अमेरिकेची नसती उठाठेव!

अरविंद केजरीवाल या दिल्लीच्या भ्रष्ट मुख्यमंत्र्याला ‘ईडी’कडून अटक झाली. केजरीवालांना ज्या घोटाळ्यात अटक झाली, तो शेकडो कोटींचा मद्य घोटाळा आहे. भारतात विद्यमान मुख्यमंत्र्याला अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ. ‘ईडी’ने नऊ वेळा पाठवलेले समन्स बेकायदेशीर आहे, असे निलाजरेपणाने म्हणणार्‍या, केजरीवालांनी न्यायालयात त्यापासून संरक्षण घेण्याचा प्रयत्न मात्र केला. तथापि, केजरीवालांनी अपेक्षित असे संरक्षण देण्यास, न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर, बजावलेले दहावे समन्स निर्णायक ठरले आणि त्यांना अटक झाली. केजरीवालांना झालेली अटक ही संपूर्ण प्रक्रिया एका दिवसात झालेली नव्हती. त्यापूर्वी त्यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. मात्र, आपले कोणीही काहीही करू शकत नाही, या भ्रमात हे महाशय राहिले. तसेच ही पूर्ण कारवाई कायदेशीर बाजूंची पूर्तता केल्यानंतर, केजरीवालांच्या भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहारांचे कागदपत्र हातात आल्यानंतर केली गेली. अमेरिकेने मात्र आम्ही निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवालांची अटक तसेच काँग्रेसची गोठवण्यात आलेली खाती या प्रकरणांकडे लक्ष ठेवून असल्याचे चोंबडेपणाचे वक्तव्य केले.

अमेरिकेने केंद्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारताने याची गंभीर दखल घेत, अमेरिकी राजनैतिक अधिकार्‍यांना बोलावून घेत, त्यांना कठोर शब्दांतही इशारा दिला. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेकडून मॅथ्यू मिलर यांनी मंगळवारी विधान केले. “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत निष्पक्ष, न्याय्य आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रिया पार पडावी अशी आमची भूमिका आहे.” त्यांच्या या विधानावर तीव्र आक्षेप घेत, भारताने अमेरिकेच्या दिल्लीतील दूतावासातील अधिकार्‍यांना पाचारण केले. बुधवारी परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मिलर यांच्या विधानावर भारत सरकारचा आक्षेप नोंदवला. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये दोन देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा व अंतर्गत बाबींचा सन्मान राखायला हवा. जर हे दोन देश लोकशाही राष्ट्र असतील, तर ही जबाबदारी आणखीनच वाढते, अन्यथा यातून चुकीची पद्धत रूढ होण्याची शक्यता आहे. भारतातील कायदेशीर प्रक्रिया या स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेद्वारे पार पाडल्या जातात. त्यामुळे त्याबाबतीत अशी भूमिका मांडणे अस्वीकारार्ह आहे, असे रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या काही वर्षांत विशेषतः गेल्या दहा वर्षांत भारताचे परराष्ट्र धोरण आक्रमक झालेले दिसून येते. भारत जागतिक पातळीवर महासत्ता म्हणून उदयास आलेला नसला, तरीही भारताला डावलून, जगाचे धोरण आखले जाणार नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध असो वा इस्रायल-हमास संघर्ष, भारत काय म्हणतो, याची दखल संपूर्ण जग घेत असतो. रशिया-युक्रेन युद्धावर भारतच यशस्वी तोडगा काढू शकतो, असे त्या दोन्ही देशांचे आजही मत आहे. याचाच अर्थ भारताचा आवाज संपूर्ण जगात ऐकला जातो. भारताच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले जात आहे. म्हणूनच पाश्चात्य देशांना रोखठोकपणे सुनावणारा भारत आज दिसतो.जगातील सर्वात मोठे तिसर्‍या क्रमांकाचे सशस्त्र दल आज भारतापाशी असून, संरक्षण क्षेत्रासाठी केली जाणारी तरतूद ही चौथ्या क्रमांकाची आहे. विश्वमित्र, संकटात धावून येणारा अशी विशेषणेही भारताला दिली गेली. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी भारतीयांची सोडवणूक करण्यासाठी, युद्धविराम करण्याची केलेली विनंती दोन्ही देशांनी मान्य केली, यातूनच भारताचे महत्त्व अधोरेखित होते. जगभरातील भारतीयांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारत प्रयत्न करतो, त्यात यशस्वीही होतो. त्याचे दाखले आम्ही वेळोवेळी दिले आहेत.

खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या हत्येप्रकरणी कॅनडाने त्याचे दोषारोपण भारतावर केले. त्यावेळीही कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना खडे बोल भारताने सुनावले. अमेरिकी दूतावासातील अधिकार्‍यांना बोलावून घेत, त्यांना समज दिल्यानंतर, त्याचे म्हणूनच आश्चर्य वाटत नाही. हा नवा भारत आहे, याची जाणीव अमेरिकेला करून देणे गरजेचेच होते.अमेरिकेने यापूर्वीही भारताच्या अंतर्गत बाबतीत अनावश्यक टिप्पण्या, ढवळाढवळ केल्याची उदाहरणे आहेत. विशेषकरून, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य वगैरे धोक्यात आले असल्याचे अहवाल तेथील काही संस्था प्रकाशित करतात. त्यांना प्रमाण मानून, अमेरिकेने भारताबाबत मत व्यक्त केलेले आहे. भारत म्हणजे आखाती देशांमधील एक देश असा नाही. भारताच्या अंतर्गत गोष्टीत नाक खुपसण्याऐवजी आपल्या पायाखाली काय जळतंय, याकडेही अमेरिकेने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधातील सुनावणी अद्याप सुरू आहे. एकीकडे निवडणुकीचा प्रचार ते करत आहेत, तर दुसरीकडे न्यायालयात हजेरी लावत आहेत. अमेरिकेचा इतिहास जर काढून चाळला, तर तो राष्ट्राध्यक्षपदावरील व्यक्तींनी केलेले घोटाळे, त्यांचे स्कॅन्ड्ल्स तसेच यंत्रणांचा केलेला दुरुपयोग अशी लांबलचक यादीच समोर येईल. वर्णद्वेषाविरोधात गेली कित्येक दशके तिथे लढा सुरूच आहे. आजही तेथे काळे-गोरे भेदाभेद आणि संघर्ष उफाळून येतो.

‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ चळवळ ही त्यासाठीच राबवण्यात आली. अमेरिकी प्रशासनाची गोपनीय कागदपत्रे ‘विकिलीक्स’ नावाने उघड करत, जगभरात खळबळ उडवणारा असांजे याचे काय झाले, हा प्रश्न अमेरिकेला विचारला, तर त्यांना तोंड लपवणे कठीण होईल. आजही अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्राच्या निवडणुका या मतपत्रिकेवर पार पडतात. त्यातही घोटाळ्याचे आरोप केले गेले. गेल्या वेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांना अशाच गैरप्रकारामुळे राष्ट्राध्यक्षपद मिळाले नाही, असा त्यांचा आरोप होता. म्हणूनच त्यांच्या समर्थकांनी कॅपिटोल हिलवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. याचे स्मरण अमेरिकेने ठेवले तरी पुरे. तेथील निर्वासितांचे लोंढे, बंदुकींचा अनिर्बंध वापर आणि हत्या, मानवाधिकारांचे होणारे हनन, यांबद्दल भारताने अमेरिकेला जाब विचारले नाही की कधी धारेवर धरल्याचे स्मरणात नाही. मग अमेरिकेलाच भारताच्या अंतर्गत विषयांमध्ये नसती उठाठेव करण्यात इतका रस का?

सारांश हाच की, एका लोकशाही देशाने दुसर्‍या लोकशाही देशाच्या अंतर्गत प्रश्नात, कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित विषयात नाक खुपसण्याचे काहीच कारण नसते. तसा हस्तक्षेप करणेही योग्य नव्हे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशी भारताची ओळख. म्हणूनच कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन पूर्ण करत केलेली कारवाई ही अयोग्य असल्याचे म्हणण्यापूर्वी अमेरिकेने १०० वेळा विचार करायला हवा होता. जगात कुठेही काहीही घडले, तरी आपण त्यात नाक खुपसायलाच पाहिजे, हा अमेरिकी समज भारताने खोडून काढत, त्याला अप्रत्यक्ष इशाराच दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जगाचे नेते असल्याचे जगभरात मान्यता आहे. म्हणूनच ते ज्या भारताचे नेतृत्व करतात, त्या देशातील अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्यापूर्वी अमेरिकेने त्याचे भान राखणे आवश्यक होते. भारत आणि त्याचे नेतृत्व सक्षम असून अमेरिकेला त्यात उठाठेव करण्याची आवश्यकता नाही, तसेच लोकशाही देशांमध्ये अशी ढवळाढवळ करणे, लोकशाही मूल्यांना धरून नाही.