संदेशखालीची न्याय‘रेखा’

भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पाचवी यादी परवा जाहीर केली. त्यात पक्षाने प. बंगालमधील बशीरहाटमधून संदेशखाली येथील शाहजहान शेखच्या अत्याचाराची बळी ठरलेल्या, महिलेला लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर केली. शाहजहान शेखच्या छळाचा बळी ठरलेल्या, रेखा पात्रा यांना भाजपने बशीरहाट मतदारसंघातून भाजपने उमेदवारी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संदेशखाली पीडितांना भेटण्यासाठी बंगालमध्ये आले होते, तेव्हा रेखाचाही त्यांच्यात समावेश होता. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः रेखा यांच्या नावाला मंजुरी दिली, असेही वृत्त आहे. कारण, रेखा पात्रा यांनी सर्वप्रथम संदेशखालीच्या महिलांवर झालेल्या अत्याचारांबाबत आवाज उठवला होता. तृणमूलचा काँग्रेसचा नेता शाहजहान शेख आणि त्याच्या साथीदारांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य त्यांनी दाखवले.

या प्रकरणातील तीनही आरोपी शाहजहान शेख, शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार आता त्यामुळेच तुरुंगात आहेत. संदेशखालीचा परिसरही बशीरहाट लोकसभा मतदारअंतर्गत येतो. बारासातमधील बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी संदेशखालीच्या पाच महिलांची भेट घेतली. संदेशखालीच्या जनतेनेही विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांना रेखा पात्रा यांना उमेदवारी देण्याची विनंती केली होती. रेखा पात्राच्या तक्रारीवरूनच संदेशखालीच्या आरोपींना अटक करण्यात आली. उमेदवार झाल्यानंतर संदेशखालीतील पीडित माता-भगिनींच्या पाठीशी उभे राहण्याची इच्छा असल्याचे, त्यांनी सांगितले. एकूणच रेखा यांना उमेदवारी दिल्याने, संदेशखालीमध्ये आनंदाचे वातावरण असून महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असलेल्या, पश्चिम बंगालमध्ये महिलाच असुरक्षित आहेत, हे धोकादायक वास्तव कित्येक प्रकरणांतून सिद्ध झाले आहे. महिला मुख्यमंत्री असूनही, संदेशखालीतील महिलांना दीदींच्या राज्यात न्याय मिळाला नाही. शाहाजहान शेख या नराधमाला तृणमूल काँग्रेसने पाठीशीच घातले. न्यायालयाने जेव्हा कठोर शब्दांत निर्देश दिले, तेव्हा त्याला अटक केली गेली. म्हणूनच रेखा पात्रा यांना उमेदवारी देत, भाजपने राज्यातील महिलांना योग्य तो संदेश दिला आहे, असे म्हणता येते. तृणमूलविरोधात जो असंतोष तेथील महिलांच्या मनात आहे, त्यालाच भाजपने रेखा पात्रा यांच्या रुपात न्याय दिला. बंगालमधील महिलांच्या पाठीशी भाजप उभा आहे, हा संदेश यानिमित्ताने दिला गेला.

पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली गाव गेल्या कित्येक दिवसांपासून धुमसत होते. तृणमूल काँग्रेसचा शाहजहान शेख व त्याच्या साथीदारांनी तेथील महिलांवर केलेले अत्याचार तसेच शोषणाच्या कथा आता उघड झाल्या आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी त्याबाबत अवाक्षरही उच्चारलेले नाही. कित्येक वर्षे तृणमूलचा हा नेता तेथील महिलांचे शोषण करत होता. मात्र, त्याच्या दहशतीने त्या दुर्दैवी महिला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत होत्या. मात्र, झालेल्या अन्यायाविरोधात त्या अखेरीस एकवटल्या. त्यांनी शाहजहान विरोधात तक्रारी दाखल केल्या. भाजपचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने या महिलांना न्याय मिळावा, यासाठी आवाजही उठवलेला नाही. महिलांवर अन्याय झालेला असतानाही, केवळ तो तृणमूल काँग्रेसचा नेता आहे, म्हणून त्याला इतर पक्षीय पाठीशी घालत असतील, तर तेही त्याच्या पापात बरोबरीने सहभागी आहेत का? असा प्रश्न आहे. जानेवारी महिन्यात उत्तर २४ परगण्यातील संदेशखालीतील तृणमूलच्या शाहजहान शेखच्या घरावर ‘ईडी’ने छापा मारला. मात्र, त्याच्या कार्यकर्त्यांनी ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांना केवळ रोखले नाही, तर त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. याच शाहजहान शेख आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक महिलांची जमीन बळजबरीने ताब्यात घेतली, अनेक वर्षे त्यांचा छळ केला, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले, त्यांचे शोषण केले.

