बंगळुरु : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दि. १६ फेब्रुवारी २०२४ शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. सिद्धरामय्या यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदासह वित्त खात्याची सुद्धा जबाबदारी आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी रेवडी वाटप केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा वापर मतपेढीच्या राजकारणासाठी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कर्नाटक सरकारने अर्थसंकल्पात वक्फ मालमत्तांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याच वेळी, ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी २०० कोटी आणि इतर धार्मिक स्थळांसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय १० कोटी रुपये खर्चून भव्य हज भवन बांधण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. हे हज भवन मंगळुरूमध्ये बांधले जाणार आहे. कर्नाटक विधानसभेत अर्थसंकल्पादरम्यान विरोधी पक्षांनी काँग्रेस सरकारवर तुष्टीकरणाचा आरोप केला. सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात तूट असली तरी मोफत वाटपाच्या योजना भविष्यातही चालू राहणार आहेत, अशी माहिती दिली.