केंद्र सरकारचा हमीभावाचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना अमान्य

नवी दिल्ली :  शेतमालास किमान हमीभाव (एमएसपी) कायदेशीर हमीबाबत रविवारी चंदीगढडमध्ये शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये बैठक झाली. यावेळी चार पिकांवर हमीभाव देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, आंदोलकांनी सोमवारी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. शेतमालास एमसएपीच्या कायदेशीर हमीसाठी पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांसोबत केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हे चर्चा करत आहेत. रविवारी रात्री उशीरा झालेल्या चर्चेमध्ये केंद्र सरकारतर्फे शेतकरी संघटनांना आणखी चार पीकांना एमएसपी देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

तांदुळ आणि गहू व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने मसूर, उडीद, मका आणि कापूस पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परंतु यासाठी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मार्फत जावे लागेल. त्यासाठी पाच वर्षांचा करार करावा लागेल, असे केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात आहे.

केंद्र सरकारचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे आता शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने एमएसपीच्या हमीमध्ये तेलबिया आणि बाजरीचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या प्रस्तावामध्ये तेलबिया आणि बाजरीचा समावेश न केल्यास उद्यापासून म्हणजे २१ फेब्रुवारीपासून आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.