तृणमूल काँग्रेसचे अन्य काही नेतेही यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. शाहजहानने तपास यंत्रणांपासून दूर जाण्यासाठी बांगलादेशात आश्रय घेतल्याने, महिला त्याच्याविरोधात बोलण्यासाठी पुढे आल्या. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून संदेशखाली गाव चर्चेत आले. विशेष म्हणजे, तेथील पोलिसांनी शाहजहान याला पाठीशी घातले, असा आरोप होत आहे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना तेथे जाण्यापासून पोलिसांनी अडवले होते. त्यांना अटक केली होती. हीच तत्परता त्यांनी शाहजहान शेख याच्यावर कारवाई करण्यासाठी का दाखवली नाही? हा प्रश्न आहे.पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात भाजप उभा आहेच. तेथे काँग्रेस तसेच डाव्या पक्षांनी लोकसभा निवडणुकी डोळ्यासमोर ठेवत, तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात आवाज उठवला असल्याने, हे प्रकरण राजकीय झाले. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी संदेशखालीला भेट देत, परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि सविस्तर अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवला. तेथील कायदा व सुव्यवस्था हाताळणारी यंत्रणा शाहजहान शेखला पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोप राज्यपालांनी केला होता. महिला आयोगानेही अशाच स्वरुपाचा अहवाल सादर केला. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने संदेशखाली येथे तृणमूल काँग्रेसकडून महिलांच्या छळाबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल देताना, पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती लागू करण्याची शिफारस केली होती.

पश्चिम बंगालमध्ये १९६२ पासून आतापर्यंत पाच वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. येथे महिला सुरक्षित राहू शकत नाहीत, आम्ही स्त्रिया बाहेर जायला घाबरतो, आम्हाला सुरक्षा हवी आहे, अशी तेथील महिलांची तक्रार. पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली देशभरातील सर्वसामान्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे. त्याचवेळीच तृणमूल काँग्रेसने हे संपूर्ण प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सर्व स्तरांतून होत असल्याने, ममता बॅनर्जी यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. भाजपने संदेशखाली प्रश्न लावून धरला आहे. संदेशखाली हे तृणमूल काँग्रेसचे भवितव्य ठरवणारे ठरले आहे.जिल्हा परिषदेच्या बशीरहाट उपविभागातील संदेशखाली मतदारसंघात शाहजहानचे वर्चस्व. त्याने २००४ मध्ये वीटभट्टींचा युनियन नेता म्हणून राजकारणात प्रवेश केला. नंतर तो माकपच्या स्थानिक युनिटमध्ये सामील झाला. शाहजहानने २०१२ मध्ये तृणमूल काँग्रेसचे लक्ष वेधून घेतले. शाहजहान याला तृणमूल काँग्रेसच्या मुकुल रॉय तसेच ज्योतिप्रिय मल्लिक यांनी सक्रिय केले. एका व्हिडिओत महिलेने असा आरोप केला होता की, महिलांना तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांसोबत संबंध ठेवण्यास भाग पाडले जाते. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणाल्या की, “पश्चिम बंगाल दौर्‍यादरम्यान संदेशखाली येथील महिलांकडून १८ तक्रारी प्राप्त झाल्या.”

पश्चिम बंगाल आणि राजकीय हिंसाचार हा राज्याच्या राजकीय इतिहासाशी आणि राजकीय संस्कृतीशीही निगडित आहे. हिंसेचा वापर प्रामुख्याने राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी केला गेला आहे. येथे सामाजिक-सांस्कृतिक, वैचारिक किंवा आर्थिक घटक राजकीय वर्चस्वात मोठ्या प्रमाणात भूमिका बजावतात. १९९९ ते २०१६ या कालावधीत पश्चिम बंगालमध्ये दरवर्षी सरासरी २० राजकीय हत्यांची नोंद झाली आहे. एका आकडेवारीनुसार, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल आणि भाजप कार्यकर्त्यांच्या किमान ४७ राजकीय हत्या झाल्या असून, त्यापैकी ३८ हत्या दक्षिण बंगालमध्ये झाल्या. या पार्श्वभूमीवर भाजपने रेखा पात्रा यांना दिलेली उमेदवारी पश्चिम बंगालमध्ये नवा इतिहास रचणारी ठरणार का? हाच प्रश्न आहे. महिलांच्या पाठीशी भाजप ठामपणे उभा असल्याचा ठोस संदेश यातून देण्यात आला आहे. म्हणूनच अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.