नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध : डॉ. भारती पवार

 

मला ‘कोरोना’च्या काळात खूप जवळून आरोग्य खात्याचं काम बघता आणि करता आलं. ’कोरोना’चे संकट जसे सगळ्या जगासाठीच नवीन होते, तसेच त्यावरील उपचार पद्धती, लसदेखील नवीन होती. यावेळी प्रत्येक टप्प्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आम्हाला मार्गदर्शन लाभले. त्यांनी वेळोवेळी तज्ज्ञांच्या बैठका घेतल्या. एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास त्यांनी सर्वांना दिला. त्यावेळी ३५ हजार कोटींचा निधीही मोदींनी देऊ केला. आज भारत हा ‘आत्मनिर्भर’ असून, मोठ्या प्रमाणात ‘कोरोना’ प्रतिबंधक स्वदेशी लसींची निर्मिती आपण केली आणि ’व्हॅक्सिन मैत्री’च्या माध्यमातून जवळपास १०० पेक्षा जास्त देशांना आपण लसींचा पुरवठा तसेच वैद्यकीय साहित्याचीही मदत केली. त्यामुळे २२० कोटी कोरोना लसींची निर्मिती करणारा भारत जेव्हा मी बघते, तेव्हा मला खूप अभिमान वाटतो. तसेच यानिमित्ताने मी पुनश्च ‘कोरोना’ काळात आपल्या जीवावर बेतून रुग्णसेवेचे कर्तव्य बजावणार्‍या डॉक्टर्स, शास्त्रज्ञ, आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका, आशा सेविका या सगळ्यांची आभारी आहे.

आदिवासी राज्यमंत्री म्हणून काम करत असताना, प्रत्येक योजनांचा, विकासकामांचा आढावा मी प्रत्यक्ष अनुभवातून घेत आहे. आदिवासी विकास मंत्रालय हा विभाग वेगळा असला पाहिजे, असा आग्रह धरून, स्व. वाजपेयींनी या विभागाची स्वतंत्र रचना केली आणि मंत्रालय स्थापित झालं. त्यानंतर या मंत्रालयाचं काम पुढे येत असताना, २०१४ साली पंतप्रधान मोदींचे सरकार आल्यावर, त्यांनी बजेटमध्ये आदिवासी विकासासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. त्यामुळे आज या विभागाचे बजेट मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं दिसतं. योजना आणि उपक्रमांच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, शिक्षणाचा विशेष आग्रह म्हणून आज जे शैक्षणिक क्षेत्रात बदल झाले आहेत, त्यानुसार आदिवासीबहुल भागात ’एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा’ आज वेगवेगळ्या जिल्ह्यांसह तालुक्यांमध्ये उभ्या राहत आहेत. आदिवासी मुलांना ’सीबीएससी’ पॅटर्नचे दर्जेदार शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून मिळावे, यासाठी ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा’ काम करते. आज जवळपास ४१० पेक्षा जास्त अशाप्रकारच्या शाळा सुरू असून, काही शाळांचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्याबरोबरच वेगवेगळ्या माध्यमांतून या भागात रस्त्यांची कामेदेखील सुरू आहेत. ज्या भागामध्ये अशा काही आदिवासी जमाती आहेत, जिथे कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी ’प्रधानमंत्री जन-मन’ योजनेतून विशेष बजेट दिले गेले. ज्यात अशा जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तेथे रस्ते, पाणी, वीज आणि शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येत आहे. महिलांसाठीही या खात्याच्या माध्यमातून बचत गट, कर्ज देण्यावरही विशेष भर दिलेला आहे. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारची योजनाही सुरू असून ’ट्रायफेड’सारख्या एजन्सीमार्फत त्याची मार्केटिंगची व्यवस्थादेखील केलेली आहे. ’वन-धन’च्या माध्यमातून काही केंद्र सुरू केले आहेत, ज्याच्यामध्ये वन्यउत्पादने विक्रीची व्यवस्था केली गेली आहे. ’एफपीओ’च्या (ऋरीाशी झीेर्वीलशी जीसरपळूरींळेपी) माध्यमातून या खरेदी केल्या जातात, याचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो. तसेच जे शेतकरी कलाकार वेगवेगळ्या वस्तू बनवतात, त्यांचाही समावेश करून, त्यांना व्यासपीठ देण्याचे काम सुरू आहे. सगळ्याच दृष्टीने डिजिटली सर्वतोपरी मदत उभी करण्यासाठी हे मंत्रालय कार्य करते. मुलांच्या शिक्षणासाठी प्री-स्कॉलरशिप, प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप देण्याचे कामही मोदी सरकार करत आहे. तरुणांना सक्षम करण्यासाठी वेगवेगळे अभ्यासक्रम, प्रशिक्षणाची व्यवस्था या मंत्रालयाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

 

हा खरं तर आमच्या अभ्यासाचाच एक भाग आहे. माझ्याकडे दोन्ही मंत्रालयांची जबाबदारी असल्यामुळे निश्चितच त्याचा योजना राबविताना लाभ झाला. आदिवासी भागांमधील आरोग्याच्या सुविधा कुठे बळकट करायच्या आहेत, यासाठी मी विशेष लक्ष देऊ शकते. सिकलसेल, अ‍ॅनिमिया यांसारख्या आजारांवरील उपाययोजनांबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष लक्ष दिले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी देखील सातत्याने त्याविषयी आम्हाला मार्गदर्शन केले आहे आणि त्यादृष्टीने स्क्रीनिंग करण्यासाठी, आम्ही वेगवेगळ्या आदिवासी भागांमध्ये काम करत आहोत. या दोन्ही मंत्रालयाच्या योजनांचा लाभ आदिवासींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमचे वेगाने काम सुरु आहे.

