नवी दिल्ली : काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारच्या आर्थिक गैरकारभाराविरोधात सतराव्या लोकसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनातच श्वेतपत्रिका आणण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. त्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढवला जाण्याची शक्यता असल्याचे समजते.
काँग्रेसच्या कार्यकाळातील आर्थिक गैरव्यवहाराची माहिती देशास व्हावी, यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल; अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत राष्ट्रपती अभिभाषण अभिनंदन प्रस्तावाच्या चर्चेस उत्तर देताना केली होती. त्यानंतर आता सतराव्या लोकसभेच्या सध्या सुरू असलेल्या अखेरच्या अधिवेशनामध्येच मोदी सरकारतर्फे संपुआ सरकारच्या कार्यकाळातील आर्थिक गैरव्यवहाराची श्वेतपत्रका जारी करण्यात येणार असल्याच समजते. त्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसासाठी वाढवला जाऊ शकतो. संसदेच्या विद्यमान अधिवेशनाचा कालावधी ९ फेब्रुवारीपर्यंत आहे, मात्र आता एक दिवस म्हणजे १० फेब्रुवारीपर्यंत कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
संपुआ सरकारच्या काळातील आर्थिक गैरव्यवस्थापनावरील श्वेतपत्रिकेद्वारे भारताची आर्थिक दुर्दशा आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारे नकारात्मक परिणाम तपशीलवार स्पष्ट केले जातील. त्याचवेळी त्याकाळात उचलल्या जाऊ शकणाऱ्या सकारात्मर पाऊलांचीही चर्चा असेल, असे समजते.