मोडेन पण वाकणार नाही!

रशिया जगातील सर्वात मोठी आण्विक शक्ती, त्याबरोबरच जागतिक पातळीवरील सैन्य ताकदीच्या क्रमवारीत दुसर्‍या क्रमांकाचा देश. याउलट युक्रेनचे सैन्य मित्रदेशांच्या मदतीवर अवलंबून. त्यामुळे या युद्धात युक्रेन जास्त काळ तग धरणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत होते. पण, अमेरिका आणि ’नाटो’ सदस्यांनी युक्रेनला मदत केली. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून, एकट्या अमेरिकेने आतापर्यंत ४८ अब्ज डॉलरची मदत युक्रेनला केली. याच मदतीच्या जोरावर युक्रेनने रशियाच्या सैन्याला आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे, पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर आर्थिक प्रतिबंध लादूनसुद्धा काहीही परिणाम झाला नाही.

रशियाच्या गॅसवरच युरोपची अर्थव्यवस्था तग धरुन आहे. त्यामुळे स्वतःच लादलेल्या आर्थिक प्रतिबंधांना युरोपियन देशांनीच केराची टोपली दाखवली. भारत आणि चीनला रशियाने सवलतीच्या दरात तेल विकून, आपली अर्थव्यवस्था सुरळीत चालेल, याची खात्री करून घेतली. त्यामुळे हे युद्ध दोन्ही पक्षांसाठी नुकसानदायक असले, तरी मागच्या दोन वर्षांपासून चालूच आहे. याचा कोणताही अंत सध्या दिसत नाही. या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण झाला. तरीही युद्धाला पूर्णविराम मिळालेला नाही.

रशियामध्ये यावर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत पुतीन यांचा विजय जवळपास निश्चित असला, तरी त्यांनाही आपल्या मतदारांना दाखवण्यासाठी, युके्रनमध्ये काहीतरी लक्षणीय कामगिरी करावी लागेल. अशी कामगिरी करणे रशियाला अद्याप जमलेले नाही. दोन दिवसांपूर्वीच रशियाच्या सैन्याने अवडिव्का या शहरावर नियंत्रण मिळवले. पण, रशियासाठी हा विजय रणनीतिक विजयापेक्षा प्रतीकात्मक जास्त आहे. अवडिव्काचे रणनीतिक महत्त्व नाही. युद्ध सुरू होण्याआधी या शहराची लोकसंख्या अवघी 3० हजार होती. जी युद्ध सुरू झाल्यानंतर, एक हजार इतकी कमी झाली होती. त्यासोबतच राजधानी कीवपासून या शहराची लांबी ७०० किलोमीटर इतकी आहे. त्यामुळे या शहराचे तेवढे महत्त्व नाही, तरीही ’फूल नाहीतर फुलाची पाकळी’ या म्हणीप्रमाणे हा विजय रशियाच्या सैन्याचे मनोबल वाढवेल.

 

दुसरीकडे, पाश्चिमात्य देश युक्रेनला मदत करताना आता हात आखडता घेत आहेत. अमेरिकेतील बायडन प्रशासनाने युक्रेनला ६० अब्ज डॉलरची मदत जाहीर केली. पण, डोनाल्ड ट्रॅम्प यांच्या रिपल्बिकन पक्षाचे बहुमत असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्हमध्ये अद्याप याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे युक्रेनला आर्थिक मदत करण्यास, राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांना अडचण येत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि नव्याने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी तयार असलेले, डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनला लष्करी मदत देण्याच्या विरोधात आहेत, तर बायडन यांना युक्रेनला मदत करून, आजही अमेरिका आपल्या मित्रदेशांची काळजी घेण्यास सक्षम आहे, हे जगाला आणि आपल्या मतदारांना दाखवायचे आहे. या दोघांच्या राजकारणात युक्रेनला आर्थिक मदत करण्याचा प्रश्न मार्गी लागत नाहीये.

अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीअभावीच युद्धात युक्रेनची सर्वार्थाने पिछेहाट होत आहे, असे वक्तव्य ’नाटो’चे महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग यांनी केले. मित्रदेशांच्या मदतीअभावी युक्रेनला युद्धातील काही मोर्च्यावर माघार घ्यावी लागत आहे. पण, याचा अर्थ युक्रेन रशियापुढे गुडघे टेकेल, असा होत नाही. दोन्ही देशांच्या नेत्यांना आपणच युद्ध जिंकणार, असा विश्वास आहे. दोन्ही नेते सध्या मोडेन; पण वाकणार नाही, याच भूमिकेवर ठाम आहेत.