मृत्यूपत्र : स्वरुप आणि कायदेशीर खबरदारी

आजवर कित्येक सिनेकलाकार, राजकारणातील व्यक्ती, उद्योजकांची मृत्यूपत्रे वादग्रस्त ठरली आहेत व त्यांची वर्णने आपण अधूनमधून वर्तमानपत्रातून किंवा अन्य माध्यमांतून वाचत असतो, ऐकत असतो. असे हे मृत्यूपत्र कोणत्याही कोर्‍या कागदावर लिहिता येते. कायद्याने मृत्यूपत्राचा कोणताही ‘ड्राफ्ट’ तयार केलेला नाही. प्रत्येक व्यक्तीला ते कसे लिहायचे, याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. सर्व संपत्तीची (स्थिर व अस्थिर) यादी करायची. संपत्तीचे मूल्यदेखील या यादीत समाविष्ट करण्याची गरज नाही. ज्या संपत्तीचा उल्लेख मृत्यूपत्रात करणार त्या संपत्तीची मालकी, मृत्यूपत्र करणार्‍याकडे हवी. मृत्यूपत्रात कोणती संपत्ती कोणाला द्यायची, पूर्ण द्यायची की विभागून द्यायची, याचा उल्लेख असला पाहिजे. जर संपत्ती अज्ञान बालकाला जावी, असा निर्णय घेतला असेल,तर ते बालक वयात येईपर्यंत ‘गार्डियन’ नेमावयास हवा. त्या ‘गार्डियन’चे नाव व अन्य माहिती मृत्यूपत्रात नमूद करायला हवी. मृत्यूपत्रासाठी जर ‘एक्झिक्यूटर’ नेमायचा असेल, तर त्याचे नाव व अन्य माहिती देखील मृत्यूपत्रात समाविष्ट केलेली हवी. ‘एक्झिक्यूटर’ला संपत्तीबाबतचा संपूर्ण तपशील माहिती करून द्यायला हवा.


लाभार्थी साक्षीदार व ‘एक्झिक्यूटर’ शक्यतो एकच नसावेत, ते वेगवेगळे असावेत. सर्व प्रकारच्या संपत्तीचे नामांकन करावे व लाभार्थींची नावे नमूद करावीत. दोन साक्षीदार निवडावेत. त्यापैकी शक्यतो एक साक्षीदार फॅमिली डॉक्टर असावा व दुसरा शक्यतो वकील असावा. डॉक्टर व वकीलच हवे, असा काही नियमनाही. पण, संपत्ती हस्तांतरणाची प्रक्रिया सोपी होण्यासाठी डॉक्टर व वकील असल्यास कधीही चांगले. दोन्ही साक्षीदार हे स्वतंत्र साक्षीदार हवेत. मृत्यूपत्रावर मृत्यूपत्र करणारा व साक्षीदार यांच्या सह्या हव्या. साक्षीदाराला मृत्यूपत्रात काय लिहिले आहे, ते शक्यतो समजता कामा नये. मृत्यूपत्रधारकाने त्याच्या पुढ्यात सही केली आहे, एवढीच त्याने साक्ष द्यायला हवी. मृत्यूपत्रावर सही करणारा माणूस मानसिकदृष्ट्या स्थिर आहे, असे प्रमाणपत्र डॉक्टरांकडून घ्यावे. कारण, कौटुंबिक तंट्यामुळे प्रकरण जर न्यायालयात गेले, तर मृत्यूपत्र सही करताना वरील प्रकारचे प्रमाणपत्र फार महत्त्वाचे असू शकते. सध्याच्या आधुनिक व तंत्रप्रगत जगात मृत्यूपत्र लिहितानाच व मृत्यूपत्रावर सही करतानाच व्हिडिओ शुटिंग करावे. मृत्यूपत्र करणारा जर मृत्यूपत्र ऑनलाईन तयार करीत असेल, तर त्यावर डिजिटल सही चालत नाही. मृत्यूपत्र ऑनलाईन तयार झाल्यानंतर त्यांची प्रिंट काढून त्यावर सही करावी. तसेच मृत्यूपत्र हाताने/पेनने लिहिलेले असल्यापेक्षा टाईप केलेले असावे.

मृत्यूपत्र रजिस्टर करावयास हवे, असा नियम नाही. त्यावरील सह्या खर्‍या हव्यात व ते बनावट असता कामा नये. न्यायालयात कित्येक मृत्यूपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. तयार केलेल्या मृत्यूपत्राबाबत ते कसे योग्य आहे वगैरे मत किंवा ते असे का केले आहे? याबाबतचे मत सार्वजनिकरित्या जाहीर करू नये, यात गुप्तता पाळणे हे महत्त्वाचे असते. मृत्यूपत्र तयार केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच ते उघडले व वाचले गेले पाहिजे. मृत्यूपत्र रजिस्टर केले असले तरीही त्याला न्यायालयात आव्हान देता येते. मृत्यूपत्र लिहिल्यानंतर त्यात हवा तेव्हा व हवा तितक्या वेळा बदलही करता येतो. एकदा मृत्यूपत्र लिहिल्यानंतर त्यात ठरावीक कालावधीनंतरच बदल करता येईल, असा कोणताही नियम वगैरे नाही. जीवनात काही महत्त्वाचे बदल झाले किंवा काही संपत्ती विकली, नवीन घेतली तर अशावेळी त्यानुसार मृत्यूपत्रात बदल करावयास हवा. ज्यांचा कौटुंबिक व्यवसाय आहे, अशी मंडळी ट्रस्ट तयार करतात. पण, ट्रस्टला संपत्ती हस्तांतरित केली, तर मात्र प्रचलित नियमांनुसार स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. पण, ट्रस्ट दिवाळखोरीपासून संरक्षण देऊ शकतो. जे अनिवासी भारतीय आहेत, परदेशात वास्तव्यास आहेत, त्यांना दोन मृत्यूपत्र तयार करावी लागतात. एक आंतरराष्ट्रीय (परदेशी) संपत्तीचे व दुसरे भारतातल्या संपत्तीचे. भारतीयांना भारतातील कायदा पाळावाच लागतो. अनिवासी भारतीयांसाठी तर संपत्ती हस्तांतरणासाठी ‘फेमा’ नियम लागू होतात. जर मृत्यूपत्र नसेल, तर संपत्तीधारकाच्या धर्माप्रमाणे (पर्सनल लॉ)संपत्तीचे वाटप होऊ शकते. आंतरधर्मीय विवाहांत भारतीय वारसा हक्क कायद्याने संपत्तीचे वाटप होते. मृत्यूपत्र लिहिलेले नसेल, तर न्यायालय ‘एक्झिक्यूटर’ची नेमणूक करते.

