CAA कायदा : पत्रकाराला केंद्र सरकारच्या अधिकारांचा विसर; म्हणाले, राज्य सरकार...

 

 

नवी दिल्ली : देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा(सीएए) लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याबाबत देशभरात दोन बाजू पाहायला मिळत आहे. या कायद्याच्या समर्थनार्थ अनेकांनी जल्लोष केले आहे. सीएए कायदा संदर्भात केंद्र व राज्य अधिकारप्राप्त समितीवर पत्रकाराकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पत्रकार गुणसेकर यांनी घेतलेला आक्षेप हास्यास्पद असाच आहे.

 

मुळात पत्रकार गुणसेकर यांनी केलेले भाष्य हे राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार योग्य ठरत नाही. विशेष म्हणजे राज्यघटनेनुसार नागरिकत्व देण्याचे आधिकार हे फक्त केंद्र सरकारला असतात. नेमकी हीच तरतूद पत्रकार गुणसेकर विसरल्याचे दिसून आले आहे. पत्रकार अरविंद गुणसेकर हे जेएनयूचे माजी विद्यार्थी राहिलेले आहेत.

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अधिकारप्राप्त समिती कार्यरत असेल. या समितीमध्ये केंद्र सरकारचे उपसचिव, अधिकारक्षेत्रातील परदेशी प्रादेशिक नोंदणी अधिकारी, राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राचे राज्य माहितीशास्त्र अधिकारी, राज्याचे पोस्ट मास्टर जनरल किंवा उपसचिव पदाचे किमान दर्जाचे सहायक गुप्तचर ब्युरोमधील अधिकारी असतील.

त्याचबरोबर, केद्रशासित किंवा पोस्ट मास्टर जनरल द्वारे नामनिर्देशित डाक अधिकारी, राज्य किंवा केद्रशासित प्रदेशाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) च्या प्रधान सचिव (गृह) च्या कार्यालयातील प्रतिनिधी आणि रेल्वेच्या अधिकारक्षेत्र विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकाचा प्रतिनिधी. या सहा सदस्यांपैकी फक्त एक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधीत्व करतील व इतर सर्व प्रतिनिधी हे केंद्र सरकारचे असणार आहेत.