नारी शक्ती ते राष्ट्र शक्ती

 

 

२०२४ सालचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा एका अर्थाने विद्यमान मोदी सरकारच्या भविष्यातील अपेक्षा, नियोजनातील सातत्य आणि प्रचंड आत्मविश्वास याचा अत्यंत सुसंगत गोषवारा होता, असे म्हणावे लागेल. या वर्षी एप्रिल ते मे महिन्यात देशात लोकसभेची निवडणूक अपेक्षित असल्याने, संपूर्ण अर्थसंकल्प न मांडता, केवळ पुढील तीन महिन्यांसाठी होणारा महसुली खर्च करता यावा, यासाठी लेखानुदान (vote of account) संसदेत सादर करणे, एवढेच या अर्थसंकल्पीय सत्रात अपेक्षित होते. परंतु, लोकानुनयी योजनांच्या घोषणा करून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे सरकार निवडणूक प्रचार करण्याची संधी म्हणून बघत आहे आणि म्हणून हे खर्या अर्थाने ‘इलेक्शन बजेट’ असणार, असा माध्यमांचा अंदाज हाणून पाडत, कुठल्याही नव्या योजनांची जंत्री न मांडता, अत्यंत साध्या परंतु आत्मविश्वासपूर्ण पद्धतीने त्यांनी लेखानुदान मांडले. मागच्या आठ वर्षांत देशातील गरीब-वंचित घटक, महिला व बाल कल्याण तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकासांसाठी सरकारी पातळीवर केलेल्या प्रयत्नाचा आढावा घेत, निवडणुकीच्या नंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात नवीन, पूर्णरुपी अर्थसंकल्प मांडला जाईल आणि २०४७ सालापर्यंत ‘विकसित भारत’ होण्याच्या दृष्टीने सातत्यपूर्ण आणि दमदार कामगिरी केली जाईल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. या निर्धारातूनच ‘सबका साथ, सबका विकास’ करण्यासाठीची सरकारची बांधिलकी स्पष्टपणे दिसून येते.

 

खरं तर मागच्या सहा वर्षांत ज्या पद्धतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांची जबाबदारी पार पाडत आहेत, तेच मुळी महिला सबलीकरणाचे आपल्या देशातील उत्कृष्ट उदाहरण आहे. कोविड आणि कोविडोत्तर काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी, त्यांनी घेतलेले कष्ट आणि प्रामाणिक काम यांमुळेच भारत आज जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकला आहे. राजकीय साठमारीत आणि विरोधकांच्या मतलबी बजबजपुरीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सोज्वळ व्यक्तिमत्त्व आणि अर्थशास्त्रीय कौशल्य उजळून निघाले हे निश्चित. त्यांना त्यांच्या कार्याचे योग्य ते श्रेय द्यायलाच हवे.

 

अत्यंत कठीण परिस्थितीतून अर्थव्यवस्थेला गर्तेतून बाहेर काढत रुळावर आणण्याचे, त्यांचे कार्य भारतीय समाज आणि आपली पिढी कायम लक्षात ठेवील. समाजातील गरीब घटक, महिला, युवा पिढी आणि अन्नदाता शेतकरी याच खरे तर सामाजिक उतरंडीच्या जाती असून, हा आर्थिक भेदाभेद नष्ट करण्यासाठी, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे, या पूर्वीदेखील अनेकदा दिसून आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या चार वर्गातील आर्थिक विकासाचा अनुशेष भरून निघावा, यासाठी भरीव प्रयत्न करण्याची गरज सरकारने अधोरेखित केली आणि त्या अनुषंगाने योजनांचे सूतोवाच केले गेले. विशेषतः गेल्या काही वर्षांतील महिला केंद्रित योजनांचे यश पाहता, पुढील सांख्यिकीतून काही बदल प्रकर्षाने जाणवतात-

 

१. आजवर ’मुद्रा कर्ज योजने’च्या अंतर्गत ३० कोटी मुद्रा कर्जे महिला उद्योजिकांना देण्यात आलेली आहेत. या कर्जाची रक्कम ही साधारण २२.५ लाख कोटी रूपये एवढी आहे.

२. मागच्या दहा वर्षांत उच्च शिक्षण संस्थामध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले आहे.

३. ’ STEM’ म्हणजे शास्त्र, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन या शाखांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण सर्वात जास्त भारतात आहे. हे प्रमाण एकूण प्रवेशाच्या ४३ टक्के एवढे आहे.

४. ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत ग्रामीण भागात देण्यात आलेल्या एकूण घरांपैकी ७० टक्के घरांची पूर्ण अथवा अंशतः मालकी ही स्त्रियांची आहे. यातून स्त्रियांना संपत्तीचा मालकी हक्क मिळाला असून, स्त्री सन्मान प्राप्त झाला आहे.

५. मागच्या पाच वर्षांत महिलांकडून चालवण्यात येणार्या उद्योगांच्या संख्येत २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे व येणार्या पाच वर्षांत ९० टक्क्यांनी अशी वाढ होणे अपेक्षित आहे.

६. मागच्या दहा वर्षांत स्त्रियांना संधींची समानता, उद्योजकतेस उत्तेजन आणि सन्मानपूर्वक वागणूक मिळण्यात वाढ झाली आहे आणि त्यातून महिला सक्षमीकरणास व आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होण्यास हातभार लागतो आहे.

 

२०२४-२५च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात/ लेखानुदानात महिला व बाल विकास मंत्रालयास २६ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले असून, महिला केंद्रित विकासासाठी मागच्या वर्षीच्या खर्चाच्या तुलनेत या वर्षी २. ५२ टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. यापैकी २१ हजार कोटी रुपये हे सक्षम अंगणवाडी आणि ’पोषण अभियान २.०’ या योजनांवर खर्च होणार असून, लहान वयातील मुलींच्या पोषण आहारावर भर देण्यात आलेला आहे. ’मिशन शक्ती’ या अभियानांतर्गत महिला सुरक्षा आणि सबलीकरणासाठी ३ हजार, १४५.९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ’स्टॅण्ड अप इंडिया’च्या माध्यमातून वितरित झालेल्या, तीन लाख कर्जापैकी ८४ टक्के कर्जे महिलांना उद्योजिकांना देण्यात आलेली आहेत. ग्रामीण भागात कार्यरत असणार्या व नऊ कोटी महिलांना सामावून घेणार्या ८३ लाख महिला बचतगटांना शासकीय योजनांचे व स्वस्त कर्ज योजनांचे लाभ मिळत आहेत. शाश्वत अशा स्वरुपाचे एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळवून देणार्या, ‘लखपती दीदी’ या योजनेचे यश लक्षात घेता, बचत गटासाठी काम करणार्या तीन कोटी महिलांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

 

हे लक्ष्य दोन कोटींवरून तीन कोटी महिलांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. म्हणजेच लिंगाधारित अंदाजपत्रक (gender budget) या परिभाषेनुसार, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत लिंगाधारित अंदाजपत्रकात ३८.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या तरतुदीत २०२४ सालातील निव्वळ वाढ ही ६.५ टक्के एवढी आहे, तर मागच्या वित्तीय वर्षात हे प्रमाण अर्थसंकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या पाच टक्के एवढेच होते. स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता, आरोग्याच्या सोयी, माता-बालक आहार आणि पोषण, नवीकरणक्षम ऊर्जा साधनांची उपलब्धता, ’उज्ज्वला गॅस योजना’ या योजनांच्या माध्यमातून महिला विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न होताना दिसत आहेत.

 

अर्थात, स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून संशोधन व विकास (RD), श्रमबाजारातील सहभाग (Labour force participation), उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या संधी आणि पतपुरवठा यांकडे अजून लक्ष देण्याची गरज असून, श्रमात स्त्रियांचा टक्का वाढणे, ही विकसित भारताच्या यशस्वी वाटचालीसाठी पूर्वअट ठरणार आहे. ‘नारी तू नारायणी’ या संबोधनाने सुरुवात करून, निर्मला सीतारामन यांनी सहा वर्षांपूर्वी या देशातील स्त्री शक्तीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचे आवाहन केले होते.

 

मागच्या काही वर्षांतील प्रगती पाहता ‘नारी शक्ती ते राष्ट्र शक्ती’ हा संकल्प नक्कीच पूर्णत्वाला जाईल, असा विश्वास वाटतो. ’सामाजिक न्याय साध्य करणे, हे आमच्यासाठी केवळ घोषणेचे आणि टाळ्या घेण्याचे विधान नव्हे, तर ती आमची जबाबदारी आहे,’ असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अधोरेखित करतात, तेव्हाच समन्यायी विकासाची सुस्पष्ट वाटचाल निश्चित होताना दिसते. सुसंस्कृत आणि संतुलित समाजाच्या निर्मितीसाठी देशाचा ‘अमृत काल ते कर्तव्य काल’ यादरम्यान स्त्री सबलीकरणाचा हा प्रवास निश्चितच यशस्वी होईल, यात शंका नाही.