नव्या कायद्याने नियतकालिकांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन!

 

 

आज मुद्रित माध्यमांचे स्थान (Print Media) आणि टीव्ही चॅनेल्स, न्यूज पोर्टल्स यांबरोबरच समाजमाध्यमांचे (Social Media) स्थान अधिक प्रभावशाली झाले आहे. भारतात १९३०च्या दशकात सुरू झालेली आकाशवाणी (रेडिओ) आणि त्यानंतर १९६०च्या दशकात सुरू झालेले दूरचित्रवाणी (टेलिव्हिजन) आणि पुढे १९९५ पासून सुरू झालेले इंटरनेट या माध्यमांचा विचार करता, मुद्रित माध्यमे खूपच प्राचीन म्हणजे, ज्यांना आपल्या देशात किमान गेल्या चार शतकांचा इतिहास आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आजही मुद्रित माध्यमांमध्ये प्रामुख्याने दैनिक वृत्तपत्रांकडे पाहिले जाते, तर अन्य नियतकालिके ही वैचारिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा, आणि मनोरंजन क्षेत्रासाठी वाहिलेली आहेत, जीदेखील वाचन संस्कृती चळवळीची वाहक मानली जातात. फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्रामच्या जमान्यात देखील आज नियतकालिके टिकून आहेत, ती त्यांच्या विश्वासार्हतेच्या बळावर! मुद्रित माध्यमांसाठी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे सुरू झालेली समाजमाध्यमे यांच्यासाठी स्वातंत्र्य आणि जबाबदारीची जाणीव करून देणारी कायद्याची बंधने आणि तरतुदी आता काळानुरूप बदलू लागल्या आहेत, सर्वंकष व सक्षम होत आहेत, ज्याचे सर्वांनी स्वागतच केले पाहिजे.

मुद्रित माध्यमांमध्ये पुस्तके आणि वृत्तपत्रांची छपाई आणि प्रकाशनाचा परवाना देणारा ब्रिटिशकालीन असलेला १८६७चा ‘प्रेस अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अ‍ॅक्ट’ (PRB Act, १८६७) नुकताच केंद्र सरकारने पूर्णपणे रद्द केला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने हा ‘पीआरबी अ‍ॅक्ट’ रद्द करून, त्याजागी ’प्रेस अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स अ‍ॅक्ट’ (PRP Act, २०२३) आणला आहे. या नवीन कायद्याची आणि त्याच्या नियमांची अंमलबजावणी दि. १ मार्च २०२४ पासून देशभर सुरू झाली आहे. वृत्तपत्रांच्या जागी आता ‘नियतकालिके’ (Periodicals) शब्दाचा समावेश या नव्या कायद्यात झाला आहे, हे अत्यंत स्वागतार्ह आहे.

कायद्याच्या भाषेत मुद्रित माध्यमांमध्ये प्रामुख्याने सर्व प्रकारची नियतकालिके आणि पुस्तकांचा देखील समावेश होत असे. नियतकालिकांसाठीच्या नव्या कायद्याबाबत माहिती घेण्यापूर्वी पुस्तकांचे प्रकाशन व त्याच्या संदर्भ क्रमांकासाठी जागतिक स्तरावरील नोंदणी म्हणजे ’इंटरनॅशनल स्टॅण्डर्ड बुक नंबर’ (आयएसबीएन) ज्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडे आहे व ही पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. ज्यात प्रकाशकांना आणि लेखकांना देखील स्वतंत्रपणे नोंदणी करता येते. याबरोबरच संशोधन पत्रिका (Research Journal) या नियतकालिकांमध्ये महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या प्राध्यापकांना शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यासाठी ’इंटरनॅशनल स्टॅण्डर्ड सीरियल नंबर’ची आवश्यकता असते. ज्याचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे आहे. नॅशनल सायन्स लायब्ररी विभागाकडे (ISSN)ची नोंदणी करावी लागते. मात्र, याबाबत नव्या पीआरपी कायद्यातील तरतुदींमध्ये विसंगती असून, ज्यावर पुनर्विचार करावा लागणार आहे.

जुना ‘पीआरबी’ कायदा बदलण्याची पहिली सुरुवात २०११ साली झाली होती व काही वर्षे त्यावर संसदेच्या विविध समित्यांनी काम केले; मात्र ती प्रक्रिया विविध कारणांनी अपूर्णच राहिली होती. आता विद्यमान केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी महत्प्रयासाने या नव्या ‘पीआरपी’ कायदा मंजूर करून घेतले. या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, नवीन नियतकालिकाचे शीर्षक (टायटल) मिळवण्याची व नोंदणीची प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. याशिवाय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बातम्या प्रसारित करणार्‍या सर्वच डिजिटल माध्यमांवर (प्रामुख्याने युट्यूब न्यूज चॅनल्स, न्यूज पोर्टल्स, न्यूज अ‍ॅप्स इ. स्थानिक केबलचालक आणि न्यूज वाहिन्या) माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत विविध प्रकारची बंधने, नियमावली आणि नोंदणी प्रक्रियादेखील आणली आहे. ज्याची विस्ताराने माहिती स्वतंत्र लेखात घेता येईल.

