देश बदल रहा हैं, रोजगार भी बढेगा!

श्रम बाजाराचा अभ्यास करण्यासाठी, या अहवालात ‘रोजगार स्थिती निर्देशांक’ ही पद्धत वापरली असून राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था, ’रिझर्व्ह बँक’ आणि नियतकालिक ‘श्रम बाजार सर्वेक्षण’ (झङऋड) या संस्थांकडून मिळालेल्या विदेचा वापर या अहवालात करण्यात आलेला आहे. तसेच ही विदा वापरताना, काही ठिकाणी तडजोडी केल्या असून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, भारतासंदर्भात निष्कर्ष काढलेले असल्याचे या अहवालात नमूद केलेले आहे.मुख्य रोजगार उपक्रमांमध्ये असलेले श्रमिकांचे शेकडा प्रमाण, किरकोळ श्रमिकांचे प्रमाण, दारिद्य्ररेषेच्या खाली असणार्‍या स्वयंरोजगारावर अवलंबून असणार्‍यांचे प्रमाण, किरकोळ श्रमिकांचे मासिक उत्पन्न, उच्च शिक्षित तरुणांचे बेरोजगारीतील प्रमाण आणि त्यांची कौशल्ये या निकषांवर भारतातील बेरोजगारी, नोकर्‍या आणि आर्थिक विकास यांची चर्चा या अहवालात केलेली आहे.या अहवालाने उच्च शिक्षित तरुणांचे बेरोजगारीचे वाढलेले प्रमाण (२८.७ टक्के)आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्त्रियांचा रोजगारात घसरलेला टक्का या दोन घटकांकडे प्रामुख्याने लक्ष वेधून घेतलेले आहे. सगळ्यात तरूण देश आणि म्हणून लोकसंख्या लाभांश मिळणारा देश असे आपले वर्णन केले जात असले, तरी तरूण हातांना काम जोवर मिळत नाही, तोवर हा लाभांश प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही, हे खरे असले तरी उच्चशिक्षित तरुणांच्या रोजगाराच्या अपेक्षा, श्रम बाजारातील मागणी-पुरवठ्यातील तफावत आणि या तरूण बेरोजगारांकडे असणारा कौशल्यांचा अभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तत्सम तंत्रज्ञानामुळे भांडवल सघन उत्पादन प्रक्रियेत मानवी श्रमाची दुय्य्म भूमिका, या सर्व घटकांची संगती लावणे सोपे होईल.

रोजगाराभिमुख शिक्षणाने कौशल्याधारित मानव संसाधनाची निर्मिती याच उद्दिष्टाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. म्हणून भविष्यात ही तफावत दूर करून, तरुणांसाठी अधिकाधिक रोजगार निर्माण होण्याच्या नवीन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मुळात आधुनिक शिक्षण घेऊन संगणकाधारित तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने रोजगार प्राप्ती करणे, या उद्दिष्टाने जेव्हा तरूण बेरोजगारांचा विचार केला जातो, तेव्हा त्यांची रोजगाराकडे पाहण्याची संकुचित दृष्टी बदलण्याची गरज आहे. कायमस्वरुपी सरकारी नोकरी, संघटित क्षेत्रातील रोजगार याचे प्रमाण आता झपाट्याने कमी होत असून, स्वयंरोजगार आणि स्टार्टअपच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाला हातभार लावण्याची दृष्टी देशातील तरुणांना येणे गरजेचे आहे.सेवा क्षेत्रातील रोजगारवाढ अपेक्षेनुसार, मागच्या काही वर्षांत सकारात्मक राहिलेली असून, सेवा क्षेत्रातील सरासरी वार्षिक वाढ ही २. ९ टक्के असल्याचे दिसते. त्या तुलनेत कारखानदारी आणि उत्पादक आस्थापनांमधील रोजगारवाढ स्थिर असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, बांधकाम क्षेत्रातील रोजगारवाढ लक्षणीय आहे. रोजगार निर्मितीतील हा क्षेत्रीय असमतोल समजून घेताना, हा अहवाल एका अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींवर भाष्य करतो. २००० पासून २०१९ पर्यंत भारतातील रोजगारनिर्मिती ही प्रामुख्याने बिगरकृषी क्षेत्रात झालेली असून, रोजगार निर्मितीमध्ये असंघटित क्षेत्राचा वाटा जवळजवळ ८३ टक्के एवढा राहिलेला आहे.

