महाएमटीबी शनिवार विशेष: भारतीय जनता पक्ष निवडणूक जिंकल्यास अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?

 

मुंबई: 'हाऊडी मोदी ते मोदी की गारंटी' हा प्रवास जितका मोठा तितकाच भारतीय निवडणूक व भारतीय आर्थिक सांस्कृतिक स्थित्यंतरे जाणवणारा काळ ठरला आहे. २०१४ पासू़न काही जणांसाठी खर स्वातंत्र्य काही जण मोदींना शिव्या शाप. हा खोलवर विरोध किंवा खोलवर पाठिंबा हे येणारा भारतीय कमृतकाल कसा असेल याची प्रचिती देऊन जातो. हे युग बदलांचे वारे वाहतोय पण आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा व भारतीय जनता पार्टीचा विजय झाल्यास अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल यासंबंधी हा लेख बहुआयामी आढावा घेणार आहे.

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस चळवळीचे अनेक भाग झाले अनेक शकले झाली परंतु सर्वांगाने विचार करायचा झाल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मात्र त्याचे नुकसान जाणवले.कधी समाजवादी कधी डावे कधी उचवे तर कधी तळी उचलणारे !येनकेन प्रकारे भारतीय मिश्र अर्थव्यवस्थेत त्यांचे पडसाद उमटले होते. मुख्यतः पंचवार्षिक योजनेचा काळ पाहता अर्थव्यवस्थेत यश मिळालेही असेल परंतु आपल्याला मागे टाकत चायना आपल्या १० पट पुढे निघून गेला.

 

अर्थव्यवस्थेला शांतता समृद्धी व पोषक हवामान आवश्यक असते. मात्र राजकारण्यांचा व्होट बँक राजकारणामुळे वेळोवेळी भारतात राजकीय अस्थिरता राहिली नाही. चंगळवादाचे प्रमाण वाढल्याने समाजाच्या बदलानंतर हवे तसे सरकार वळण घेत राहिले. भारतातही निश्चितच प्रगती झाली याबद्दल दुमत नाही परंतु ज्या पद्धतीने ही लोकशाही दोन व्यक्तींची झाली त्यावरून निवडणूकाजवळ आल्या की पेट्रोल डिझेलच्या भावात कधी कपात तर कधी गॅसची सबसिडी यापुढे आपले राजकारण गेले नाही.

 

परंतु मोदी सरकारच्या काळात निदान वोट बँकेच्या चर्चेतून निघत भारत हा विकसनशील राजकारणाकडे सरकू लागला. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा सन्मान होत असला तरी नाईलाजाने सबसिडीचे राजकारण हे भारताच्या दृष्टीने त्रासदायक झाले आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला स्वयंपूर्ण बनवतानाच आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधा,शिक्षण,आरोग्य

 

याकडे वाढीव खर्च सुरु केल्याने दिवस आज बदलत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी तर मोदी की गारंटी म्हणत आगामी सरकारमधील पहिल्या १०० दिवसांचा विकास आराखडा बनवून तयारच ठेवला आहे. याचा अर्थ पहिल्या १०० दिवसांत मोठे निर्णय घेतले जातील ही शाश्वती दिसते.

 

जर तिसऱ्यांदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आल्यास व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यास स्वाभाविकपणे शेअर बाजारात मोठी उसळी येईल हे तज्ञांच्या मते वेळोवेळी सांगितले गेले आहे. मोदी सरकार पुन्हा आल्यास स्टार्टअप धोरणात्मक निर्णयाला अधिक पाठबळ मिळेल किंबहुना आवश्यक तो मानसिक दृष्ट्यादेखील पाठबळ मिळणार आहे. सरकारी व निमसरकारी नोकरीच्या संख्येत घट होत असताना रोजगारांची नवनिर्मिती करणे हे मोदी ३.० सरकारचे लक्ष असणार आहे.

 

हे सरकार परत आल्यास शेअर बाजारातील फायद्याबरोबरच व्यापारी वर्गाला राजकिय अपेक्षित असलेले स्थैर्य प्राप्त होणार आहे. मोदी सरकार जितके गरीबांच्या बाजूचे आहे तितकेच व्यापारी वर्गाला चालना देणारे ठरले आहे. भारतासारख्या मिश्र अर्थव्यवस्थेत हेच अपेक्षित आहे. इकडे कम्युनिझम, समाजवाद,अथवा संपूर्ण भांडवलवाद हे स्वतः च्या बळावर यशस्वी होऊ शकत नाहीत.हेच मोदींनी पुरते ओळखून आपली विकासाची ब्ल्यू प्रिंटवर आपले काम सुरू केली आहे. काही थिल्लरपणा करत दिवस रात्र मोदी अंबानी अदानींना शिविगाळ करत जियोचा डेटा वापरून आपले वैफल्यग्रस्त वक्तव्य करत असतात.

 

मध्यम वर्गाने या सगळ्या लोकांना पुरते ओळखून मोदींच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आतातरी पहायला मिळत आहे. नुकत्याच आलेल्या सर्वेक्षणात ७९ टक्के लोक मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान व्हावेत या मताचे आहेत. परिणामी जे होईल ते होईल परंतु येणाऱ्या काळात अनवधानाने काँग्रेस जिंकल्यास अर्थव्यवस्थेवर परिणाम नकारात्मक होईल हे मात्र नक्की आहे. कारण मध्यममार्गी काँग्रेस आता आर्थिक बाबतीत डाव्या बाजूला सरकली आहे. व्यापारी वर्ग सबसिडी नाही टॅक्स भरतो त्यामुळे निश्चितच तो खूप सुट नाही पण स्थिर आर्थिक धोरणे अपेक्षित ठेवत असतो.

 

काँग्रेसने सत्तेत आल्यास भाजपच्या अनेक यौजना रद्दहोत नव्या अजेंड्यावर कारभार सुरू होऊ शकेल.अखेर नुकसान औद्योगिकीकरणाला होऊ शकतो.जाहीर आहे काँग्रेसने वेळोवेळी स्टार्टअप इंडिया नोटंबंदी अशा विविध योजनांवर टीका केली आहे. ७० वर्षात पुरेशा मुलभूत सुविधा नसाव्यात हे दुर्दैव परंतु मोदींना समाजातील सगळ्या घटकांना घेऊन पुढे जाण्याचे तंत्र अवगत झाल्याने सरकारी स्थिरता मोठा रोल भविष्यात महत्वाचा ठरणार आहे. भारताच्या एकूण विदेशी मुद्रेत वाढ होऊन २ टक्क्यांहून अधिक फिक्सल डेफिसीट (वित्तीय तूट) कमी झाली.

 

एस अँड पी ग्लोबलने विकास दर ६.८ टक्यांच्या तुलनेत राहणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. सेमीकंडक्टर निर्मितीत भारताचा महत्वाचा भाग पाहता मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. एनडीएचे सरकार आल्यास त्या अर्थव्यवस्थेला नक्की वेग मिळणार आहे. याशिवाय उज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या सगळ्या योजनांना चालना मिळू शकेल.

 

यातील इज ऑफ डुईंग बिझनेसला अधिक प्राधान्य मिळाल्याने व्यापारी वर्गाला पोषक वातावरण मिळवतानाच सामान्य माणूस, शेतकरी, कष्टकरी कामगार यांच्या मुलभूत विकासासाठी देखील मोदी सरकारला उपायोजना करण्याची संधी मिळाली आहे. या सलरकारची मोठी उपयुक्तता म्हणजे अजूनपर्यंत चारा घोटाळा, कोळसा घोटाळा ३ जी घोटाळा असे आरोप या सरकारवर झालेले नाहीत. जितके कराचे धन येत आहे तितके सरकार मुलभूत सुविधांसाठी आवश्यक असणारा भांडवली खर्च सरकार करत आहे. नाहीतर नव्वदच्या दशकात सरकारला १ रुपया मिळाल्यास त्यातले २५ पैशाचा विनियोग समाजासाठी होत असे अशी कबूली तत्कालीन पंतप्रधानांनी दिली आहे.

 

गरीबांसाठी राशन,वीज,शिक्षण ही सबसिडी नसून ती गरज आहे. निश्चितच येणाऱ्या काळात सरकारपुढे विकास दर वाढवण्याचा व भारताच्या जीडीपीत वाढ करण्याचे लक्ष आहे सरकार राहिल्यास ते स्वप्न पूर्ण होऊन पण आघाडीची खिचडी आल्यास प्रत्येक जण मलाई खाण्यात मग्न असेल हे तर सुनिश्चित आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली आज भारताला ' विकसनशील ' व डिजिटल क्रांतीचे प्रतिक जग समजू लागले आहे. हे नसेही थोडके.

 

आज युपीआयची मान्यता युएई ते श्रीलंका असून भारताच्या डिजिटल रुपयांच्या स्विकारतेत वाढ झाल्यास ते नावीन्य नसेल. २०४७ पर्यंत खरच भारताला विकसित देश व्हायचे असेल तर मात्र देशातील नागरिकांनी वेळोवेळी आपल्या मतीला पटेल असे सरकार निवडून देणे आद्य कर्तव्य ठरणार आहे. भारताला आता स्थिर सरकार आवश्यक असल्याने मोदी सरकार खेरीज दुसरा पर्याय आता तरी उपलब्ध नाही. यामुळे हवेतले बुडबुडे देणारया विरोधकांपेक्षा सकारात्मक धोरणे पुढे नेणारे राजकारणी परवडले हेच बहुसंख्य लोकांचे मत असावे.

 

मोदी सरकार निवडून आल्यास किमान अर्थव्यवस्थेत विकासाचे ८ ते ९ टक्क्यांचे लक्ष गाठणे अशक्य होणार नाही. आता इंग्लंडबरोबर एफटीए शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. युरोप, अमेरिका, आफ्रिका, रशिया येथे फक्त भारताचा डंका वाजत आहे हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे.सरतेशेवटी जनता जनार्दन निर्णय घेईल पण मोदी सरकार आल्यास मात्र ही निवडणूक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने दिशादर्शक निवडणूक ठरणार आहे.