महिला सुरक्षा : धोरण आणि उपाययोजना

दि. ८ मार्च हा ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जगभरात स्त्रीशक्तीचा सन्मान आणि त्यांच्या कर्तृत्वाला प्रोत्साहन देऊन उत्साहात साजरा करण्यात आला. एकीकडे महिला दिनाबाबत असे सकारात्मक चित्र असले, तरी महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न तितकाच गहन आहे. भारतात २०२३ मध्ये स्त्रिया आणि मुलींवरील अत्याचारांमध्ये घट होण्याऐवजी त्यामध्ये वाढ नोंदवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी नेमक्या काय उपाययोजना राबविणे गरजेचे काय, ते समजून घ्यायला हवे.

भारतात २०१९ साली दररोज ८८ बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली. ’राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवाला’नुसार, गेल्या दहा वर्षांत मुली किंवा महिलांवर बलात्काराची असुरक्षितता ४४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. यासाठी प्रत्येक स्त्रीमागे एक पोलीस वगैरे नेमणे हे सर्वस्वी अव्यवहार्य. म्हणून व्यवहार्य उपाययोजनांचा विचार गरजेचा आहे.

 

महिलांच्या सुरक्षेकरिता समाजातील सर्व घटकांनी सर्व स्तरावर एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शिक्षण, जागरूकता आणि कठोर कायद्यांद्वारे महिलांवरील हिंसाचार रोखणे शक्य आहे. घरगुती हिंसाचार व महिलांविरोधात वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे घडतात. महिलांवरील बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून क्रूरतेचे गुन्हे होते. (३१.४ टक्के), त्यानंतर महिलांचे अपहरण (१९.२ टक्के), महिलांचा विनयभंग (१८.७ टक्के) आणि बलात्कार (७.१ टक्के), २०२२ मध्ये महिला अत्याचाराचे ४.४५ लाखांहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले. म्हणजे दर ५१ मिनिटाला एक गुन्हा, इतके हे गंभीर प्रमाण.

सध्या स्त्रियांवरती आयुष्याच्या वेगवेगळ्या स्तरावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे होतात, ते गुन्हे खालीलप्रमाणे आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणी, खासगी जागा आभासी जागेत महिलांवरील गुन्ह्यांच्या घटना काही मुख्य गुन्हे पुढीलप्रमाणे आहेत. स्त्री भ्रूणहत्या, बालविवाह, लैंगिक पर्यटन, अश्लील साहित्य, मुलीचा पाठलाग करणे, लैंगिक छळ, लैंगिक शोषण, महिलांची तस्करी, बलात्कार आणि अनाचार, अ‍ॅसिड हल्ला, सायबर गुन्हे, भीक मागणे, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ.

सुरक्षेची जबाबदारी ः महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची असून, ती खालीलप्रमाणे आहे.

महिलांवरील गुन्ह्यांचा त्वरित आणि प्रभावी तपास करणे, महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे, महिलांविरुद्ध होणार्‍या हिंसाचाराबाबत जनजागृती करणे, महिला पोलिसांची संख्या वाढवणे, महिलांसाठी मदत कक्ष आणि हेल्पलाईन अधिक कार्यक्षम बनवणे

कठोर कायदे आणि दंडात्मक तरतुदी करणे, महिलांसाठी सुरक्षित निवारा आणि मदत केंद्रे उभारणे, महिला सक्षमीकरण आणि आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, महिलांसाठी स्वयंरोजगार आणि शिक्षणासाठी योजना राबविणे, महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी बजेट वाढवणे.

स्त्रियांबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करणे, स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे, स्त्रियांच्या विरोधात होणार्‍या हिंसाचाराबद्दल आवाज उठवणे, लैंगिक समानतेसाठी प्रयत्न करणे इत्यादी.

मुलींमध्ये आत्मविश्वास, आत्मरक्षा कौशल्ये आणि लढाईची वृत्ती विकसित करणे, मुलींना स्वतःचा बचाव करण्याचे प्रशिक्षण देणे, मुलींना सुरक्षिततेबाबत सतत मार्गदर्शन करणे, मुलींच्या शिक्षण आणि करिअरला प्रोत्साहन देणे, स्त्रियांवरील हिंसाचाराविरोधात स्पष्टपणे बोलणे, राहण्याच्या ठिकाणी, शिक्षण संस्था आणि नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षेची आव्हाने ओळखणे, आव्हानांना तोंड देण्यासाठी योजना आखणे, कुटुंब, वस्ती आणि सोसायटीतील रहिवाशांनी एकत्रितपणे विचार करणे.

आत्मरक्षा प्रशिक्षण घेणे, धोकादायक परिस्थिती ओळखणे आणि त्या टाळणे, आपल्या सुरक्षिततेसाठी आवाज उठवणे आणि मदत घेण्यास कचरू नये, कायदेशीर अधिकारांची माहिती मिळवणे, संकटात मदतीसाठी हेल्पलाईन आणि इतर संस्थांशी संपर्क साधणे, हिंसाचार सहन न करता आवाज उठवणे.

सरकारच्या विविध योजना आहेत-’प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’, ’जननी सुरक्षा योजना,’ ‘जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम,’ गर्भवती महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ’किलकारी योजना’, ’माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित योजना’, पीसीपीएनडीटी कायदा(षशारश्रश ळपषरपींळलळवश-स्त्री भ्रूणहत्या)-अंमलबजावणी योजना, ‘अनेमिया मुक्त भारत योजना’, ’वात्सल्य विशेष योजना’, ’माहेरघर योजना’, ’मातृत्व अनुदान योजना’, ’किशोरवयीन आरोग्य योजना’, कुटुंब कल्याण कार्यक्रम. मात्र, हिंदू समाजातील ६० ते ६५ टक्के महिलांनीच या योजनांचा लाभ उठवला आहे. गरज आहे की, विविध उपाययोजना लाभ १०० टक्के महिलांकडे पोहोचला पाहिजे.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी महिलांकरिता विविध सुरक्षा योजनांमध्ये प्रचंड वाढ केलेली आहे. ५ लाख, ५० हजार महिला स्वयंसाहाय्यता समूहांना ८२५ कोटी रुपयांचे निधीचे वितरण करण्यात आले. अकरा कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत महिला सशक्तीकरण अभियानातून ७३ लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभही मिळाला. पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात दि. १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी ’लेक लाडली योजना’ राबविण्यात येते. मुलीला १८ वर्षं पूर्ण होईपर्यंत १ लाख, १ हजार रुपये मिळणार. ’महिला सन्मान योजने’अंतर्गत एसटी महामंडळाच्या बसमध्ये तिकिटामध्ये ५० टक्के सवलतही देण्यात आली. ’माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ विशेष मोहिमेत चार कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी व औषध उपचार करण्यात आळी. वस्त्र उद्योग विभागामार्फत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. राज्यात २४ लाख, ५८ हजार कुटुंबांना लाभ मिळाला.

पीडित महिला बालकांसाठी आता ‘सुधारित मनोधैर्य योजना’ राबविण्यात आली. शक्ती सदन योजने’अंतर्गत नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतिगृह.

महिला, तरुणी, विद्यार्थिनी यांची सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड, विविध समस्या, मंगळसूत्र हिसकावणे, शाळा, महाविद्यालय ठिकाणी तरुणांकडून होणारा त्रास कमी व्हावा, महिलांना सुरक्षित वाटावे यासाठी महिला मार्शल पथक ‘दामिनी’ सुरू झाले आहे. आता महिलांनी एक पाऊल पुढे टाकत आपल्या शाळा, महाविद्यालय, खासगी शिकवणी, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारपेठा, सोसायट्या, कॉलन्यांमध्ये काही समस्या असल्यास ती माहिती देण्याची जबाबदारी आहे, तरच अप्रिय घटनांना आळा बसेल.

’दामिनी’ पथकातील महिला पोलिसांना फोन केल्यास, काही वेळातच आपल्याला ही मदत मिळणार आहे. आपल्या परिसरात काही संशयित तरूण, चोरटे फिरत असतील, तर त्याचीही माहिती पोलिसांनी द्यावी. शाळा, महाविद्यालय परिसरात पथकाकडून सक्षमपणे पेट्रोलिंग करण्याची गरज आहे.

महिला बीट मार्शललाही चांगला प्रतिसाद मिळतोय. अनेकांनी पथकाला संपर्क करून परिसरातील घटनांची माहिती दिली. भविष्यात आणखी माहिती मिळत जाईल आणि नागरिकांचे प्रश्न सुटतील. महिलांनी आता पुढे येऊन माहिती द्यावी. या पथकाकडून मुख्य बाजारपेठा, शाळा-महाविद्यालय अशा भागात बीट मार्शलची गस्त राहिल्यास चोरी, छेडछाडीच्या घटना टळू शकतात. मात्र, त्याला नागरिकांची साथ हवी.

महिलांच्या मंगळसूत्र चोरीचे प्रमाण, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार यावर ’दामिनी’ पथकाच्या माध्यमातून आळा बसेल, अशी आशा आहे. त्यांच्याकडे पाहून सामान्य युवती, महिलांनाही एक ऊर्जा मिळणार आहे. त्यामुळे नक्कीच या निर्णयाचे विश्वासाने स्वागत होईल. या शिवाय प्रत्येक युवतीने स्वरक्षणासाठी स्वयंपूर्ण व्हावे, याकरिता हे पथक शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थिनींना ‘मार्शल आर्ट’चे प्रशिक्षणही देणार आहेत. या पथकातील सर्व सदस्य महिलाच राहणार असल्याने अन्यायग्रस्त मुली व महिला निसंकोचपणे आपले म्हणणे त्यांच्याकडे मांडू शकतात.

स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी सरकार, समाज आणि नागरिक यांच्यामध्ये समन्वय साधून एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदे आणि दंडात्मक तरतुदी करणे आवश्यक आहे. स्त्रियांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. महिलांवरील हिंसाचाराविरोधात जनजागृती निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. जीपीएस ट्रॅकिंग, सुरक्षा अ‍ॅप्स आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा तंत्रज्ञानाचा वापर महिलांच्या सुरक्षेसाठी करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे महिलांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार पोलीस, सरकार, समाज, जागृत कुटुंबे आणि महिलांचीही गरज आहे.