तसेच हा रोजगार शहरी भागात एकवटलेला असल्याने, त्या अनुषंगाने देशात ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर झपाट्याने होत राहिले आणि शहरे फुगत गेली. परिणामी, शहरी रोजगार हा असंघटित क्षेत्रात वाढत गेला आणि शहरे लोकसंख्येच्या दृष्टीने वेगाने वाढत गेल्याने त्यांचे बकालीकरण होत गेले. मात्र, २०१९ नंतर हा वेग अचानक मंदावला आणि कोविडच्या लाटेत असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक ग्रामीण भागात परतल्याने, देशातील रोजगाराची संरचना बदलली. ’मनरेगा’ आणि ग्रामीण विकासाच्या धोरणात्मक बदलांमुळे आता ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती सातत्याने होत असल्याने, शेतीचा रोजगारात असलेला वाटा सातत्याने वाढतो आहे. हा अत्यंत आश्वासक बदल आहे; कारण आर्थिक विकासाच्या पाश्चात्य प्रतिमानाचा उदारमतवादी जागतिकीकरणवादी दृष्टिकोन आपल्या देशाने १९९१ साली स्वीकारल्यापासून कृषी क्षेत्राची वेगाने घसरण झाली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. त्याची परिणती म्हणून ग्रामीण आणि शहरी अशी विकासातील दरी रुंदावत गेली. पण, २०१९ नंतर मात्र ग्रामीण श्रमिक पुन्हा कृषी आणि संलग्न व्यवसायांकडे वळला असून, रोजगारनिर्मितीत दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. तसेच उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यामधील स्थानिक विकास धोरणे, कृषी विमा योजना, सिंचनाच्या सोयी आणि अनुदाने या सर्व धोरणात्मक पावलांमुळे कृषी क्षेत्रातील रोजगार उभारी घेत आहे आणि त्यातून शाश्वत विकासाच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.

 

 कृषी हा आजही अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार्‍या आपल्या देशात शाश्वत विकासाची वाटचाल ही कृषी क्षेत्रातूनच होणे शक्य आहे, हे पुन्हा नव्याने समोर आले आहे आणि रोजगार निर्मितीचे खर्‍या अर्थाने ‘भारतीयीकरण’ सुरू झाले आहे, असे म्हणता येईल. मागच्या ३३ वर्षांतील आर्थिक सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेली आर्थिक विषमता आणि श्रमबाजारातील वाढलेली मागणी-पुरवठ्यातील तफावत लक्षात घेता, हा बदल नक्कीच मोलाचा आहे.स्त्रियांचा रोजगारात सहभाग हा भारतासारख्या देशात नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. बिगर कृषी असंघटित क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊन, तो ग्रामीण भागाकडे वळला, त्याचे पडसाद महिलांच्या रोजगार क्षमतेवर उमटलेले दिसतात. शहरी भागात स्थलांतरित झालेली अनेक कुटुंबे ग्रामीण भागात परत आली आणि कोविडनंतरच्या काळात ती तिथेच स्थिरावली. त्यातून शहरी भागातील असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांनी त्या संधी गमावल्या आणि रोजगाराचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते. त्याचबरोबर स्त्रियांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील रोजगार हा हंगामी, कृषी संबंधित आणि कमी उत्पन्नाचा होत गेल्याचे समोर आले आहे.

तसेच शहरी भागात महिला रोजगाराच्या संबंधाने अनेक समस्या असल्याने आणि सेवा क्षेत्राचा काही भाग सोडल्यास शहरी भागात बहुतांश क्षेत्रात पुरुषी वर्चस्व असल्याने स्त्रियांचा रोजगारात सहभाग सरासरी २३ टक्के एवढाच आहे. याचा अर्थ रोजगार आणि वेतनातील स्त्री-पुरूष असमानता ही कौशल्यांचा, शिक्षणाचा किंवा संधींचा अभाव यांपेक्षाही कुटुंब स्तरावरील स्त्रियांचे स्थान, जबाबदार्‍या आणि सामाजिक चौकट या घटकांवर जास्त अवलंबून आहे. म्हणून हे चित्र बदलण्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल होणे, हे महत्त्वाचे आहे.रोजगाराची उपलब्धता आणि गुणवत्ता या दोन्ही संदर्भात आपल्या देशात अनेक घटकांचा सारासार विचार करून धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. उच्चशिक्षित तरुणांमधील बेकारी, अर्धरोजगारी, क्षेत्रीय असमतोल आणि महिलांचा श्रम बाजारातील सहभाग हे मुद्दे या अहवालाने अधोरेखित केले असून भविष्यात रोजगार वाढीच्या दृष्टीने काही बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे:

डॉ. अपर्णा कुलकर्णी