‘नुसता मराठी बाणा नको, तो अंगीकृत करणे महत्त्वाचे’

 

मुंबई (दिपक वागळे) :   मराठी भाषेचा विकास व्हावा, ती समृद्ध व्हावी तसेच मातृभाषेचे महत्त्व सर्व लोकांना कळावे, त्याची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून भाषा संचालनालयाची महाराष्ट्रात स्थापना करण्यात आली. भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून मराठी भाषेचा विकास व्हावा म्हणून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. विविधांगी कार्यक्रमाच्या साहाय्याने मराठी भाषा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीही भाषा संचालनालयाचे विशेष योगदान आहे. मंगळवार, दि. २७ फेब्रुवारी रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक वि.वा शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त भाषा संचालक विजया डोनीकर यांच्याशी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने संवाद साधला. यात त्यांनी इंग्रजाळलेल्या मराठी भाषिकांना मराठी भाषेचा अभिमान अंगीकारा, असे खडे बोल सुनावत भाषा संचालनालयाच्या कार्यपद्धतीची माहिती दिली.

सहज सोपी मराठी भाषा निर्माण व्हावी, राज्यकारभार सहजसोप्या पद्धतीने चालावा, यासाठी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना दि. १ मे, १९६० साली झाली. त्यानंतर लगेचच म्हणजे दि. ६ जुलै, १९६० रोजी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथून मराठी भाषेत कामकाज करायचे त्या अनुषंगाने मराठी परिभाषा निर्मितीसाठी भाषा संचालनालयाची स्थापना केली गेली. भाषा संचालनालयाचे मुख्य काम म्हणजे सुरुवातीला सर्वांना पदनामाने ओळखण्यात यावे, म्हणून इंग्रजी पदनामे मराठीत करण्यात आली. म्हणजेच इंजिनीअरला अभियंता, अ‍ॅव्होकेटला अधिवक्ता अशी इंग्रजी पदनामे मराठीत आणून पहिला पदनाम कोष तयार करण्यात आला. आता सर्रास आपण ही पदनामे वापरतो. जसे क्लार्कला लिपिक, टायपिस्टला टंकलेखक अशा विविध इंग्रजी पदनामांचे भाषा संचालनालयाकडून मराठीकरण करण्यात आले आहे.

शासन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढत्या प्रमाणात व सुलभतेने करता यावा म्हणून या संचालनालयाने, नेहमीच्या कामकाजात ज्या इंग्रजी शब्दांचा, पदनामांचा (महामंडळे तसेच शासन अंगीकृत व्यवसायांसह) वाक्प्रयोगांचा किंवा वाक्खंडांचा वारंवार वापर करण्यात येतो, त्यांचे संकलन व अनुवाद करून आणि त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन ‘कार्यदर्शिका’ ’प्रशासन वाक्प्रयोग’ अशी पुस्तके तयार करण्यात आली. या पुस्तकात सरकारने मान्य केलेले शुद्धलेखनाचे नियमही उदाहरण देऊन स्पष्ट केले आहेत. शासकीय कर्मचार्‍यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी शुद्धलेखनाच्या बाबतीत योग्य मार्गदर्शन व्हावे, या उद्देशाने भाषा संचालनालयाने डिसेंबर, १९८७ मध्ये ‘शुद्धलेखन नियमावली’ ही पुस्तिका प्रसिद्ध केली. शासकीय कार्यालयांना या पुस्तिकेच्या ५० हजार प्रती विनामूल्य पुरविण्यात आल्या व ५० हजार प्रती प्रत्येकी एक रुपया एवढे नाममात्र मूल्य ठेवून अभ्यासक व आस्थेवाईकांसाठी विक्रीस ठेवण्यात आल्या आहेत.

