कोणामुळे कोणाचे चिन्ह गेले?

 

लोकशाहीमधील अत्यंत आवश्यक असे संख्याबळ अजित पवार यांच्यापाशी असल्याने, तसेच शरद पवार यांची पक्षाध्यक्षपदी झालेली निवड ही अवैध ठरल्याने, निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव व पक्षाचे अधिकृत ‘घड्याळ’ हे चिन्ह अजित पवारांना दिले. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून, तिला याबाबतचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार. आयोगाच्या निर्णयात अन्य कोणीही ढवळाढवळ करत नाही, तसे करण्याचा अन्य कोणाला अधिकारही नाही. मात्र, हे वास्तव नाकारत, शरद पवार यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांनी आयोगाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, हा अदृश्य हाताचा परिणाम असल्याचे पोरकट विधान केले. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची? या प्रश्नाचे उत्तर काय असेल, याचा अंदाज राजकीय तज्ज्ञांना आला होताच. खुद्द शरद पवारांनाही तो होता, असे म्हणता येईल. म्हणूनच मला निवडणूक चिन्ह व नावाची गरज नाही, असे सूचक विधान त्यांनी केले होते. त्यांच्या सहा दशकांच्या प्रदीर्घ राजकारणात एका पक्षाच्या चिन्हाला ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अपवाद वगळता फार कमी काळ चिकटून राहिलेले दिसून येतील. त्यांच्या कारकिर्दीत चिन्ह हे दुय्यमच राहिले. पक्षात फूट पाडून, आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची, हीच त्यांची कार्यपद्धती.

या कार्यपद्धतीत पक्ष हा दुय्यम महत्त्वाचा, तर सत्ता ही सर्वस्व! म्हणूनच पवारांना पक्ष आणि चिन्ह हे कधीही महत्त्वाचे वाटले नाही. अगदी राष्ट्रवादीची स्थापनाही त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडूनच केली. राष्ट्रवादी इतकी वर्षे आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवणारी ठरली, हीच खरे तर लक्षणीय बाब. मात्र, अजित पवार यांनी शरद पवार यांचाच कित्ता गिरवत, हा पक्ष आपल्या नावावर केला. राजकारणाला याचे वावडे नाही. थोरल्या पवारांनी आपल्या सहा दशकांच्या कारकिर्दीत तेच अधोरेखित केले. ‘सत्ता प्रथम’ हे नक्की असेल, तर मग असली राजकीय शुचिता दुय्यम ठरते. नव्हे पवारांनी ती आजवर दुय्यमच ठेवली.

 

शहामृगासारखे वाळूत डोके खुपसून बसलेल्या, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखीच पवार गटातील अन्य नेत्यांची स्थिती असल्याने, त्यांना निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा धक्कादायक वा केंद्र सरकारच्या प्रभावाने तो घेतला गेला, असा भ्रम असेल. शिवसेना कोणाची? यावेळेसच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकशाहीतील सर्व रूढ प्रथांचे पालन केल्यामुळे, ती त्यांच्या नावावर झाली. पक्षाची घटना तसेच संख्याबळ या त्यासाठीच्या आवश्यक बाबी. त्या जशा एकनाथ शिंदे यांच्यापाशी होत्या, तशाच अजित पवारांपाशी. पक्षाध्यक्ष या नात्याने मालकी हक्काची भावना जशी उद्धव ठाकरे यांच्या मनात होती, तशीच ती शरद पवार यांच्याही मनात होती. म्हणूनच ‘माझा पक्ष’ असा मालकी दर्शवणारा भाव ठाकरे आणि पवार यांच्या विधानातून व्यक्त झाला.

महाराष्ट्रात भाजपने हे काय चालवले आहे? लोकशाही कुठे आहे? राजकारणाची ही कुठली पद्धत? असे प्रश्न ज्यांना आज पडताहेत, त्यांना २०१९ मध्ये ते पडले असते, तर आज राज्यात ही वेळच आली नसती. राष्ट्रवादी शरद पवारांचीच राहिली असती, शिवसेनाही उद्धव ठाकरेंकडेच राहिली असती. आज घटनातज्ज्ञ म्हणवून घेणारे, जे अकलेचे तारे तोडत आहेत, त्यांची अक्कलही ‘झाकली मूठ’ या उक्तीप्रमाणे उघडी पडली नसती. महाराष्ट्रातील जनतेने निवडणूक पूर्व भाजप-सेना युतीला स्पष्ट जनादेश दिला होता. देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, हे निवडणुकीतील प्रचारसभांदरम्यान सांगितले गेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभेत उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत फडणवीस यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब केले होते.

