नवी दिल्ली : केरळमधील एलडीएफ सरकार हे आपले अपयश झाकण्यासाठी मोदी सरकारवर आरोप करत आहे, असा टोला भाजपचे केरळ प्रभारी प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी पत्रकारपरिषदेत लगावला.
मोदी सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून राज्यांना निधी हस्तांतरण ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के केले. युपीएच्या काळात केवळ ३२ टक्के हस्तांतरण होते. याशिवाय पंचायत आणि जिल्हा परिषदांना ७.५ टक्के अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, मोदी सरकारने जीएसटीची भरपाई म्हणून १४ टक्के वार्षिक वाढीची हमी देण्याचे मान्य केले. २०१७ पासून ५ वर्षांसाठी नुकसानभरपाईची रक्कम हस्तांतरित करून आपली वचनबद्धता पूर्ण केली आहे, जी राज्यांसाठी वरदान ठरली असल्याचे जावडेकर म्हणाले.
एलडीएफ आणि युडीएफच्या धोरणांमुळे केरळ औद्योगिकीकरणात मागे पडल्याचा आरोप जावडेकर यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, त्यामुळे राज्यातील उच्चशिक्षित तरुणांना नोकरीसाठी इतर राज्यात व देशात जावे लागत आहे. केरळच्या खराब आर्थिक व्यवस्थापनाचा हा पुरावा आहे. मात्र केरळ सरकार दोषारोपाचे राजकारण करत आहे. केरळ सरकारला राज्याचा आर्थिक गाडा चालवणे शक्य नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता जनताच योग्य तो निर्णय घेईल, असेही जावडेकर यांनी नमूद केले आहे.