 

 

मराठी पिढी घडवायची म्हणजे विद्यार्थी घडवणे महत्त्वाचे आहे. मराठमोळ्या वातावरणातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषय जड जायचा, म्हणून परिभाषा निर्मितीकडे लक्ष केंद्रित केले आणि शासकीय तसेच तांत्रिक परिभाषा कोषाची स्थापन केली. म्हणजे विद्यार्थ्यांना जे इंग्रजी शब्द अवघड वाटत होते, त्याचे अर्थवाही मराठी प्रतिशब्द तयार करणे हे महत्त्वाचे काम भाषा संचालनालय अविरत करत आहे. शब्दकोश निर्मिती परिभाषा निर्मिती हे काम सुरूच आहे. इंग्रजी पारिभाषिक शब्द, संज्ञा आहेत, त्यांना मराठीकरण करण्याचे काम भाषा संचालनालय करत आहे. भारताचे संविधान म्हणजेच राज्यघटना जे पूर्वी इंग्रजीत होते, त्याचा मराठी अनुवाद भाषा संचालनालयाने केला आहे. या भारतीय संविधानाची सातवी पहिली द्विभाषी (मराठी व इंग्रजी) आवृत्ती तयार केल्यानंतर भाषा संचालनालय आता संविधानाच्या अद्ययावत सुधारणांसह आठवी द्विभाषी आवृत्ती प्रसिद्ध करणार आहे. ‘युपीएससी’, ‘एमपीएससी’चे विद्यार्थी तसेच अभ्यासू, भाषिक जाणकार यांना अभ्यासासाठी उपयुक्त ठरते. याची विक्री ही शासकीय मुद्रण संचालनालयातर्फे केली जाते.

संविधानाची द्विभाषी आवृत्ती काढणे हा नवीन उपक्रम राबविण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत. भाषा संचालनालयातर्फे तो सुरूच राहणार आहे. या कामामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. हा एक भाषा संचालनालयाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तसेच, परिभाषा निर्मितीत संगणकशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र यांसारखे नवीन पिढीला हवे असणारे जे विषय आहेत, त्या अनुषंगाने परिभाषा कोश तयार करण्यात येत असून त्यासाठी संबंधित समित्या स्थापन करून त्याआधारे त्या त्या विषयांची नवीन परिभाषा निर्मिती तयार करण्यात येणार आहे. भाषा संचालनालयाचे स्वतःचे असे ५२ प्रकाशने असून त्यात भूगोल, वाणिज्य, विज्ञान आदी परिभाषा कोशांसह शासकीय अधिकार्‍यांसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका, टंकलेखक पुस्तिका आदी प्रकाशने वाचनासाठी उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे लवकरच अनुवादकांच्या माध्यमातून भाषांतराचे महत्त्वाचे काम भाषासंचालनालय करणार आहे. आमचा अनुवाद हा गुगल भाषांतरापेक्षा सरस असेल. गुगल सारखेच त्याहीपेक्षा पुढे भाषा संचालनालयाकडूनही स्वतंत्र शोध पद्धती तयार करण्याचा संचालनालयाचा मानस असून अ‍ॅपच्या माध्यमातूनही लोकांपर्यंत कसे पोहोचता येईल, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक मराठी भाषेचा कसा प्रसार करता येईल, तो अर्थवाही कसा राहील, यावर उपाययोजना सुरू आहेत. त्याशिवाय नुकतेच ३६ जिल्हे ३६ कार्यक्रम या अनुषंगाने मराठी भाषेचा प्रसार आमच्या संचालनालयाकडून करण्यात आला असून त्यादृष्टीने अधिक काय करता येईल यावर योजना आखणे सुरू आहे.

 

