आर्थिक घौडदौडीत आरबीआय नवी सारथी! सहाव्यांदा रेपो दर जैसे थे ! गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांची घोषणा

प्रतिनिधी: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट दरात कुठल्याही प्रकारचा बदल न करता जैसे थे ठेवला आहे. सलग सहाव्यांदा रेपो दर स्थिर ठेवल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना सांगितले. यामुळे उद्योग विश्वात व्यवसायासाठी आश्वासक वातावरण निर्मिती झाल्याचे दिसून आल्याची भावना बाजारात आज दिसून आली. आरबीआयच्या सहा सदस्यीय समितीत ५:१ बहुमताच्या मताधिक्याने हा निर्णय संमत झाला आहे ‌.अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजाने आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये ४ टक्क्यांचा महागाई दर वैश्विक पातळीवर राहण्याची दाट शक्यता आहे. आरबीआयच्या आकलनानुसार भारतात जीडीपी दराची यावर्षी सात टक्क्यांपर्यंत मजल जाईल. विशेषत फिनटेक (फायनांशियल टेक्नॉलॉजी) चा अग्रेसर खेळाडू म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पेटीएमच्या कथित गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवरदेखील आरबीआयने आपले लक्ष आर्थिक सुधारणा व कडक आर्थिक नियमावलीचे सुतोवाच केले आहे.

आरबीआयच्या फेब्रुवारी २०२४ च्या पतधोरण समितीच्या घोषणांची ठळक वैशिष्ट्ये -

१) रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणात कोणत्याही प्रकारचा बदल न करता रेपो दर ६.५ टक्केच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

२) सीपीआय (ग्राहक मुल्य निर्देशांक) हा ५.४ टक्के व येणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये हा दर ४.५ टक्के राहिल असे भाकीत केले.

३) आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार जीडीपीचा (सकल देशांअंतर्गत उत्पादन) स्तर सात टक्क्यांपर्यंत राहणार आहे.

४) पतधोरणाअंतर्गत , पतधोरण समितीने ' इझी मनी ' या धोरणात बदल करून बाजारातील रोख रक्कमेचा अतिरिक्त संचय कमी करण्याचे ठरवले आहे. कोविड काळात व्यवहार सुलभीकरणासाठी हा दर स्थूल केला होता.

५) मागील काही काळात कॅपिटल एक्स्पेंडिचर (भांडवली खर्चात) मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे.( महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास व प्रकल्पांसाठी सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता). म्हणूनच आरबीआयच्या गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक जलदगतीने होईल अशी आशा व्यक्त केली आहे.

६) आर्थिक वर्ष २४-२५ मध्ये किरकोळ महागाई दर ५.४ टक्के राहील ही शक्यता गव्हर्नर दास यांनी व्यक्त केली आहे.

७) जागतिक युद्धाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम व त्यामुळे त्याचा बोजा सप्लाय चेन व कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर पडत असल्याचे प्रतिपादन शक्तिकांता दास यांनी केले.

८) सर्वसामान्यांना कर्ज देताना आर्थिक संस्थांनी विशेषत एम एस एम ई व घाऊक कर्जदारांना या कर्जांच्या व्यवहारातील स्पष्टता आरबीआयला देणे हे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

९) ऑनलाईन इ रुपीची घोषणा यावेळी आरबीआयने केली आहे.

१०) भारतीय रुपयांसंबंधीतील गुंतवणूक उत्पादने वितरण करताना आरबीआयला स्पष्टता तत्सम उत्पादन संस्थाना देणे बंधनकारक असणार आहे.

याव्यतिरिक्त गतवर्षीच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत ५ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ४ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ४.६ टक्के, चौथ्या तिमाहीत ४.७ टक्के असेल असे निरिक्षण आज रेपो दर घोषित करताना नोंदवले आहे. बजेट नंतर भाज्यां व कच्चे तेल यांच्या दरात वाढ झाली असली तरी ते वगळता इतर वस्तूंच्या महागाई दरावर नियंत्रण मिळवणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी यातून दिसून आले आहे.

याविषयी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास म्हणाले, ' ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दर ४.९ टक्के असताना पुढील दोन महिन्यांत हा दर डिसेंबर २०२३ मध्ये ५.७ टक्के इतका पोहोचला होता. मुख्यतः भाज्यांच्या चढ्या दरात वाढ झाली असताना भाज्या इतर वस्तूंच्या दरवाढीचा प्रामुख्याने किंमतीत लक्षणीय चढ उतार पहायला मिळाले. भाजीपाल्याचे चढे दर वगळता एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात, पायाभूत सोयीसुविधा मोठी सुधारणा झाली आहे. ' इज ऑफ डुईंग बिझनेस' मध्ये देशांतर्गत व्यवसायासाठी अनुकूल परिस्थिती देखील निर्माण झाली आहे.'

शेतीविषयक माहिती देताना दास म्हणाले की ' कमी पाऊस, कमी जलसाठ्याची पातळी आणि पेरणीला उशीर होऊनही शेतीची कामे चांगली होत आहेत. रब्बीच्या पेरणीने गतवर्षी सरासरी एकरी क्षेत्राची पातळी ओलांडली आहे. फलोत्पादन आणि मत्स्यपालनात सतत गतीसह कृषी क्षेत्रालाही संलग्न क्षेत्राने मोठा पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.'

शक्तिकांता दास यांनी बोलताना आर्थिक सुधारणा करत असतानाच अर्थकारण स्थिरतेकडे नेण्यासाठी आरबीआय कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. यादृष्टीने आर्थिक तरलता टिकवण्यासाठी आरबीआय प्रयत्न करणार असल्याचे देखील सांगितले आहे. परदेशी विनिमय दर देखील हा नियमित राहिल्याचे देखील दास यांनी आवर्जून सांगितले.

अलिकडेच भारताकडील विदेशी मुद्रा ५९१ दशलक्ष रुपयांवरून वाढून ६१६ मिलियन डॉलर्स इतकी वाढली होती. याचेच संकेत म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन जगात वधारला आहे.

आजच्याच वित्तीय पतधोरणावर मुंबई तरुण भारतशी बोलताना एडलवाईस एसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे संचालक व मुख्य माहिती अधिकारी धवल दलाल म्हणाले, ' अपेक्षेप्रमाणे चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर ६.५ टक्के दर अपरावर्तित ठेवला आहे. बाँड मार्केटमधील सहभागी संस्था जून २०२४ मधील रेपो रेटमधील पहिल्या कपातीचा अनुषंगाने किंमत ठरवत आहेत. आरबीआयच चे पतधोरणावरील विश्लेषण अत्यंत समर्पक ठरला असून अंतरिम अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट कमी होण्याची चिन्हे दिसून आली. मागणी पुरवठ्याच्या गतिमानतेवर व उत्पादनावर याचा परिणाम दिसून येईल. संकल्पित आर्थिक वर्ष २५ पेक्षा स्वतः च्या आर्थिक अनुमानाहून अधिक तेजी या निकालाने दिसून येत आहे. आरबीआय मूळ चलनवाढीचा चालू किमतींचा निश्चलनीकरणाच्या घडामोडीवर अधिक सोयीस्कर दिसून आली.

आरबीआयने अन्नधान्याच्या व कच्च्या तेलाच्या किंमती वर अनियमितता संभाव्य रुपात यावेळी सुचित केले. डिसेंबर २०२३ मध्ये बँकिंग प्रणालीतील वित्तीय तूट वाढल्यानंतर २०२४ मध्ये आपला मार्ग रिझर्व्ह बँकेने बदलला आहे.यापुढे आरबीआयने तरलता सुधारण्यासाठी सकारात्मक असेल. भविष्यात दीर्घकालीन तुटीच्या बाबतीत पर्याय म्हणून कॅश रिझर्व्ह रेशो ( सी आर आर) मध्ये कपात करून आवश्यक असलेली सगळी संसाधने तैनात करेल असा विश्वास वाटतो. ओपन मार्केट ऑपरेशन च्या बाबतीतही कपात करून आरबीआय बारीक लक्ष ठेवून आवश्यक त्या तरतूदी करेल हे निश्चित वाटते. ' असे म्हणाले.

आज धोरण जाहीर करताना, कर्जवाटपासाठी लघु मध्यम संस्थांना 'की फॅक्ट स्टेटमेंट 'जाहीर करणे बंधनकारक केल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी घोषित केले होते.

याचं पार्श्वभूमीवर पतधोरणावर प्रतिक्रिया देताना,कॅप्री ग्लोबल लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश शर्मा म्हणाले, ' सर्व किरकोळ आणि एम एस एम ई कर्ज कव्हर करण्यासाठी की फॅक्ट स्टेटमेंट वाढवण्याचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता निर्णय घेताना त्यांचे आर्थिक दायित्व समजण्यास निश्चितच मदत होईल. सध्या कर्ज, आणि ऍडव्हान्स व्याजा व्यतिरिक्त प्रक्रिया, शुल्क इत्यादी फी चे घटक आहेत. के एफ एस कर्जदारांना सर्वसमावेशक वार्षिक टक्केवारी दर ( एपीआर) आणि पुनर्प्राप्ती, तक्रार निवारण यंत्रणा यासारखी आवश्यक माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. सध्या विशेषतः अनुसूचित व्यवसायिक बँकेकडून वैयक्तिक कर्जदारांना दिलेल्या कर्जाद्वारे डिजिटल मायक्रो फायनान्स साठी हे के एफ एस बंधनकारक राहील.'