अनधिकृत वाळू, रेती उत्खनन रोखणार; आता ऑनलाईन विक्री, राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई :  अनधिकृत उत्खनन आणि वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने यापुढे ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बुधवार, दि. १४ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहेत.

वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून ऑनलाइन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.

जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

 

मुंबई महानगर प्रदेशासाठी १२०० रुपये प्रति ब्रास (रुपये २६७ प्रति मेट्रिक टन) आणि मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरीता ६०० रुपये प्रति ब्रास (रुपये १३३ प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास (२२.५० मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.