२०२६ पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात जागतिक मूल्य हिस्सा २० टक्के असेल; केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री राजीव चंद्रशेखर

मुंबई : जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात भारताचा २० टक्के हिस्सा राहील, असा विश्वास केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केला आहे. एका माध्यमाशी चर्चा करताना मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक्स त्याचबरोबर, डीपफेकबाबत देशाच्या दृष्टिकोनातून एक निर्यात करणाऱ्या देशाच्या रुपात बदल आणि नीतिमय आव्हाने यांच्याशी दोन हात करण्यासाठी निश्चित धोरणावर चर्चा करण्यात आली.

दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स जागतिक मूल्य साखळीत आपण मजबूत स्थितीत असून महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे २०१४ पर्यंत याठिकाणी भारत कुठेच नव्हता. परंतु, आपण एक गोष्ट समजली पाहिजे की, जागतिक मूल्य साखळीत चीन जवळपास ७० टक्क्यांसह आघाडीवर होता. त्याचवेळेस आपल्याकडे काहीच नव्हतं. परंतु, २०२४ या वर्षांत आपण ३०० अब्ज डॉलरच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचू. त्याचबरोबर, सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स (जीवीसी) मध्ये १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत आपला वाटा असण्यासाठी लक्ष ठेवले आहे.

मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, मोबाईल उपकरणांसाठी वर्ष २०२६ पर्यंत १३० अरब डॉलर मूल्यापर्यंत पोहोचायचे आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, १५ ते २० अरब डॉलरपर्यंत कमी नसेल. मोबाईल आयात करण्यापेक्षा देशांतर्गत उत्पादनाला केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येत असून मूल्यवर्धनासाठी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यानुसार, आपण चीन आणि व्हिएतनाम यांचे वर्चस्व मोडून एक मोबाईलनिर्मिती केंद्र बनण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादनासाठी सेमीकंडक्टर क्षेत्राशी संबंधित बड्या कंपन्या भारतात करविषयक स्थिरतेसंदर्भात आणि ट्रांसफर प्राईसिंगसंदर्भात दंडात्मक कारवाईबाबत सावध भूमिका घेत असल्याचे पाहायला मिळते. यासंदर्भात राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, आयात आणि निर्यात संदर्भात ठाम भूमिका असणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच. यात कुठलाही खर्च न होता त्याचा प्रभाव या क्षेत्रावर न होणे, फायद्याचे असते. परंतु, सरकारने त्यांच्यासोबत काही वर्षांकरिता एपीआईवर स्वाक्षरी केली आहे. ते सर्व केले गेले आहे. सरकार बऱ्याच अंशी तेजीने पुढे जात असून त्यामुळेच सरकारला सेमीकंडक्टरसाठी खूप प्रस्ताव मिळत आहेत.

पीएलआई सारख्या योजनेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील प्रत्येक घटकात आम्हाला जागतिक आणि भारतीय दोन्ही दिग्गज कंपन्यांना सहभागी करायचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्यानुसार, काही विदेशी कंपन्यांनी भारतीय नियमांचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. आणि त्यांना बाजारातून बाहेर करण्यात आले. तसेच, काही कंपन्यांना आम्ही पाठबळ देत असून मला वाटते की, येत्या २ ते ४ वर्षांत तुम्ही बऱ्याच भारतीय कंपन्यांचे पुनरागमन झालेले पाहाल.