मृत्यूपत्र तयार करणे हा एक वित्तीय नियोजनाचा भाग असावयास हवा. मृत्यूपत्र लिहिल्याने संपत्तीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ती कोणाला जावी, याचा निर्णय देता येतो. संपत्तीधारकाच्या मृत्यूनंतर संपत्ती वाटपाचे काम ‘एक्झिक्यूटर’ करतो. परिणामी, हस्तांतरण प्रक्रिया सहज व सोपी होते. मृत्यूपत्र कसे लिहावे, याबाबत कायदेशीर ड्राफ्ट नसला तरी मार्गदर्शक तत्त्वे जरुर आहेत. भारतीय वारसा हक्क कायद्यानुसार सही व दोन साक्षीदारांच्या सह्या असलेले मृत्यूपत्रच वैध धरले जाते. मृत्यूपत्र लिहिणारे त्यांना हव्या त्या भाषेत व त्यांना हव्या त्या शब्दांत मृत्यूपत्र लिहू शकतात. मृत्यूपत्र रजिस्टर करता येते. पण, रजिस्टर करण्याची प्रथा नाही. रजिस्टर मृत्यूपत्र असे दर्शविते की, त्यावरील सह्या खर्‍या आहेत व मृत्यूपत्र बनावट नाही. रजिस्ट्रेशन मृत्यूपत्रातील मसुद्याबाबत काहीही भाष्य करू शकत नाही. रजिस्ट्रेशन केलेले मृत्यूपत्र हे, मृत्यूपत्र मानसिकदृष्ट्या नॉर्मल माणसाने तयार केले आहे, याची ग्वाही देते. मृत्यूपत्रात ‘एक्झिक्यूटर’चे नाव नमूद करावे. ‘एक्झिक्यूटर’ म्हणून पती किंवा पत्नी मुल/अपत्य जवळचा मित्र किंवा कोणतीही व्यक्ती चालू शकते. संपत्ती कोणाकोणामध्ये विभागली जावी व प्रत्येक संपत्तीत प्रत्येकाची टक्केवारी किती असावी, हे मृत्यूपत्रात अवश्य नमूद करावे. संपत्तीच्या किमती वर-खाली होत असतात. त्यामुळे मृत्यूपत्रात किमतीचा उल्लेख असता कामा नये. शेअर, सोने-चांदी यांचे भाव दररोज बदलत असतात. कमी-जास्त होत असतात. तसेच जमिनीच्या, तयार वास्तूंच्या किमतीही बदलत असतात. या कारणाने मृत्यूपत्रात संपत्तीच्या मूल्याचा उल्लेख असता काम नये.

संपत्तीधारक तसेच कायदेशीर वारस जर अनिवासी भारतीय असतील, तर त्यांना या प्रक्रियेसाठी 1999 चा ‘इंडियन फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट’ (फेमो)च्या तरतुदी लागू होतात. भारताबाहेर न्यावयाची रोकड, शेअरचे हस्तांतरण याबाबत काही तरतुदी कायद्यात आहेत. त्यांचे पालन करावे लागते. भारतीय जर परदेशात राहत असेल, तर त्याचे भारतात बँक खाते असेल किंवा संपत्ती असेल तर तो भारतीय कायद्यांनुसार मृत्यूपत्र तयार करू शकतो.कौटुंबिक व्यवसायातील मालमत्ता विशेषतः स्थिर मालमत्ता यासाठी ट्रस्ट स्थापन करणे कधीही चांगले. न्यायालयाचा शिक्का मारून जे मृत्यूपत्र प्रमाणित केलेले असते, त्याला ‘प्रोबेट’ म्हणतात. भारतीय वारसा हक्क कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा यातील तरतुदीनुसार मुंबई, चेन्नई व कोलकाता येथे सही झालेले मृत्यूपत्र व इथे असलेल्या संपत्तीसाठी ‘प्रोबेट’ गरजेचे असते. ‘प्रोबेट’मुळे संपत्तीच्या टायटलची निश्चिती सिद्ध होते. गृहनिर्माण सहकारी सोसायटीचे पदाधिकारी फ्लॅट हस्तांतरित करण्याच्या प्रकियेत ‘प्रोबेट’ मागू शकतात. मुंबई शहरात ‘प्रोबेट’ मागितली जातात.