कालचक्र उलटे फिरविणारा ‘द्राविडी’ संकल्प!

लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून, आता लवकरच सर्व पक्ष आपले जाहीरनामे जाहीर करतील. मात्र, तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक या पक्षाने याबाबत बाजी मारली असून, त्याने सर्वप्रथम आपला जाहीरनामा जारी केला. पण, या जाहीरनाम्यातील आश्वासने आणि भावी प्रस्ताव पाहिल्यास सामान्य मतदाराच्या पोटात गोळा आल्याशिवाय राहणार नाही. याचे कारण द्रमुक पक्षाच्या या जाहीरनाम्यात गेल्या काही वर्षांत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय उलटे फिरविण्याचे तसेच केंद्र सरकारच्या काही भावी योजना रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, हा जाहीरनामा केवळ द्रमुकचा नसून तो ‘इंडी’ आघाडी या विरोधकांच्या आघाडीचाही जाहीरनामा आहे, असे पक्षाचे प्रमुख व मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. हा दावा या आघाडीतील कोणत्याही पक्षाने अजूनपर्यंत खोडून काढलेला नाही.

द्रमुकने आपल्या या जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली आहेत, ती पाहिल्यास हा काळाचे चक्र उलट फिरविण्याचा आणि राजकीय सूडाचा जाहीरनामा आहे, असेच दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात ‘इंडी’ आघाडीचे सरकार आल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही योजना रद्द केली जाईल. ‘सीएए’ आणि समान नागरी कायदा रद्द केला जाईल. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी आश्वासने देतानाच देशभरात ‘एलपीजी’, पेट्रोल व डिझेल हे अनुक्रमे ५०० रुपये, ७५ रुपये आणि ६५ रुपये (प्रतिलिटर) दराने विकले जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ‘जीएसटी’ कराची वसुली केवळ राज्य सरकारांच्या अखत्यारित आणली जाईल आणि राज्याचा वाटा काढून घेतल्यानंतर उर्वरित (तो शिल्लक राहिला तर) कर केंद्र सरकारला दिला जाईल, असे म्हटले आहे. सच्चर आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू केल्या जातील आणि देशभरात जातीगणना केली जाील, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे.

तामिळनाडूत राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधांचेही प्रतिबिंब या जाहीरनाम्यात उमटलेले दिसते. आपले सरकार सत्तेवर आल्यास राज्यपालांचे अधिकार कमी केले जातील आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच नव्या राज्यपालांची नियुक्ती केली जाईल, अशी तरतूद केली जाईल, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. राज्यघटनेतील ‘कलम ३६१’ रद्द केले जाईल आणि त्यामुळे राज्यपालांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्गही खुला केला जाईल, असेही आश्वासन यात देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘एमबीबीएस’ पदवीसाठी देशात घेण्यात येत असलेल्या ‘नीट’ (एनईईटी) या प्रवेश परीक्षेतून तामिळनाडूला वगळण्यात येईल आणि भाजप सरकारने लागू केलेले नवे शैक्षणिक धोरण (एनईपी) रद्द केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. एकंदरीत हा जाहीरनामा म्हणजे, जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब नसून तो द्रमुकच्या राजकीय सूडाचा प्रवास आहे, असेच दिसून येते.

मतदारांना देण्यात येणार्‍या सवलतीच्या वा फुकट वस्तू व सेवांसाठी किती खर्च येईल आणि त्यासाठी लागणारा निधी कोठून उभा केला जाईल, हे राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात नमूद केले पाहिजे, अशी अट निवडणूक आयोगाने येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी घातली आहे. या अटीला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. सामान्य लोकांसाठी कल्याणकारी योजना जाहीर करण्यावर आपण बंधन घालू शकत नाही, असे स्पष्ट करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने बेलगाम उधळपट्टी करणार्‍या योजनांना त्यातून वगळले जाईल, हेही मान्य केले आहे.

द्रमुकची भूमिका ही नेहमीच भारतविरोधी राहिली असून, काश्मीरमधील काही पक्षांप्रमाणेच या पक्षाला भारतापासून फुटून निघायचे आहे. द्रमुक पक्ष केवळ भारताच्याच नव्हे, भारतातील सनातन धर्माच्याही विरोधात आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या पक्षाच्या नेत्यांनी सनातन धर्माच्या विरोधात गरळ ओकली असून, त्याविरोधात या पक्षाच्या नेत्यांविरोधात खटलेही दाखल करण्यात आले आहेत. आता केंद्र सरकारचे अनेक देशहिताचे निर्णय रद्द करण्याचे आश्वासन देऊन, या पक्षाने ‘इंडी’ गठबंधनातील सर्व पक्षांचा खरा अंत:स्थ हेतू काय आहे, तेच उघड केले आहे. ‘इंडी’ आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डावे पक्ष तसेच समाजवादी पक्ष या पक्षांना आता या जाहीरनाम्यातील सर्व आश्वासने मान्य आहेत, असे गृहीत धरावे लागेल. याचा अर्थ या पक्षांना देशात समान नागरी कायदा, ‘सीएए’ यासारखे कायदे नको आहेत, असा होतो.

भाजप आणि विरोधी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात जाणविणारी एक गोष्ट म्हणजे, विरोधकांचे जाहीरनामे हे नकारात्मक विचारांनी भरलेले आहेत. लोकांना काय हवे आहे, देशाला विकसित करण्यासाठी, जगात पुढे नेण्यासाठी काय केले पाहिजे, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील गरिबांचे जीवनमान कसे उंचावता येईल, यांसारख्या सकारात्मक आणि आशावादी विचारांऐवजी हे नको, ते नको, हे चालणार नाही, ते रद्द करू यांसारख्या नकारात्मक गोष्टींचा भरणा विरोधी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात झाला आहे. मते मिळविण्यासाठी मतदारांनी न मागितलेल्या आणि त्यांना नको असलेल्या गोष्टीही फुकट- म्हणजेच जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करून देण्याची चढाओढ त्यांच्यात लागली आहे.