सद्यःस्थितीत देशभरात विविध भाषेतील सुमारे दीड लाख वृत्तपत्रांची (सर्व प्रकारची नियतकालिके) नोंदणी झालेली आहे. ज्यातील केवळ ३० ते ३५ हजार नियतकालिके प्रत्यक्षात सुरू आहेत. अनेक नियतकालिके ही केवळ निवडणुकीपुरती किंवा जाहिरातींपुरती काढली जातात, तर वृत्तपत्रांच्या आडून ब्लॅकमेलिंगसारखे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत, असेही सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. नवीन ’पीआरपी’ कायद्यामुळे यावर काही प्रमाणात वचक बसू शकेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या, या विभागाचे कामकाज फक्त दिल्लीतूनच पाहिले जाते, ज्याचे विकेंद्रीकरण होण्याची देखील गरज आहे. नोंदणीकृत नियतकालिकांना पोस्टाच्या सवलतीचा परवाना मिळतो. पोस्ट परवान्यासाठी देखील अत्यंत किचकट व त्रासदायक प्रक्रिया सध्या राबवावी लागते. पोस्ट खात्याने देखील सुटसुटीत ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करावी, अशी नियतकालिकांच्या प्रकाशकांची जुनी प्रलंबित मागणी आहे.

यापूर्वीच्या ’पीआरबी’ कायद्यान्वये वर्तमानपत्रांचे मुद्रक व प्रकाशक, प्रींटिंग प्रेस मालक, नवीन अर्जदार अशांना स्थानिक जिल्हा प्रशासन (जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी इ.) कार्यालयात जाऊन अर्ज (शीर्षक मिळवण्यासाठी, डिक्लरेशन करण्यासाठी इ.) सादर करावा लागत असे व तो अर्ज ‘रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया’ (RNI), नवी दिल्ली येथे प्रत्यक्ष हार्डकॉपी पाठवावी लागत असे. अत्यंत किचकट, वेळखाऊ व प्रदीर्घ विलंबाने होणार्‍या या प्रक्रियेने सर्वच प्रकाशक त्रासले होते. शीर्षक मिळवणे व नोंदणी करणे अशा दोन स्वतंत्र टप्प्यात असलेली प्रक्रिया आता नव्या कायद्याने एकाच वेळी एकत्रितपणे पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. यासाठी नव्याने प्रेस सेवा पोर्टल (https://presssewa.prgi.gov.in) ही प्रणाली सुरू झाली असून, त्याद्वारे ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. पूर्वीच्या ’रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स’ या नोंदणीसाठीच्या सर्वोच्च अधिकारीपदाचे नामांतर आता नव्या ’पीआरपी’ कायद्यान्वये प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) असे करण्यात आले आहे. ज्याची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर (https://prgi.gov.in) उपलब्ध झालेली आहे. सध्या भुपेंद्र कैंथोला हे ’पीआरजी’ या सर्वोंच्च पदावर आहेत, तर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवपदी संजय जाजू यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे.

सध्या सुरू असलेल्या सर्वच नियतकालिकांच्या प्रकाशकांना, त्यांच्या मालकांना (वैयक्तिक मालकी अथवा कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी इत्यादी संस्थात्मक मालकी), त्यांच्या प्रिंटिंग प्रेस मालकांना, त्यांच्या चार्टर्ड अकाऊंटंटना या प्रेस सेवा पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी (अकाऊंट उघडणे) करणे व त्याअंतर्गत पूर्वीची सर्व माहिती अद्ययावत करून घेणे (जुन्या रेकॉर्डचे मॅपिंग) आवश्यक आहे. जुन्या नोंदणी प्रमाणपत्रातील बदल करण्यासाठी देखील ऑनलाईन सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच ज्यांना नव्याने टायटल मिळवायचे आहे, त्यांनीदेखील सर्वप्रथम स्वतःचे अकाऊंट उघडून, त्याद्वारे टायटलसाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीनेच सादर करावयाचा आहे. यामध्ये जुन्या नोंदींची सुधारणा करणे, नवीन टायटलसाठीचा अर्ज व त्याची नवीन नोंदणी करणे हे काम केवळ ६० दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे. यासाठी प्रकाशकाला आपल्या आधार क्रमांकाला जोडलेली ई-स्वाक्षरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या ’पीआरबी’ कायद्यात नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते, तर आता नोंदणीसाठी एक हजार रूपये शुल्क ऑनलाईन भरावे लागणार आहे.

स्थानिक जिल्हा प्रशासनास देखील या प्रेस सेवा पोर्टलवर आपले अकाऊंट काढणे आवश्यक झाले आहे. ज्याद्वारे प्रशासनाला या ऑनलाईन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवत, आपली स्वीकृती किंवा नकार देता येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकाशकाकडे कोणत्याही प्रकारचा अटकाव किंवा कागदपत्रांची मागणी केली गेल्यास त्याची माहिती प्रकाशकांना ऑनलाईन समजणार आहे व त्याची पूर्ततादेखील ऑनलाईन करता येणार आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून या ६० दिवसांत कोणतीही आडकाठी घेतली गेली नसल्यास, संबंधित अर्ज ’पीआरजी’ कार्यालयाकडून त्यातील अन्य बाबींची पूर्तता पाहून थेट मंजूर केला जाणार आहे.

