मुंबई : राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. शनिवार, १६ मार्च रोजी राज्य शासनाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय पुढीलप्रमाणे -
- राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी.
- तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार.
- मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला.
- १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
- संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार.
- शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण.
- विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल.
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
- हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली "मॅनहोलकडून मशीनहोल"कडे योजना.
- संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार.
- राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार.
- ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. ५० कोटी अनुदान.
- भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप.
- संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार.
- वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन.
- राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी २० कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर.
- श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित.