काँग्रेसकडून १७०० कोटींची करचोरी? आयकर विभागाची कारवाई रोखण्यास कोर्टाचा नकार

 

 

नवी दिल्ली : आयकर विभागाने गुरुवारी, दि. २८ मार्च २०२४ काँग्रेसला १७०० कोटींच्या कर वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस २०१७-१८ ते २०२०-२१ या वर्षासाठी पाठवण्यात आली आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाविरोधात काँग्रेसची याचिका फेटाळून लावली होती. प्राप्तिकर विभागाने पाठवलेल्या या नोटीसमध्ये कर, दंड आणि व्याजाचीही भर घालण्यात आली आहे.

 

काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार विवेक तंखा यांनी सांगितले की, त्यांना ही नोटीस मिळाली आहे, मात्र त्यांच्याशी संबंधित काही कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. यापूर्वी आयकर विभागाच्या कारवाई विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयानेही काँग्रेसला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ही नोटीस पाठवण्यात आली. २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीत कर वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यास विरोध करत काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

 

यशवंत शर्मा आणि पुरुषेंद्र कुमार यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी काँग्रेसने २०१४-१५ ते २०१६-१७ या कालावधीतील कर वसुलीबाबत याचिका दाखल केली होती, तीही न्यायालयाने फेटाळली होती. नवीन याचिकाही त्याच जुन्या कारणावरून फेटाळण्यात आली.

 

न्यायालयाने मागील आदेशात म्हटले होते की, कर आकारणीची अंतिम तारीख जवळ आल्यावर काँग्रेसने याचिकेचा मार्ग स्वीकारला. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, प्रथमदर्शनी असे दिसते की आयकर विभागाने काँग्रेसविरोधात ठोस पुरावे गोळा केले आहेत. यासोबतच जुन्या याचिकेवरही काँग्रेसला दिलासा मिळाला नाही.

 

 

माध्यमांमध्ये आलेल्या अहवालानुसार असेही सांगितले जात आहे की २०१४-१५ ते २०२०-२१ व्यतिरिक्त आता २०२१-२२ ते २०२३-२४ पर्यंत कर मूल्यांकनाची प्रतीक्षा आहे. हे मूल्यांकन दि. ३१ मार्च २०२४ नंतर जारी केले जाऊ शकते. यानंतर, एकंदरीत पक्षावर १० वर्षांसाठी कर आकारणीचा भार असेल.

 

उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी आयकर विभागाने काँग्रेसच्या खात्यातून १३५ कोटी वसूल केले होते. काँग्रेसकडून ही वसुली २०१८-१९ साठी करण्यात आली. काँग्रेसच्या आयकर दस्तऐवजांमध्ये या वर्षी १४ लाख रुपये रोख देणग्या मिळाल्याचे दिसून आले आहे. हे नियमांच्या विरोधात आहे. कोणताही पक्ष २००० पेक्षा जास्त देणग्या रोख स्वरूपात स्वीकारू शकत नाही असा नियम आहे. काँग्रेसने या नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना करसवलत मिळाली नाही. याविरोधात पक्षाने याचिकाही दाखल केली होती.

 

 

आयकर विभागाच्या वसुलीची कारवाई केंद्र सरकार निवडणुकीपूर्वी त्यांची खाती जप्त करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. निवडणूक लढवण्यासाठीही पक्षाकडे निधी नाही, त्यामुळे प्रचारावर पैसे खर्च करता येत नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तथापि, प्राप्तिकर विभागाचे म्हणणे आहे की ते केवळ त्याच्या वसुलीचा पाठपुरावा करत आहेत आणि कोणतीही खाती गोठवली नाहीत. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, काँग्रेस हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवत आहे.