मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते आणि अॅड. जयश्री पाटील यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सरकारने २७ फेब्रुवारीला रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलविषयी याचिकेत आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती बेकायदा असून, निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधिशांपेक्षा अधिक मानधन दिल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाला समर्थन देत विनोद पाटील यांच्याकडून उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही.