विश्वमैत्रीची व्यापकता...

जागतिक मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात भारताने ११व्या स्थानी झेप घेतली आहे. एका अहवालानुसार, २०२१ पासून ११ नवीन पदांसह भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणार्‍या राजनैतिक संबंधांत वाढ होणार्‍या देशांपैकी एक म्हणून पुढे आला आहे. एकूण १९४ राजनैतिक पदांसह भारताने कॅनडा, स्पेन आणि दक्षिण कोरियाला मागे टाकत ११वा क्रमांक पटकावला. भारत गेल्या काही वर्षांत ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करणारा देश म्हणून जागतिक पातळीवर उदयास येत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारताचे राजनैतिक अधिकारी हे कमी असले तरी, भारताने विविध देशांना भेटी देत परराष्ट्र धोरण प्रभावीपणे आखले. म्हणूनच भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झालेली दिसते. तसेच आजवर भारताच्या प्रतिनिधींनी कधीही भेट न दिलेल्या देशांना भेटी देण्याचे धोरण अवलंबले. त्याचाच परिणाम म्हणून भारताचे नवनवे देशांशी संबंध प्रस्थापित होत आहेत.

जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा ज्या भारताचा लौकिक आहे, तो भारत आता जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वेगवान वाटचाल करतोय. जपानमध्ये मंदी आल्यानंतर जर्मनीला त्याचा लाभ झाला आणि त्याने जपानची जागा घेतली. जर्मनी, जपान आणि भारतीय अर्थव्यवस्था यांच्यात फारसे अंतर नसल्याने, येत्या काही काळात भारत या दोन्ही देशांना मागे टाकत ‘तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था’ हा टप्पा सहज गाठेल. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आणि एक वाढणारी आर्थिक शक्ती म्हणून भारताची जगभरात ओळख. त्याचवेळी जागतिक व्यवस्थेतही भारताला आदराचे स्थान मिळालेले दिसते. भारताने जे प्रभावी परराष्ट्र धोरण आखले आहे, त्याचाच हा परिणाम.भारताने २०२१ पासून नव्या ११ देशांत राजनैतिक अधिकार्‍यांच्या नेमणुका केल्या. त्यांची संख्या आता १९४ इतकी झाली आहे. भारताची लोकसंख्या ही जगातील सर्वाधिक. पण, त्या तुलनेत राजनैतिक अधिकार्‍यांच्या नेमणुकांची संख्या मात्र कमी असल्याचे मानले जाते. असे असतानाही भारताच्या परराष्ट्र धोरणामुळे तुलनेने कमी असलेले हे परराष्ट्र अधिकारी देशाचा लौकिक वाढवत आहेत.

 

विशेष म्हणजे, भारताने आफ्रिकेतही परराष्ट्र अधिकारी नेमले आहेत. एकूणच आफ्रिकेबरोबर भारताचे संबंध वृद्धिंगत होत आहेत. म्हणूनच या नेमणुका महत्त्वाच्या ठराव्या. ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या भूमिकेशी सुसंगत असेच हे धोरण म्हणावे लागेल. भारताच्या राजनैतिक विस्तारामध्ये आफ्रिकेची मध्यवर्ती भूमिका आहेच. इंडो-पॅसिफिकसारख्या प्रदेशात देखील भारताकडून पररराष्ट्र अधिकारी स्तरावर नवीन नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. विस्तारवादी चीनच्या समोर भारताने या अनुषंगाने तगडे आव्हान उभे केले आहे.भारत आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत असताना, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक वाढते आहे. म्हणूनच हे संबंध दृढ करण्यासाठी आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताला मजबूत परराष्ट्र धोरणाची आवश्यकता आहे. भारतासमोर पाकिस्तान तसेच चीनचे आव्हान कायम आहे. म्हणूनच भारताने प्रदेशातील आपली उपस्थिती अधोरेखित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा प्रभावीपणे वापर करून घेतला. त्याशिवाय जगभरात अनिवासी भारतीय मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत. ते भारताचे महत्त्व विदेशात वाढवतात.

बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचा भारताला आपल्या देशवासीयांच्या हिताचे संरक्षण करण्यास फायदा होतो. राजनैतिक संबंध चांगले झाल्याचा थेट फायदा भारतीय समुदायालाही होतो. सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढण्यास त्याची मदत होते. अमेरिकेत भारतीय मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत, म्हणूनच गेली काही वर्षे ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये दिवाळी साजरी होते, फराळाचे आयोजन होते. एकूणच काय तर, सांस्कृतिक वारसा, तंत्रज्ञान क्षेत्रात करत असलेली प्रगती तसेच लोकशाही मूल्ये जगासमोर प्रभावीपणे मांडण्यात भारत यशस्वी ठरला आहे.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे मत आणि आवाज दोन्ही महत्त्वाचे. एखाद्या प्रश्नावर भारताची भूमिका काय असेल, याचीही पाश्चात्य राष्ट्रांना उत्सुकता असते. रशिया-युक्रेन युद्धात भारतच यशस्वी मध्यस्ती करू शकतो, असे एकाचवेळी रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांना वाटते. हे भारताचे खरे यश आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांसह त्याच्या निकटवर्तीय शेजारी देशांना प्राधान्य देतो. या प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी, व्यापार आणि लोकसंबंध वाढवणे, हे सरकारचे यामागचे उद्दिष्ट. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील विस्तारित शेजारी क्षेत्रावर भारत लक्ष केंद्रित करतो.

 

चीनच्या विस्तारवादी धोरणांवर लक्ष ठेवून आर्थिक सहकार्य, सांस्कृतिक संबंध आणि धोरणात्मक संबंधांना चालना देण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. तसेच भारताचे ‘असोसिएशन ऑफ साऊथ-ईस्ट नेशन्स’ सोबतचे संबंध हे त्याच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’मध्ये केंद्रस्थानी आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तयार केलेले, सुरक्षा आणि सर्वांसाठी विकास धोरण हिंद महासागर प्रदेशातील सुरक्षा आणि विकासावर भर देते. हे प्रादेशिक स्थिरता आणि समृद्धीसाठी भारताची वचनबद्धता दर्शवते. भारताचे परराष्ट्र धोरण आफ्रिका, आशिया आणि युरोपमध्ये प्रभावीपणे असून, आशिया, पूर्व आफ्रिका आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील प्रत्येक देशामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले जाते. एक उगवती शक्ती म्हणून, भारत जागतिक स्तरावर आपला प्रभाव वाढवत आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते.