एक विधान, सर्व एक समान!

उत्तराखंड सरकारने नुकताच राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला असून, त्यामुळे अनेक क्षेत्रांमधील विषमता आणि अन्याय रीती व प्रथा नष्ट झाल्या आहेत. आता उत्तराखंडमधील या कायद्याच्या तरतुदी पाहून भाजपशासित अन्य राज्यांनीही लवकरच आपला स्वत:चा समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी तशी घोषणाही नुकतीच केली. छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकारेही लवकरच आपला स्वत:चा समान नागरी कायदा लागू करणार आहेत. देशातील अनेक राज्यांच्या नागरिकांनीही आपल्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली असली, तरी काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये तसे घडण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. याचे कारण मुस्लीम मतांचे लांगूलचालन. किंबहुना, हे राजकीय लांगूलचालन थांबविणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

या कायद्याविरोधात अपेक्षेप्रमाणेच काँग्रेस व तत्सम बोगस पंथनिरपेक्ष पक्षांनी ओरड सुरू केली असून, मुस्लीम कट्टरपंथीय नेते आणि मौलवींनी नेहमीप्रमाणेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची आवई उठविली. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात येणार आहे. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यासारखे काय आहे? कारण, यातील सर्व तरतुदी या राज्यातील सर्व जनतेला समानतेने लागू होणार आहेत. समान नागरी कायदा याचा अर्थच सर्वांना समान पद्धतीने लागू होणारा कायदा. या कायद्यात प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’वर भर दिला आहे. आता कोणत्याही मुलीला १८ वर्षांच्या आधी लग्न करता येणार नाही. सर्व लग्नांची नोंदणी करणे बंधनकारक असून, घटस्फोट हा फक्त न्यायालयाद्वारेच घेतला जाऊ शकेल. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणार्‍या दाम्पत्यांना आपली नावे जिल्हाधिकार्‍याकडे नोंदवावी लागतील आणि हा नातेसंबंध संपुष्टात आल्यावर तसे लेखी प्रतिज्ञापत्रही सादर करावे लागेल. अशा नातेसंबंधातून मूल जन्माला आल्यास ती औरस संतती मानली जाईल आणि तिला मालमत्तेत अधिकारही दिला जाईल.

मुस्लीम धर्मगुरूंना आता स्वाभाविकच शरियाची आठवण झाली. पण, शरिया हा केवळ नागरी कायदा नसून, तो गुन्हेगारी कायदाही आहे. मग गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये मुस्लीम गुन्हेगाराला शरियानुसार शिक्षा देण्याची मागणी का केली जात नाही? शरियानुसार चोरी करणार्‍या व्यक्तीचा हात छाटला जातो. व्यभिचारी व्यक्तीला अर्धे जमिनीत पुरून त्याच्यावर दगडांचा मारा करून ठार केले जाते. काही गुन्ह्यांसाठी भर चौकात चाबकाचे फटके मारले जातात. या सर्व शिक्षा अमलात आणण्याची या मुल्ला-मौलवींची तयारी आहे का? त्यांना गैरसोयीचे असेल, तेव्हा भारतीय राज्यघटना आठवते आणि सोयीच्या वेळी शरिया आठवतो. मंदिरे पाडून मशिदी बांधताना किंवा वक्फ मंडळाकडून मंदिरांवर आपला हक्क सांगताना त्यांना प्रार्थनास्थळ कायदा आठवत नाही, पण जेव्हा अशा प्रकारे कब्जा केलेले मंदिर मुक्त करण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांच्याकडून या कायद्याचा हवाला दिला जातो. हा सर्वस्वी दुटप्पीपणाच. यापुढे हे लाड चालणार नाहीत. निदान ज्या राज्यांमध्ये असा कायदा लागू झाला आहे, तेथे तरी हे लाड चालणार नाहीत.

वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याची आठवण करून दिली आहे. भाजप सरकारने मात्र याबाबत सबुरीचे धोरण स्वीकारले आहे. याचे कारण राष्ट्रीय पातळीवर असा कायदा आणायचा झाल्यास, विद्यमान अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि बदल करावे लागतील. त्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल आणि ती करण्यासाठी राज्यसभेत सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही. तसेच हे बदल करताना अनेक व्यवधाने पाळावी लागतील आणि ते वेळखाऊ काम आहे. शिवाय या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल आणि एकदा प्रकरण न्याप्रविष्ट झाल्यावर त्याचा निकाल कधी लागेल, ते ब्रह्मदेवाचा बापही सांगू शकत नाही. त्याऐवजी राज्यस्तरावर असा कायदा करणे आणि तो लागू करणे अधिक सोपे आणि वेगात होणारे काम आहे. एकदा एखाद्या राज्यात असा कायदा लागू झाला की तो रद्द करणे जवळपास अशक्य होईल. तसेच देशाच्या तेवढ्या भूभागावर समान नागरी कायद्याच्या तरतुदी आपोआपच लागू होतात, असे भाजपचे गणित आहे. सध्या १२ ते १५ राज्यांमध्ये भाजपचे किंवा त्याच्या मित्रपक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे आपल्या शासनाखालील राज्यांमध्ये असा कायदा लागू करण्यास भाजप प्राधान्य देईल.

 

‘भाजपच्या सरकारने देशात घटना पायदळी तुडविली आहे आणि संविधान हेच आमचे धर्मग्रंथ आहेत’ वगैरे बाष्कळ विधाने करणार्‍या नेत्यांना आता राज्यघटनेप्रती असलेली आपली कटिबद्धता दाखवून देण्याच्या कसोटीला उतरावे लागेल. कारण, उत्तराखंडमध्ये लोकांनी निवडून दिलेल्या आणि घटनेनुसार स्थापन झालेल्या राज्य सरकारने रीतसर विधानसभेत हा कायदा संमत केला आहे. त्यामुळे हा कायदा पाळणे सर्वांवर बंधनकारक आहे. दुसरे असे की, मुस्लीम महिलांना घटस्फोटाच्या अन्याय रितीरिवाजांपासून मुक्त करणे हे चुकीचे कसे असू शकते? एक पत्नी असताना पुरुष दुसरी किंवा तिसरी पत्नी कशी करू शकतो? औरस संततीला ती केवळ मुलगी आहे, म्हणून मालमत्तेत वाटा देणे कसे डावलता येऊ शकेल? या सर्व तरतुदी देशातील हिंदू समाजाला लागू असताना केवळ मुस्लीम समाजाला त्यातून कसे वगळता येऊ शकते? यांसारख्या अनेक प्रश्नांची संयुक्तिक आणि तर्कसंगत उत्तरे या कथित सेक्युलर मंडळींना द्यावी लागतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच संसदेत भाषण करताना आपल्या सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळात काही महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले जातील, असे सांगितले होते. देशातील जनता अशा निर्णयांची आतुरतेने वाट पाहत आहे, इतकेच!