परिभाषा म्हणजे त्या त्या विषयातील संज्ञांचा नेमका व अचूक अर्थ मराठी पर्यायी संज्ञेत आणणे. परिभाषा कोश म्हणजे काही तांत्रिक बाबी लक्षात घेता इंग्रजीतील काही विधाने मराठीत करताना सरसकट आणण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागते. विविध मुख्य विषयातील संज्ञा स्पष्ट करण्यासाठी भाषा संचालनालयामार्फत विद्यापीठातील संंबंधित विषयांच्या तज्ज्ञ मंडळींना बोलविण्यात येते. त्यांच्या बैठका घेऊन रितसर एकेका शब्दावर चर्चा करून त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येते. ज्या विषयाची परिभाषा तयार करायची असेल त्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींची एक उपसमिती स्थापन करण्यात येते. परिभाषा निर्मितीसाठी भाषा सल्लागार मंडळाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती या उपसमितीमधील सदस्यांना प्रथम करून दिल्यानंतर संंबंधित विषयातील आधारभूत असे ग्रंथ निवडून त्यातील इंग्रजी पारिभाषिक संज्ञांची यादी केली जाते व मग या इंग्रजी संज्ञांचे सर्व संभाव्य मराठी पर्याय शोधून त्यांचीही यादी उपसमितीसमोर विचारार्थ ठेवण्यात येते. त्यानंतर संज्ञांवर व्याकरण, लिंगनिर्देश, विषयनिर्देश संक्षेप आदी संस्कार करून त्यांची कोशस्वरूपात मांडणी करण्यात येते व तो मुद्रणासाठी पाठविला जातो. मुद्रण करताना मुद्रितशोधन, आवश्यक दुरूस्ती इत्यादी प्रक्रिया केल्या जातात.

 

 

 

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासाठी केंद्राच्या निकषांवर संशोधन आणि अभास करून राज्य शासनाने ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांमार्फत अहवाल सादर केला आहे. संबंधित अहवाल प्रस्तावावर पाठपुरावा करण्यासाठी राज्य शासनाने ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून ही समिती प्रयत्नशील आहे. अभिजात दर्जा मिळाल्यास मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्रातून भरीव अनुदान मिळण्यास मदत होणार आहे. भाषेची प्रतिष्ठा वाढण्यासोबत तिच्या श्रेष्ठतेवरही राजमान्यतेची मोहोर उमटेल. तसेच मराठी भाषेच्या विकास कार्यास अधिक चालना मिळेल.

राज्यात अधिवेशन काळात पटलावर ठेवण्यात येणार्‍या विधेयकांचे मराठी अनुवाद करून विधानमंडळात मान्य झालेल्या अधिनियमांच्या अद्ययावत प्रती भाषा संचालनालय तयार करते. तसेच केंद्रातील निवडक अधिनियमही दिल्लीच्या संबंधित राजभाषा खंडाकडून भाषा संचालनालयाकडे सोपविण्यात येते. त्याची रितसर बैठक होते आणि त्या बैठकीत केंद्रीय अधिनियमाच्या मराठी अनुवादाला मान्यता देण्यात येते, त्यानंतर त्या केंद्रीय अधिनियमाला भाषा संचालनालय पुस्तकरुपात प्रसिद्धी देते.

प्रशासकीय सेवेतील परभाषिक सनदी अधिकार्‍यांबरोबर राजपत्रित, अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी यांनाही मराठी भाषा येणे अनिवार्य आहे. त्यांच्यासाठी भाषा संचालनालयातर्फे मराठी भाषा परीक्षा घेण्यात येते. शिक्षणात मराठी विषय प्रथम असल्यास त्यांना सवलत मिळते अन्यथा मराठी भाषेची परीक्षा द्यावी लागते. त्यात ५० टक्के गुणांना पास होता येत असले तरी परीक्षा न देणार्‍या अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पुढील बढती तसेच वेतनवाढ रोखली जाते.

 

मी मराठी, मातृभाषा दिनाच्या शुभेच्छा वगैरे स्टेटस् ठेवत त्याखाली ‘आय फील प्राऊड टू बी’ मराठी असे इंग्रजीत लिहिण्याची आवश्यकता काय? मराठी ही आपल्यासाठी केवळ एक भाषा नसून ममतेचे, वात्सल्याचे आणि संस्काराचे बोल आहेत. जसे आईचे बोल लेकरांसाठी हळुवार आणि प्रेमळ असतात व वेळप्रसंगी जी आई मुलाच्या चांगल्यासाठी कठोर शब्दही बोलते, तशीच आपली मराठी आहे. तिच्या शब्दाची शक्ती प्रचंड आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपण आपली मराठी भाषा विसरू नये, नुसताच मी मराठीचा डंका वाजवण्यापेक्षा ती अंगीकारणे गरजेचे आहे.