भारताच्या अर्थवृद्धीचे सुधारित अंदाज...

नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थातच जीडीपी सरासरी आठ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नोंदवला जाईल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यायालयाने हा दर ७.६ टक्के इतका राहील, असे नुकतेच म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांनी व्यक्त केलेला अंदाज हा अधिक आशादायी म्हणायला हवा. तसेच मोदींच्या तिसर्‍या कार्यकाळात धोरणात्मक पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणले जातील, असेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. व्यवसायांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणार्‍या सुधारणा घडवून आणल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिलेे. सीतारामन यांनी व्यक्त केलेला विश्वास पुरेसा बोलका ठरावा. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेने राखलेला दर देशातील आर्थिक स्थिरता दाखवणारा ठरला. पहिल्या तिमाहीत ८.२, दुसर्‍या तिमाहीत ८.१, तर तिसर्‍या तिमाहीत ८.४ टक्के दर नोंदवत भारताने जगाला चकित केलेे. म्हणूनच चौथ्या तिमाहीतही हा दर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, असा विश्वास सीतारामन व्यक्त करतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेने जो वाढीचा वेग राखला आहे, तोच तिला ’जी २०’ देशांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा लौकिक देणारा ठरला. म्हणूनच आठ टक्के दर चौथ्या तिमाहीत नोंदवूनही भारत अव्वल स्थान कायम राखेल, हे निश्चित!

आज भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जात असून, २०२७ पर्यंत तो जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेला असेल. जागतिक वित्तीय संस्थांनी २०३० पर्यंत भारत तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जाईल, असे यापूर्वी म्हटले होते. मात्र, भारताच्या वाढीचा विस्मयजनक वेग पाहता, त्यांनीही २०२८ पर्यंतच भारत हे लक्ष्य पूर्ण करेल, असे म्हटले आहे. सलग तीन तिमाहीत आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त दर नोंदवल्यानंतर, विविध संस्थांनी भारताच्या वाढीचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. ‘गोल्डमन सॅक्स’ने आता भारताचा विकासदर ६.६ टक्के इतका अद्ययावत केला आहे. त्यात दहा पॉईंटची वाढ करण्यात आली असून, ’एस अ‍ॅण्ड पी’, ‘मॉर्गन स्टॅनली’, ‘मूडीज’ यांनीही दर सुधारणा केली, ती अनुक्रमे ६.८, ६.८ आणि आठ टक्के अशी आहे. तत्पूर्वी ती ६.४, ६.१ आणि ६.६ अशी होती. देशांतर्गत मजबूत उत्पादन क्रियाकलाप, तसेच पायाभूत सुविधांसाठी होणार्‍या विक्रमी खर्चामुळे वित्तीय संस्थांनी भारताच्या वाढीच्या दरात सुधारणा केली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत जागतिक संस्थांनाही असलेला विश्वास त्यातून प्रतिबिंबित होतो, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

मजबूत भांडवली खर्च आणि देशांतर्गत वाढती मागणी यांच्या जोरावर, भारताने सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा लौकिक आपल्या नावावर केला आहे. केंद्र सरकारने भांडवली खर्च नऊ वर्षांपूर्वीच्या जीडीपीच्या दोन टक्क्यांवरून, २०२४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या ३.४ टक्के इतका विक्रमी वाढवला आहे. २०१४-१५च्या तुलनेत तो साडेचार पट अधिक आहे. दि. १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी ११.११ लाख कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली, जी आजवरची सर्वोच्च विक्रमी तरतूद ठरली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ही तरतूद ११.१ टक्क्यांनी अधिक ठरली. २०२३च्या अर्थसंकल्पात त्यात ३३ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी हीच तरतूद दहा लाख कोटी रुपये इतकी होती.

‘एस अ‍ॅण्ड पी’ने असे म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेने वर्षाच्या प्रारंभी जो वेग गाठला, त्यामुळेच आम्ही २०२४ साठी त्याच्या दरात सुधारणा केली आहे. जागतिक आर्थिक वातावरणातही सुधारणा होते आहे. देशांतर्गत वित्तीय परिस्थिती अनुकूल होत असल्याने आर्थिक घडामोडींना चालना मिळणार असल्याचा अंदाज ‘एस अ‍ॅण्ड पी’ने व्यक्त केला. ‘ग्लोबल अ‍ॅनालिटिक्स फर्म’ने भारताचा वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ७.३ टक्के इतका वाढवला आहे. देशांतर्गत चलनवाढीचा दर खाली येईल, असा तिचा अंदाज आहे. येत्या आर्थिक वर्षात चलनवाढ ५.६ टक्क्यांवरून ५.१ टक्के इतकी कमी होईल, असे तिने म्हटले आहे. महागाई दर ५.७ टक्के राहील, असा तिचा अंदाज आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ७.६ टक्के राहील, असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. मात्र, तीन तिमाहीत विकास दर ८.२ टक्के इतका राहिला असून, वित्तमंत्र्यांनी जीडीपी आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील, असे म्हटल्याने जगभरातील वित्तीय संस्थांना भारताची विकासगाथा नव्याने लिहावी लागणार आहे.

त्याचवेळी साहेबांच्या इंग्लंडमध्ये मंदी आल्याचे, नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यासमोर निवडणुकीत मतदारांना सामोरे जावे लागताना, मंदी दूर करण्याचे आव्हान असेल. इंग्लंडमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन तिसर्‍या तिमाहीत ०.१ टक्के, तर चौथ्या तिमाहीत ०.३ टक्के कमी नोंद झाले, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सांगितले आहे. सुनक यांच्यासाठी ही आकडेवारी निराशाजनक असेल, असा आरोप तेथील विरोधी पक्षांनी केला आहे. २०२३ मध्ये इंग्लंडची अर्थव्यवस्था केवळ ०.१ टक्क्यांनी वाढली. २००९ नंतरची ही सर्वात वाईट कामगिरी आहे. ’बँक ऑफ इंग्लंड’ने यावर्षी अर्थव्यवस्थेत ०.२५ टक्के इतकी वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच चलनवाढ नियंत्रणात येत असल्याचा दावा केला आहे. दिलासा देणारी बाब म्हणजे, ताज्या आकडेवारीत क्रयशक्तीत ०.७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी ही नेत्रदीपक अशीच आहे. भारताची चलनवाढ नियंत्रणात असून, अन्नधान्य महागाईही आटोक्यात आलेली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ चलनवाढ जानेवारीच्या ५.१च्या तुलनेत ५.९ टक्क्यांवर स्थिर राहिली. जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारताने नोंदवलेली वाढ ही म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यामुळे, काही दिवसांतच आर्थिक कामगिरीची आकडेवारी जाहीर होणे अपेक्षित असून, त्यात भारत पुन्हा एकदा वाढीचा नवा दर नोंदवतो का, याची उत्सुकता कायम आहे.