सर्वच प्रकारच्या नियतकालिकांसाठी नव्याने आलेला ’पीआरपी’ कायदा आणि त्याची कार्यवाही करणारे प्रेस सेवा पोर्टल आता कार्यरत झाले आहे. संपूर्ण ऑनलाईन प्रणाली प्रकाशकांना निश्चितच दिलासा देणारी आहे. ’प्रेस सेवा पोर्टल’ हे संपूर्ण ऑटोमेशनच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणावे लागेल. आता नियतकालिकांच्या प्रकाशन व संपादनाची जबाबदारी नव्या ‘पीआरपी अ‍ॅक्ट, २०२३’नुसार लागू झाली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

आज भारतातील दीड लाख नोंदणीकृत नियतकालिकांपैकी सर्वाधिक उत्तर प्रदेशमध्ये (सुमारे २२ हजार) आहेत, तर दुसर्‍या क्रमांकावर महाराष्ट्रात (सुमारे २० हजार) नियतकालिके नोंदणीकृत आहेत. पूर्वकडील राज्यांमध्ये (मणिपूर, मेघालय, अंदमान, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड) १०० पेक्षा कमी आहेत.

 

देशातील एकूण दीड लाख नियतकालिकांपैकी मासिके (५० हजार), साप्ताहिके (४६ हजार), दैनिके (२१ हजार), पाक्षिके (१६ हजार), त्रैमासिके (नऊ हजार), वार्षिक अंक (तीन हजार) व अन्य कालावधीची उर्वरित (पाच हजार) नियतकालिके नोंदणीकृत आहेत. यापैकी नियमितपणे प्रसिद्ध होण्याचे प्रमाण प्रत्यक्षात सुमारे ३० टक्क्यांच्या आसपास म्हणजे सुमारे ३५ हजारांपर्यंत आहे. यातील व्यावसायिक (Commercial) हेतूने नियमितपणे चालवली जाणारी सुमारे पाच हजार तर उर्वरित २५ ते ३० हजार नियतकालिके ही धर्मादाय तत्त्वावर चालवली जाणारी प्रामुख्याने सामाजिक, धार्मिक व विशिष्ट क्षेत्र, विषयांसाठी तर संस्थात्मक व खासगी उपयोगासाठीची आहेत.

महाराष्ट्रातील सुमारे २० हजार नियतकालिकांमध्ये मराठी (११ हजार), इंग्रजी (चार हजार), हिंदी (तीन हजार), गुजराती व उर्दू (प्रत्येकी ६००), संस्कृत (१२) व उर्वरीत अन्य विविध भाषांमधील नियतकालिके नोंदणीकृत झालेली आहेत. प्रत्यक्षात नियमितपणे महाराष्ट्रात सुमारे सात हजार नियतकालिके प्रसिद्ध होतात. ज्यामध्ये दैनिकांची संख्या सुमारे २ हजार, ५००च्या आसपास आहे.

संपूर्ण देशात तब्बल १४५ भाषांमधील नियतकालिके नोंदणीकृत असून, यामध्ये सर्वाधिक नियतकालिके हिंदी भाषेतील (सुमारे ५८ हजार), त्यानंतर इंग्रजी (सुमारे २० हजार), मराठी (सुमारे १२ हजार), उर्दू (सुमारे सात हजार) तर प्रत्येकी सुमारे सहा हजारांच्या आसपास कन्नड, गुजराती, तेलुगू, तामिळ, बंगाली, मल्याळम् या भाषांमधील आहेत. यांमधील काही नियतकालिकांमध्ये दोन किंवा तीन भाषा एकत्रितपणे देखील प्रकाशित केल्या जातात. संस्कृत भाषेतील सुमारे १५० नियतकालिके नोंदणीकृत आहेत, तर प्रादेशिक स्तरावरील बोलीभाषा आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक भाषांतील नियतकालिकांचे प्रमाण खूपच नगण्य आहेत.

सध्या भारतात विविध भाषांची सुमारे दीड लाख नोंदणीकृत नियतकालिके असून, यापैकी सुमारे ३० हजार नियतकालिके वार्षिक विवरण (दरवर्षी बंधनकारक असलेले) भरतात. त्यामुळेच गेल्या पाच वर्षांत असे वार्षिक विवरण न भरलेल्या नियतकालिकांच्या मालक, प्रकाशकांना अनेकदा कारवाईच्या, दंडात्मक सूचना देऊन अखेर अशा सुमारे एक लाख नियतकालिकांना ’आरएनआय’कडून नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये निष्क्रिय (वशर्षीपलीं) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निष्क्रिय यादीमधून बाहेर पडून, अद्ययावत करण्यासाठीची स्वतंत्र प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी अशा प्रकाशकांकडे आहे, अन्यथा, भविष्यात नोंदणी कायमची रद्द केली जाणार आहे.