नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या तीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची पायाभरणी केली. त्यापैकी दोन प्रकल्प गुजरातमध्ये आणि एक आसाममध्ये आहे. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सेमीकंडक्टर निर्मिती हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. तेव्हा सेमीकंडक्टर म्हणजे नक्की काय? त्याचे स्वरूप, त्यातून होणारी आर्थिक उलाढाल, रोजगार निर्मितीच्या संधी यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात पूर्ण ताकदीने ’मिशन सेमीकंडक्टर’ सुरू झाले. बघता बघता हे मिशन भव्य स्वरुप धारण करीत असून, आगामी काही वर्षांत जगातील एकूण उत्पादनापैकी २० टक्के सेमीकंडक्टर निर्मितीचा वाटा हा भारताचा असणार आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्रातील उलाढाल वाढल्याने साहजिकच परदेशी व भारतीय गुंतवणूकदारांचाही ओढा भारतात सुरू झाला. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान व उत्पादन विकसित करताना आवश्यक त्या कौशल्य निर्मितीसाठी भारताने सर्व पातळीवर पुढाकार घेतला. परिणामी, भारत सरकारने याहून अधिक वेगवान परिणामकारक कामगिरी करण्यासाठी ‘पीएल योजना’ देखील अमलात आणली.तंत्रज्ञान विश्वातील सेमीकंडक्टर हा ’कणा.’ तंत्रज्ञान उद्योगातील ऊर्जाप्रवाहाचे मुख्य वाहन म्हणजे सेमीकंडक्टर. तंत्रज्ञान विकासातील दशकपूर्तीनंतर जगात गुंतवणुकीसाठी जर कुठल्या क्षेत्राला पसंती आणि प्राधान्यक्रम दिला जात असेल, तर ते क्षेत्र म्हणजे सेमीकंडक्टर. पण, अजूनही सेमीकंडक्टर म्हणजे नेमके काय? ते कशासाठी वापरतात? याबाबतची तितकीशी माहिती नाही.
वर म्हटल्याप्रमाणे सेमीकंडक्टर हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व त्यासाठी लागणारी ऊर्जा यामधील महत्त्वाचा दुवा. डिजिटल युगात सेमीकंडक्टर यशस्वी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे वाढती मागणी व त्यानुरुप वाढता पुरवठा. अर्थात, या सेमीकंडक्टरचा अनेक प्रकारच्या उत्पादनांत वापर होऊन त्यापासून अंतिम इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार होते. संगणक, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, डिव्हाईसेस यासाठी सेमीकंडक्टरचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. इन्सुलेटरमधून इलेक्ट्रिसिटी प्रसरण होत नाही. अशा वेळी विशिष्ट स्थितीत सेमीकंडक्टरचा वापर ऊर्जावाहक म्हणून केले जातो.यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही सेमीकंडक्टरला विशेष प्राधान्य दिले गेले आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत कंपन्या सेमीकंडक्टर चीप निर्मितीसाठी भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक आहेत. सरकारी ‘पीएलआय’ (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) योजनेचा लाभ पात्र कंपन्यांना मिळून भारत इलेक्ट्रॉनिक हब बनणार आहे. यातून रोजगारनिर्मितीबरोबर ‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’साठी अनुकूल वातावरणनिर्मितीची प्रक्रियाही वेगाने सुरु आहे.
सध्या तैवान हा सेमीकंडक्टर उत्पादनात आघाडीवरचा देश. मध्यंतरी तैवानने औद्योगिकीकरणाशी संबंधित भारताबरोबर सामंजस्य करारदेखील केला. घटत्या लोकसंख्येमुळे तैवानमधील उद्योगधंद्यांना पूरक मनुष्यबळ आता भारतातून मिळणार आहे. त्यामुळे याचा निश्चितच लाभ भारतात होणार असून, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देवाणघेवाण वाढणार आहे. तैवान खालोखाल अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, जपान, इस्रायल हे सेमीकंडक्टर निर्मिती करणारे प्रमुख देश. या देशांव्यतिरिक्त आता भारतदेखील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर उत्पादन ५२७.८८ अब्ज डॉलर इतक्या मूल्याचे होते. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या वाढत्या मागणीमुळे सुमारे १२.२ टक्के ‘सीएजीआर’ने (कंपाऊंड अॅन्युअल ग्रोथ रेट) दरवर्षी सेमीकंडक्टर उत्पादनात मागणी वाढते. स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रचंड मागणीमुळे उत्पादनातही मोठी वाढ निर्माण झाली आहे.