असे असतानाही, उद्धव ठाकरे यांना सत्तेचा मोह पडला. शरद पवार हे तर सत्तेशिवाय अस्वस्थ असतात. पाण्याबाहेर काढलेल्या माशासारखी त्यांची अवस्था सत्ता नसताना होते. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत सत्तेशिवाय तळमळत काढलेल्या पवारांना २०१९ मधील निकालांनी सत्तेची संधी दाखवली. म्हणूनच त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी संधान साधत, त्यांना एक प्रस्ताव दिला. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, उद्धव ठाकरे यांनी बंद खोलीतील वचनांचा मुद्दा पुढे करत, मला शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करायचे आहे, असा आग्रह कायम ठेवला. कर्नाटकात जेडीएस ज्या पद्धतीने अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला राबवत, भाजपला चकवा दिला होता, तशीच काहीशी रणनीती उद्धव यांची होती. भाजपने अर्थातच जे वचन दिले नाही, ते पूर्ण करायचा प्रश्नच येत नाही, असे सांगत सेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्याचे नाकारले.

शरद पवार यांनी त्याचवेळी भाजपशी बोलणी सुरू ठेवली होती. म्हणूनच अजित पवार यांचा ‘पहाटेचा शपथविधी’ झाला. त्यांच्यापाशी आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्रही होते. त्याच्या आधारेच महाराष्ट्रात शपथविधी झाला. पवार काही खात्यांसाठी आग्रही होते. विशेषतः गृहखाते त्यांना हवे होते. त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेटही घेतली होती. मात्र, त्यांची मागणी मान्य झाली नाही. म्हणूनच अजित पवारांनी घेतलेला हा निर्णय अनपेक्षित असल्याचे सांगत, पवारांनी त्यांना तोंडावर पाडले. संपूर्ण राज्यात पहाटेच्या शपथविधीची चेष्टा झाली. मात्र, शरद पवारांच्या सांगण्यावरूनच हा सोहळा झाला होता, हे सत्य कालांतराने समोर आलेच!

उद्धव ठाकरे हे शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रिपदी बसवायचे आहे, असे सांगत स्वतः केव्हा मुख्यमंत्री झाले, हे त्यांच्या निकटवर्तीयांनाही कळले नाही. राज्याच्या बोकांडी ‘महाविकास आघाडी’ नावाचे दळभद्री, नालायक सरकार पवारांनी ठाकरेंना सोबत घेऊन बसवले. या तीन वर्षांत राज्याची जेवढी पिछेहाट झाली, ती अक्षम्य अशीच. नाकर्त्या आघाडी सरकारमुळे राज्य दहा वर्षे मागे गेले. केवळ शरद पवारांच्या सत्तालोलुपतेमुळे महाराष्ट्रातील जनतेचा जनादेश डावलून, स्वार्थी आघाडी तीन वर्षं राज्यकर्ती झाली. एकनाथ शिंदे यांनी मात्र जनादेशाचा आदर ठेवत, भाजपबरोबर युती करण्याचे मोठे धाडस दाखवले. त्याचेच अनुकरण अजित पवारांनी केले. शरद पवारांनी आजवर जे केले, त्याचाच कित्ता अजित पवारांनी गिरवला.

लोकशाहीत मालकीचे असे काही नसते. तुम्ही मतांचा जोगवा मागत निवडणुका लढवल्या की, ते सार्वजनिक होते. राजकारण ही काही बापजाद्यांची मालमत्ता नव्हे, हे ठाकरे आणि पवार कंपनीने लक्षात ठेवावे. म्हणजे माझा पक्ष, चिन्ह चोरले असे पोरकट आरोप होणार नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे पक्ष नोंदणीकृत झाला की, मालकी हक्क संपला, इतके साधे सोपे आहे हे. म्हणूनच कोणी कोणाचा पक्ष चोरला, हे ठाकरे आणि पवारांनी आत्मपरीक्षण केले, तर त्यांना त्याचे नेमके उत्तर मिळेल!