‘एमएसएमई’ - अर्थव्यवस्थेचे ‘ग्रोथ इंजिन’

२०४७ साली आपल्या स्वातंत्र्याचे शतक साजरे करताना भारत हे ’विकसित राष्ट्र’ असेल. असे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने निर्धारित केले आहे. भारताला विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून विकसित अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यामध्ये भारताच्या असंघटित क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. याचं असंघटित क्षेत्राला संघटित करण्याच्या दिशेने सरकार मागील एक दशकापासून प्रयत्नरत आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) मध्ये ’एमएसएमई’ क्षेत्राचा वाटा हा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साली २९.१५ टक्के इतका होता, तर ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजन्स अ‍ॅण्ड स्टॅटिस्टिक्स’ (डीजीसीआयएस)च्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये ’एमएसएमई’ क्षेत्राचा वाटा ४३.५९ टक्के इतका आहे. केंद्र सरकारने दि. १ जुलै, २०२० रोजी ’एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योगांच्या नोंदणीसाठी ’उद्यम पोर्टल’ लाँच केले होते. दि. १ जुलै २०२० ते २१ जानेवारीपर्यंत ‘उद्यम’ पोर्टलवर २ कोटी २८ लाख १९ हजार ४१७ उद्योगांनी आपली नोंदणी केली आहे. या उद्योगांमध्ये १ कोटी १३ लाख ७२ हजार ३७ कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, तर १५ कोटी १६ लाख ६८ हजार ०३४ इतक्या लोकांना ’एमएसएमई’ क्षेत्राने रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली. ‘उद्यम पोर्टल’च्या आकडेवारीनुसार, आजघडीला १ कोटी ६७ लाख ८४ हजार ३५८ कोटी रुपयांची उलाढाल ’एमएसएमई’ क्षेत्रात होत आहे. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी ’एमएसएमई’ क्षेत्राचे योगदान हे महत्त्वपूर्ण आहे.

‘एमएसएमई’च्या विकासासाठी केंद्र सरकारचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयसुद्धा वेगवेगळ्या योजना आखत आहे. नियमांना सुलभ करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय तांत्रिक साहाय्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, कर्जाची उपलब्धता, कौशल्य विकास या क्षेत्रांमध्ये विविध योजना राबविते. यामध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसेएमई चॅम्पियन्स योजना, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी योजना (सीजीटीएमएसई), उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), सूक्ष्म आणि लघु उद्योग-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई) खरेदी आणि विपणन समर्थन योजना (पीएमएस) इत्यादी योजनांद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय ’एमएसएमई’ क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या प्रयत्नांना चांगले यश मिळत असल्याचे आकडेवारीतून सिद्ध होत आहे.

‘एमएसएमई’ क्षेत्रामध्ये महिलांचा सहभागसुद्धा लक्षणीयरित्या वाढत आहे. ‘उद्यम पोर्टल’च्या आकडेवारीनुसार, दि. १ जुलै २०२० पासून ते ३१ जानेवारीपर्यंत ४६ लाख ६७ हजार २७८ ‘एमएसएमई’ उद्योग महिला चालवतात, अशी माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात महिलांचा वाटा २०.५ टक्के इतका आहे. ’एमएसएमई’ क्षेत्रात महिलांचा वाटा २०.५ टक्के असला तरी, ’एमएसएमई’ क्षेत्राच्या एकूण आर्थिक उलाढालीमध्ये त्यांचा वाटा फक्त १०.२२ टक्के इतका. याचाच अर्थ महिलांच्या नियंत्रणात असलेले उद्योग हे सूक्ष्म किंवा लघु प्रकारातील आहेत. त्यांची आर्थिक उलाढाल कमी आहे. ’एमएसएमई’ क्षेत्रात महिलांचा वाटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजनादेखील आखल्या आहेत.

केंद्र सरकारने महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१८ मध्ये सार्वजनिक खरेदी धोरणात सुधारणा केली होती. नवीन धोरणानुसार, केंद्रीय मंत्रालये/विभाग/उपक्रमांना त्यांच्या वार्षिक खरेदीपैकी किमान तीन टक्के खरेदी महिलांच्या मालकीच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडून करणे बंधनकारक आहे. त्यासोबत महिला उद्योजकांना सुलभ कर्ज मिळावे, यासाठीसुद्धा विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महिला उद्योजकांना वार्षिक हमी शुल्कात दहा टक्के सवलत देण्यात येत आहे. महिलांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने ‘कौशल्य विकास आणि महिला कॉयर योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे महिला कारागिरांच्या कौशल्य विकासाच्या उद्देशाने एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. त्यासोबतच, मंत्रालयाच्या इतर योजनासुद्धा महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत आहेत.

 

दि. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम-उद्योग क्षेत्रासाठी २२ हजार १३७.९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमेतील १० हजार १६२.९२ कोटी रुपये ‘एमएसएमई’ उद्योगांना आपात्कालीन कर्ज देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे, तर नवीन तंत्रज्ञान केंद्रांच्या स्थापनेसाठी ४५० कोटी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ प्रोग्रामला ४०० कोटी आणि ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजने’ला ४ हजार, ८२४ कोटी रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासोबतच, ‘पीएलआय’ योजनेंचा लाभ ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला मिळत आहे.

१.९७ लाख कोटी रुपयांच्या ‘पीएलआय’ योजनेचा लाभ डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत ७४६ ‘एमएसएमई’ उद्योगांना मिळाला आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली. या अंतरिम अर्थसंकल्पातसुद्धा सरकारने ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी भरघोस तरतूद केली आहे. त्यासोबतच ‘एमएसएमई’ क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार नियमांमध्ये सुलभता आणत आहे. त्यासोबतच विविध योजनांद्वारे सरकार असंघटित क्षेत्राला ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात प्रवेश देऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम करत आहे. सरकारचे प्रोत्साहन आणि उद्योजकांची मेहनत अशीच कायम राहिल्यास, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ग्रोथ इंजिन म्हणून ‘एमएसएमई’ क्षेत्र नावारुपाला येईल.