साधारणपणे ‘इंटेल कॉर्पोरेशन’, ‘क्वालकॉम’, ‘एनव्हीडीआय’, ‘एएमडी’, ‘टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स’, ‘मीडियाटेक’ या कंपन्या सेमीकंडक्टर उत्पादनात आघाडीच्या कंपन्या मानल्या जातात. भारत सरकारबरोबर यापूर्वी काही जपानी कंपन्यांनीही चर्चा करुन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत आज ना उद्या या कंपन्या उत्पादन निर्मितीकडे वळल्यावर भारतात प्रचंड रोजगार निर्मिती होईल. नुकतेच ‘टाटा सन्स’ ग्रुपचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी लवकरच मोठ्या प्रमाणात टाटा कंपनीही सेमीकंडक्टर क्षेत्रात उतरणार असल्याची घोषणा केली आहे.मोदी सरकारने एकंदर ७६ हजार कोटी रुपयांची सेमीकंडक्टरसाठी ‘पीएलआय योजना’ २०२१ मध्ये घोषित केली होती. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून चीनपेक्षा भारत हा गुंतवणूकदारांसाठी पर्याय असल्याचे प्रयत्न वेळोवेळी सरकारने केले. ‘जी २०’चे अध्यक्षपद भूषविल्यानंतर भारतात गुंतवणुकीसाठीच्या प्रस्तावांचा ओघही वाढलेला दिसतो. या माध्यमातून एकूण खर्चातील ५० टक्के डिझाईन, सहा टक्के विक्रीवर सबसिडी कंपन्यांना मिळू शकते. जनसामान्यांना या प्रकल्पाचा अजून एक फायदा म्हणजे, यातून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात कमी झाल्यामुळे वस्तूंचे भाव आटोक्यात येणे शक्य होणार आहे.
नुकतेच केंद्रीय मंत्रालयाने इस्रायली कंपनी ‘टॉवर’च्या गुंतवणूक प्रस्तावाचे सूतोवाच केले होते. याविषयी केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर यांनी यावर विस्तृत माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली होती. ’इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन’अंतर्गत हा प्रकल्प नऊ ते दहा लाख डॉलरचा प्रकल्प असण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारशिवाय काही प्रमाणात राज्य सरकारेदखील सबसिडी उद्योजकांना देऊन दिलासा देऊ शकते. सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘एएमडी इंडिया’ कंपनीचे प्रमुख व सेमिकॉन टायलेंट बिल्डिंग समितीच्या अध्यक्षा जया जगदीश यांनी भाकीत केले आहे की, या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. परिणामी यामध्येही ’स्किल लेबर्स’ वाढणारी गरज ओळखून अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात यांचे आधुनिक अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. उदाहरणार्थ, ‘एआयसीटीई’ संस्थेने प्रस्तावित ३०० महाविद्यालयांत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास सांगितले होते. आगामी काळात ‘पीएलआय’, ‘डीएलआय’ योजनेमुळे होणारी गुंतवणूक व त्यानिमित्ताने मिळणारी रोजगारनिर्मिती यांचा परामर्श म्हणून येत्या चार वर्षांत भारतीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेत भांडवली गुंतवणूक चार ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जाऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. असे झाल्यास स्वाभाविकपणे तीन लाखांहून अधिक नोकरीच्या संधी शहरी व ग्रामीण भागात तरुणांसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
एकूणच मोदी सरकारच्या मागील दहा वर्षांच्या काळात उत्पादन क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले गेले. परिणामी, आजघडीला भारत सरकारतर्फे दहा अब्ज डॉलर रुपये ‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’साठी खर्च केल्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिली आहे. यातून वर्षाला २० हजारांहून अधिक सेमीकंडक्टर चीपची निर्मिती झाल्यास, लाखोंच्या संख्येने रोजगार वाढतील. त्यामुळे रोजगार निर्मिती कशी वाढू शकते, याचे मूळ या वाढत्या चीप निर्मितीत दडले आहे. याचे प्रमुख संकेत जागतिक किर्तीची संस्था ‘डेलोईट’च्या निष्कर्षात आढळते. नोव्हेंबर २०२२च्या ‘डेलोईट’च्या अहवालातील निष्कर्षात म्हटल्याप्रमाणे, २०३० पर्यंत सेमीकंडक्टर निर्मिती क्षेत्रात एक दशलक्षाहून अधिक रोजगार भारतात निर्माण होऊ शकतात. ‘सेमीकंडक्टर आऊटलूक २०२३’ या अहवालात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, भारत हे आगामी काळात अभियांत्रिकी कौशल्य विकासात ’पॉवरहाऊस’ म्हणून उदयास येणार आहे.
काही वर्षांपूर्वी भारत हा पाच अब्ज मूल्याच्या सेमीकंडक्टर चीपची आयात करत होता. पण, आता जगातील सेमीकंडक्टर निर्मितीतील २० टक्के वाटा हा भारताचा होणार असल्याने, भारत हा सेमीकंडक्टरचा आयातदार नव्हे, तर निर्यातदार देश ठरेल.नोकरी-व्यवसाय भरभराटीला येताना सरकारचा पाठिंबा मिळाल्यास परिणामी परदेशी चलनात वाढ होऊन ‘विकसित भारता’साठी हे पुढचे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरेल. त्यामुळे सेमीकंडक्टर निर्मिती हे एक निमित्त असले तरी मुख्य उद्देश हा ’आत्मनिर्भर भारत’, ‘विकसित भारत’ घडविण्याचाच आहे. काही वर्षांपूर्वी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीसाठी नवीन कौशल्य आत्मसात केलेले भारतीय मनुष्यबळ परदेशी जाण्यात तत्पर असायचे. परंतु, आता परिस्थिती बदलत असून भारतीय व्हिसाला जागतिक महत्त्व प्राप्त झाल्याने, परदेशी कंपन्यांच भारतात गुंतवणुकीसाठी दाखल होत असल्याने, रोजगार निर्मितीत भर पडेल, यात शंका नाही.
मोहित सोमण