काँग्रेसचा 'गरिबी हटाओ' संकल्प मोदी काळात पूर्ण. 'ही 'नवीन माहिती समोर

26 Feb 2024 13:48:46

Niti Aayog
 
 
मुंबई: परवा घरगुती खर्चाच्या तुलनेत वाढ झालेल्या महत्वाच्या अहवालानंतर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नीती आयोगाने भारतात दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंब ही केवळ ५ टक्के राहिल्याचे आपल्या जाहीरातनाम्यात म्हटले आहे. याविषयी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भारतात बीपीसीएल (बिलो पॉवर्टी लाईन) कुटुंब ५ टक्के किंवा अंदाजे त्याहून कमी राहिल्याचे म्हटले आहे. घरगुती खर्चातही निरिक्षणातून अन्नधान्याच्या खर्चात घट होऊन इतर वस्तू, सेवांच्या खर्चात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले होते.
 
यामुळे भारतातील दारिद्य्र अनन्यसाधारणपणे घटली असल्याचे दिसून आल्याने भारतातील अर्थव्यवस्थेसाठी हे मोठे संकेत म्हणावे लागतील. दारिद्य्ररेषा ही घरगुती खर्चावरील आकड्यांनुसार ठरवली जाते. या सर्व्हेत शहरी व ग्रामीण भागातील डाळ व अन्नधान्याच्या खर्चात घट होऊन इतर आरोग्य, सेवा, दळणवळण शिक्षणावरील खर्चात वाढ झालेली होती. याचा परिणाम म्हणून अन्नाचा सीपीआय (कनज्यूमर प्राईज इंडेक्स) असलेल्या पातळीवर बदल होऊ शकतो. येणाऱ्या काळात सीपीआय कमी ह़ोऊन अन्नधान्याच्या मागणीत घट झाल्याने अन्नधान्य स्वस्त होऊन महागाई कमी होऊ शकते असा अंदाज सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केला आहे.
 
२०१४ साली माजी आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शहरी भागात १४०७ रूपये महिना व ग्रामीण भागात ९७२ रूपये प्रति महिना घरगुती खर्च झाल्याचे दर्शविले होते. नवीन आकडेवारीनुसार, ५ ते १० टक्के कुटुंबांचा प्रति महिना खर्च ग्रामीण भागात १८६४ रूपये व शहरी भागात २६९५ रूपये आहे.
 
Powered By Sangraha 9.0