा समावेश आहे. हे संकट, बंगळुरु रहिवासींना पुनर्स्थापनासह विविध पर्यायी उपाय शोधण्यासाठी भाग पडत आहे.

वस्तुस्थिती बघता, बंगळुरु हे फक्त जगातील असे एक शहर आहे ज्याला स्वतःच्याचुका नियतीने दाखवल्या आहेत. इथे बघितले आणि दाखवले जाणारे महागड्या उपायांसह परिपूर्ण पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न, भंग पावले आहे. नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात असलेल्या अनेक इमारती, अव्याहत होणारे काँक्रिटीकरण आणि अंतहीन रस्त्यांसह बंगळुरुच्या जमिनीत पाणी शिरण्यासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जेव्हा ही स्थिती तुम्ही बे-लगाम बोअरवेल वापरासह जोडता, तेव्हा उन्हाळ्यापूर्वी कोरड्या झालेल्या बोअरवेलची सध्याची स्थिती आज किंवा उद्या घडणारच होती अशा अनेक घटना नोंदविल्या गेल्या आहेत जिथे बिल्डर्स आणि जमीन मालकांनी जमिनीच्या स्थितीचा अभ्यास न करता, 300-350 मीटर बोअरवेल खोदल्या आहेत, पण पाणी लागलेले नाही.

आपल्या सर्वांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, जे, केपटाऊन, दक्षिण आफ्रिकाचे 2017 साली झाले त्याच वाटेने बंगळुरु आणि भारताची अनेक शहर चालली आहेत. 2017 साली, जगात पाहिल्यांना एखाद्या शहराचा पाणीपुरवठा जवळजवळ संपल्यात जमा झाला होता. ते शहर म्हणजे, केपटाऊन आणि तो दिवस म्हणजे ‘डे झिरो’. केपटाऊन कसे बसे वाचले, पण आपण वाचू का? केपटाऊनने 1990च्या दशकात, जागतिक प्रगतीच्या शोधात आपले सर्व जलस्रोत आणि पाणथळ जमीन नष्ट केली. सध्या हे शहर, एका संवर्धित प्रणालीसह 100 किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या नदीवर अवलंबून आहे. वर्षानुवर्षे दुष्काळ पडल्याने आता या नदीतही पाणी कमी होऊ लागले आहे. येत्या काही वर्षांत, अशी दशा तुमच्या आणि माझ्या शहराचीदेखील होऊ शकते, हे सगळ्यांनी समजणे महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला माहीत आहे का, भारतासह संपूर्ण जगाने दि. 22 मार्च रोजी जागतिक जल दिन साजरा केला. 1992 मध्ये, रिओ दि जानेरो येथील पर्यावरण आणि विकासावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत अजेंडा 21 अंतर्गत जागतिक जल दिनाचा पहिला औपचारिक प्रस्ताव मंडला गेला. संयुक्त राष्ट्र महासभेत डिसेंबर 1992 मध्ये एक ठराव मंजूर केला गेला. ज्याद्वारे 22 मार्च हा जागतिक जल दिन म्हणून घोषित करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रे (UN) गोड्या पाण्याच्या स्रोतांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी समर्थन करण्यासाठी हा दिवस चिन्हांकित करते.

आपल्याकडेदेखील या दिवसानिमित्त अनेक कार्यक्रम करण्यात आले होते. या दिवशी, दरवर्षी संयुक्त राष्ट्राचा जल आणि स्वच्छताविषयक अहवाल सादर केला जातो. या वर्षाची थीम ’समृद्धी आणि शांततेसाठी पाणी’ अशी होती. ज्यात स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेशी संबंधित विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. परंतु, हे सगळं करताना भारतात, आपण आपल्या जलस्रोतांचे काय करत आहोत याकडे आपले, एक प्रगतिशील देश किंवा एक सुजाण नागरिक म्हणून लक्ष्य आहे का? हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायची गरज आहे.

अद्याप मार्च महिना संपला नाहीये पण, राज्यातील धरणांमध्ये सरासरी फक्त 41 टक्के पाणीसाठा उरला आहे. मार्चच्या अखेरीस गेल्यावर्षी नोंदवलेल्या 56.5 टक्के पातळीच्या तुलनेत हा आकडा खूप कमी आहे. मराठवाड्याला विशेषत: मोठा फटका बसला असून गेल्यावर्षीच्या मार्च अखेरच्या 46 टक्क्यांच्या तुलनेत धरणांमध्ये साठा आता केवळ 21.3 टक्के आहे. त्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात अत्यंत दुष्काळी परिस्थिती निर्माणहोण्याची शक्यता आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. मान्सूनला यायला अजून दोन महिन्यांहून अधिक काळ असून, आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाने आता पाण्याच्या वापराबाबत अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे. कारण, ‘आयएमडी’ महासंचालक मृत्युंजय महापात्रा यांनी कळवल्याप्रमाणे मार्च ते मे 2024 दरम्यान भारत देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त तापमान असायची शक्यता आधीच वर्तवली गेली आहे. त्यामुळे, येत्या उन्हाळ्यात सर्वांनीच काळजी घेण्याची आणि पाण्याचे संवर्धन करण्याची गरज आहे नाहीतर, ‘डे झिरो’ यायला वेळ लागणार नाही. स्वतःची काळजी घ्या आणि कृपया तुमच्या सभोवतालच्या भटक्या प्राण्यांचीही काळजी घ्या, त्यांना पाणी नक्की द्या. निसर्गाचा र्‍हास आपण केला आहे, त्यात त्यांचा काहीच दोष नाही. त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे.

- डॉ. मयूरेश जोशी