बांगलादेशातील घटती व्याघ्रसंख्या
Total Views |
अकार्यक्षम आणि अपुर्‍या उपाययोजनांमुळे बांगलादेश व्याघ्र संवर्धनात मागे पडत चालला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांना आर्थिक पाठबळदेखील पुरेसे आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सरकारी आणि गैरसरकारी संस्थांनी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमधून काढलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशने आजपर्यंत व्याघ्र संवर्धनासाठी तब्बल ११ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स खर्च केले. आकडेवारी पाहता, २००४ मध्ये ४४० वर असलेली बंगाल वाघांची (पँथेरा टायग्रिस टायग्रिस) संख्या २०१८ मध्ये ११४ वर घसरली. ’जागतिक वन्यजीव निधी’ (WWF)च्या मते चीन, रशिया, भारत, नेपाळ आणि भूतानमध्ये वाघांची संख्या एक तर स्थिर आहे किंवा वाढत आहे. ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’चा अंदाज आहे की, जगभरातील १३ देशांमध्ये जंगलात ५ हजार, ५७४ वाघ आहेत. जगातील सर्वात मोठे कांदळवन जंगल बांगलादेशात ६० टक्के आणि शेजारील आपल्या भारतात आहे. हे कांदळवन जंगल वाघांसह अनेक वन्यजीवांचे निवासस्थान आहे.
बांगलादेश सरकारने सुंदरबनपैकी ५२ टक्के (६०१७ चौ. किमी) संरक्षित क्षेत्र म्हणून २०२० साली घोषित केले. यापूर्वी ते २३ टक्क्यांवर होते. बांगलादेश प्राधिकरणाने सुंदरबनमधील वन्यजीवांसाठी तीन अभयारण्ये घोषित केली होती. सर्व वन्यजीवांसाठी पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण अभयारण्य घोषित करण्यात आले. परंतु, विशेषतः वाघांसाठी नाहीच! बांगलादेश वन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, देशात २५ वन्यजीव अभयारण्ये आहेत; परंतु एकही वाघांसाठी समर्पित नाही. विशेषतः वाघांसाठी राखीव जागा का नाहीत, या प्रश्नाबाबत बोलताना त्यांना समाधानकारक उत्तरसुद्धा वन विभागाला देता आले नाही. सुंदरबनचा मोठा भाग संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला. मात्र, व्याघ्र संवर्धन प्रकल्प संचालक यांनी वार्ताहरांना दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार वाघांसाठी विशिष्ट क्षेत्र घोषित करू शकत नाही; कारण त्यांच्या मते वाघ संपूर्ण जंगलात फिरत असतात. त्यामुळे वाघांसाठी काही क्षेत्र राखीव ठेवणे शक्य नाही. कारण, त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांना त्रास होईल.
या संवर्धन प्रकल्प संचालकांच्या मते, भारतात ५० पेक्षा जास्त व्याघ्र राखीव क्षेत्र आहेत. त्यामुळे सुंदरबनचा बांगलादेश भाग तांत्रिकदृष्ट्या व्याघ्र प्रकल्प आहे. याचाच अर्थ भारताने व्याघ्र संवर्धनात जागतिक पातळीवर आपला ठसा उमटवला आहे. बांगलादेशने बंगाल वाघांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने अनेक प्रकल्प हाती घेतले; परंतु आतापर्यंत त्या उपक्रमांचे परिणाम उल्लेखनीय नाहीत. २०१० मध्ये झालेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन मंचा’ने रशियामध्ये एक शिखर परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत व्याघ्र संवर्धन श्रेणीतील सर्व देशांनी २०२२ पर्यंत जागतिक वाघांची संख्या दुप्पट करणार असल्याचे वचन दिले होते. या बैठकीच्या निर्णयानुसार, वाघांचे अधिवास असलेले देश प्रकल्पाची प्रगती पाहण्यासाठी दर चार वर्षांनी सर्वेक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. मात्र, वाघांची संख्या वाढत नाही.
भारत आणि म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेल्या दक्षिण-पूर्व बांगलादेशातील चितगाव हिल ट्रॅक्टच्या दुर्गम भागात वाघांचे पुनर्स्थापन करण्यासाठी, बांगलादेश वन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी २०२० मध्ये पुढाकार घेतला होता. परंतु, त्याचे पुढे काही झाले नाही. बांगलादेशमध्ये सुंदरबनशिवाय अशी कोणतीही जागा नाही. जिथे वाघ सुरक्षितपणे राहू शकतील. बांगलादेशात एकेकाळी १९ जिल्हे होते. त्यापैकी १७ जिल्ह्यांत वाघांचे अधिवास होते. आजकाल लोकांचा यावर विश्वास बसणार नाही; पण प्रत्येक जिल्ह्यात शेवटच्या वाघाच्या मृत्यूची संपूर्ण नोंद वन विभागाकडे असल्याचे, तेथील अधिकार्‍यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. वन विभागाने व्यवहार्यता अभ्यास केला आहे. यामध्ये असे लक्षात आले की, वाघांचे पुनर्स्थापन करण्यात अनेक अडथळे आले. मानव आणि वाघांचे सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी, किमान २० वर्षे लागतील, असे या अभ्यासात समोर आहे.साहजिकच प्रकल्पाच्या निकालांबद्दल प्रश्न आहेत. व्यवहार्यता अभ्यास आणि निधीचे गैरव्यवस्थापन हे यश न मिळण्यास, कारणीभूत ठरल्याचा आरोप काही कार्यकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे पैसा गेला, वाघही नाही आला, अशी परिस्थिती बांगलादेशमध्ये निर्माण झालेली दिसते.
-उमंग काळे