धर्मांतरानंतर ही वनवासींच्या सवलतींचा दुहेरी लाभ घेणारे २५७ विद्यार्थी रडारवर!

मुंबई : धर्मांतरण केल्यानंतरही वनवासींच्या सवलतींचा दुहेरी लाभ घेणारे २५७ विद्यार्थी रडारवर आले आहेत. या प्रकारांना चाप लावण्यासाठी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी हिवाळी अधिवेशनात गठीत केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला असून, शुक्रवारी तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करण्यात आला.

भाजप आमदार प्रविण दरेकर आणि निरंजन डावखरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे आदिवासींच्या धर्मांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यातील काही आदिवासींनी मूळ धर्माचा त्याग करून मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे. अशावेळी ते आदिवासी आणि परिवर्तीत झालेल्या नव्या धर्मातील शासकीय सवलतींचा दुहेरी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे मूळ आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. राज्याच्या आयटीआयमध्ये असे प्रकार निदर्शनास आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात त्यांनी दिली होती. त्यावर, या प्रकराची सखोल चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगूरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे (विधानसभा/विधानपरिषद) प्रतिनिधी आणि अदिवासी समाजातील दोन व्यक्तींचा समावेश असेल. ही समिती ४५ दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असी अशी ग्वाही मंत्री लोढा यांनी सभागृहात दिली होती.

त्यानुसार, या समितीने शासनाला सुपूर्द केलेला अहवाल कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी शुक्रवारी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडला. हा अहवाल बनवताना गठीत केलेल्या समितीने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश घेतलेल्या १३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांची माहिती तपासली. त्यात काही महत्वपूर्ण बाबी समोर आल्या. १३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांपैकी २५७ विद्यार्थ्यांनी हिंदू धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म नोंदवलेले आहेत. ही बाब गंभीर असून, या विद्यार्थ्यांची अतिरिक्त माहिती मिळवण्यासाठी ही समिती संबंधित औद्योगिक प्रशासकीय संस्था, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, ग्रामसभा इत्यादी ठिकाणी भेट देऊन अहवाल सादर करणार आहे. धर्म बदललेला असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलती ग्राह्य धरल्या जातील का? याबाबत समितीने सर्वंकष अभ्यास करून उपाययोजना सुचवाव्यात असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या अनियमिततेबाबत अभ्यास करण्यासाठी मी एक समिती गठीत केली होती. त्यांनी अंतरिम अहवाल सादर केला, तो मी दोन्ही सभागृहात मांडला. २५७ जणांनी खोटे प्रमाणपत्र सादर करून आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे त्यातून समोर आले. इतर ठिकाणी सरकारी नोकरीत, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आदिवासांच्या नावावर इतर समाजातील व्यक्तींनी लाभ घेतल्याची शक्यता व्यक्त करून या समितीने सखोल चौकशीची शिफारस केली आहे. या प्रकरणी योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या प्रकरणी आणखी पुरावे सापडले, तर पोलीस कारवाई करू.