नाशिक जिल्हा हा चहूबाजूंनी विकासाच्या दृष्टीने अग्रेसर होत आहे. तसेच हा जिल्हा कृषी व्यवस्थेतला एक महत्त्वाचा भाग आहे. या जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कांदा, द्राक्ष आणि भाजीपाला पिकवतात. त्यांना वेळोवेळी ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्या समस्या सोडवण्यासाठी मी वैयक्तिक पातळीवर लक्ष देते. कांद्याच्या प्रश्वावरही केंद्र सरकार, विविध यंत्रणांशी सातत्याने पाठपुराव्याचे काम मी आतापर्यंत केले आहे. यामध्ये कांदा निर्यात खुली करणे, ’नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीसाठी सरकारला आग्रह धरण्याचा विषय असेल किंवा कांद्याच्या भावाचा प्रश्न असेल, तर अनुदान राज्य सरकारांनी द्यावे, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणमि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील वेळोवेळी मदत जाहीर केली आहे. तसेच आदिवासी मंत्रालयातर्फे नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी येथे ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा’ मंजूर झालेली आहे, ज्याचे उद्घाटन मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी केले आहे. नाशिक जिल्ह्याला यापूर्वी आरोग्यासाठी ६० कोटींपेक्षा जास्त निधी कधीही प्राप्त झाला नव्हता. केंद्र, राज्य सरकारच्या माध्यमातून जवळपास साडेचारशे कोटीपर्यंतच्या निधीची तरतूदही झाली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण रुग्णालयातल्या सुविधा वाढवणे, निवासस्थान बळकट करणे, प्राथमिक आरोग्य सेवा उपकेंद्रातल्या सुविधा वाढवणे, सिव्हिल हॉस्पिटलला १०० बेडचे क्रिटिकल केअर ब्लॉक निर्माण करणे, वेगवेगळ्या ठिकाणी लॅबच्या व्यवस्था सुदृढ करणे, सोनोग्राफीचा युनिट सुरू करणे, आयसीयुच्या वेगवेगळ्या मोड्युलर आयसीयु उभे करणे, माता मृत्यू, बाल मृत्यू रोखण्यासाठी आई, बाल आरोग्य सेवा युनिट सुरू करणे यांसारखी अनेक महत्त्वाची कामे सुरु आहेत.

मी फक्त तरुणांनाच नव्हे, तर सगळ्यांनाच सांगू इच्छिते की, भारत हा युवांचा देश आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने स्वत:ची काळजी घेत, किमान वर्षातून एकदा आरोग्य चाचणी करून घ्यावी आणि काही शारीरिक चाचण्या या शहरातील प्रत्येक सिव्हिल रुग्णालयात मोफत करून मिळतात. सरकार ३० वर्षे वयोगटापेक्षा जास्त असणार्‍यांची अनिवार्य तपासणी करते, त्याच्यामध्ये मधुमेह तपासणी होते, त्याच्यामध्ये उच्च रक्तदाब तपासणी होते. यादृष्टीने युवकांनीही सजग राहिले पाहिजे. तरुणांमधील वाढती आरोग्य समस्या ही चिंताजनक बाब असून फिटनेसला खूप महत्त्व देणे गरजेचे आहे. योग, व्यायाम आवर्जून केले पाहिजे. आज तरूणवर्ग जेवढा वेळ मोबाईलवर घालवतो, तेवढाच वेळ त्यांनी शारीरिक हालचालींसाठी दिला पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येकाने मोबाईल दूर ठेवला पाहिजे आणि मी तर म्हणीन की, मोबाईलचा उपवासच प्रत्येकाने केला पाहिजे. आपल्या दिनचर्येमध्ये शारीरिक व्यायामासाठी स्वतःला वेळ हा दिलाच पाहिजे, त्यासह ध्यानसाधनाही तितकीच गरजेची. आयुष्यात बर्‍याच गोष्टींकडे वेळीच लक्ष दिले, तर त्या नक्कीच सुधारता येतात आणि हे शरीर आहे, शेवटी या शरीरालाही एक प्रकारची शिस्त गरजेची आहे.

म्हणूनच सरकारतर्फे आम्ही ’इट राईट’ सारखे अभियान राबवित आहोत. योग्य काय आहे, ते ओळखा आणि तेच खा, असा सल्ला या अभियानातून आम्ही जनतेला देत असतो. आजची तरुणाई ही जंक फूड, फास्ट फूडच्या आहारी गेलेली दिसते. त्यामुळे कुठे तरी विचार करून, योग्य आहार कुठला, हे प्रत्येकाने तपासलं पाहिजे. हे सर्व वेळीच तपासलं, तर आयुष्य सुरक्षित, चांगलं ठेवू शकता आणि आयुष्यात आपल्याला जे काही मिळवायचं, जे जे करायचं आहे, त्यासाठी शरीर स्वास्थ्य खूप महत्त्वाचे. ’हेल्थ इज वेल्थ’ असे म्हणूनच म्हंटले जाते. कारण, कुठलंही ‘वेल्थ’ देऊन ‘हेल्थ’ मिळवता येत नाही. म्हणूनच पंतप्रधान मोदींनी आपण ’इलनेस’ नाही, तर ’वेलनेस’मध्ये काम करावे, अशी सूचना केली आहे. ’वेलनेस’मध्ये आपण राहून आपणं काम केलं, तर ‘इलनेस’च टेन्शन नसतं. त्यादृष्टीने सगळ्या युवकांनी काळजी घेतली पाहिजे, फिटनेसवर विशेष लक्ष दिले पाहिजे.