कुपोषणमुक्तीची प्रतीक्षाच...

 

शेती आणि अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत सधन असणार्‍या, नाशिक जिल्ह्याच्या काही भागांत कुपोषित बालके व माता आढळाव्यात ही बाब खेदजनकच आहे. जिल्ह्यातील वनवासी दुर्गम भागांत विशेषतः गर्भवती माता व नवजात अर्भकांचे योग्य जागृती अभावी पोषण होत नसल्याचे, निरीक्षण आरोग्य यंत्रणेला आढळले. अंगणवाडी सेविका, आशासेविकांपासून तर आयआयटी, मुंबई या संस्थेतील तज्ज्ञांची मोट या कुपोषण निवारणासाठी बांधली जाते आहे. यापूर्वीही प्रशासनाने कुपोषण निर्मूलनासाठी चर्चेतले उपक्रम राबविले. पण, कुपोषण मात्र आजही कायम आहे. कुपोषण ही रात्रीतून नष्ट होणारी समस्या नसली, तरीही काही प्रयत्नांतील सातत्य आणि समस्येच्या गांभीर्यापासून प्रशासनाने मागे हटता कामा नये. या दृष्टीने प्रशासनाकडून करण्यात येणारे सूक्ष्म नियोजन कुपोषणमुक्तीकडे एक पाऊल पुढे टाकणारे असते. नुकतेच जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभाग, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांच्या बैठकीत जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यात अनेक बाबींवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला. जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांत कुपोषित बालके आहेत. कुपोषित बालकांच्या वाढत असलेल्या संख्येवर प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कुपोषणमुक्तीसाठी २६ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. जि. प. प्रशासनाकडून आता सुरू केलेल्या सूक्ष्म नियोजनाचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या कमी होण्यासाठी अतितीव्र कुपोषित आणि तीव्र कुपोषित बालकांची वैयक्तिक माहिती संकलित करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने कामाला लागावे, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ आशिमा मित्तल यांनी दिल्या आहेत. कुपोषण मुक्तीसाठी जिल्हा परिषद, महिला व बालविकास विभाग, ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती या शासकीय यंत्रणा कार्यान्वित आहेत. त्यांना अंगणवाडीसेविका आणि आशा मदतनीस यांचे मोठे योगदान लाभते आहे. असेच महत्त्व आरोग्य विभागाचे डॉक्टर अन् कर्मचार्‍यांचे देखील आहे. यासाठी राज्यातील अनेक सामाजिक संस्थादेखील काम करत आहेत. पण, शासकीय यंत्रणातील संबंधित सर्व विभागांचा आंतरसंवाददेखील यात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 

 

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील एका कार्यशाळेस उपस्थिती लावताना विद्यापीठे अन् शैक्षणिक संस्थांना तंबी दिली आहे. ज्या संस्था येत्या जूनपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांनी संलग्नतेसाठी परदेशी विद्यापीठांशी संधान साधावे; अन्यथा संस्थांना कुलूप ठोकावे, असा इशाराच दिला होता. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावर नवे शैक्षणिक धोरण राबविले जात असताना, आता केजी असो अथवा पीजी कुणालाही नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीपासून पळवाट काढता येणार नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत केजी टू पीजीपर्यंत आजही अंमलबजावणीच्या टप्प्यात काही अंशी संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी स्वायत्त विद्यापीठांतील महाविद्यालयांतून नवीन अभ्यासक्रमाचा श्रीगणेशा केला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत प्रथमतः शिक्षक, प्राध्यापकांना आपले ज्ञान अद्ययावत करून, हे धोरण समजून घ्यावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदेत आजही काही ठिकाणी गुरुजींची प्रतीक्षा करावी लागते, तर काही ठिकाणी वर्ग खोल्यांची दुरवस्था बघायला मिळते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला नवीन शैक्षणिक धोरणाचे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी, अनेकविध अडथळे दूर करून, परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक स्तरावर तिसरीच्या शेवटी विद्यार्थी वाचू, लिहू आणि गणित सोडवू शकतील, या उद्देशाने ’निपुण भारत अभियान’ पॅटर्न दिले आहे. त्यानुसार, आता जिल्हा परिषदेच्या एकूण ३ हजार, २६५ प्राथमिक शाळांमध्ये अंगणवाडी तसेच पहिली ते तिसरीपर्यंत ’निपुण भारत अभियान’ पॅटर्न राबविले जाणार आहे. विद्यार्थी संख्या मोठी असल्याने, हे अभियान शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे, हेदेखील एक प्रकारे आव्हानच म्हणावे लागेल. याअंतर्गत गणिताची आकडेवारी, सामान्य ज्ञान तसेच विद्यार्थ्यांना आवडेल अशा शिक्षणक्रमावर भर देण्यात आला आहे. यात मूलभूत साक्षरता आणि संख्यापर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. हे साध्य करण्यासाठी राज्य पातळीवर विविध कार्यक्रम असतील. हे कार्यक्रम शहरात उत्कृष्टरित्या राबवले जातील अन् ’निपुण भारत अभियाना’त विद्यार्थीदेखील निपुण होतील, अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करूया.