काय आहे वक्फ कायदा? जाणून घ्या सविस्तर...

 

 

 

दि. 11 फेब्रुवारीला हिंदू जनआक्रोश मोर्च्यामध्ये बोलताना नितेश राणे म्हणाले की, ”नाशिकमधील वसंत नाईक यांच्या शिक्षण संस्थेची हक्काची जमीन ही बोर्डाने ताब्यात घेतलीये. या प्रमाणेच नाशिकमधील अनेक जमिनी ’वक्फ बोर्डा’च्या ताब्यात आहेत. या जागांवर मोठमोठे दर्गे, मशिदी उभारल्या जात आहेत, हा समस्त हिंदूसाठी चिंतेचा विषय असून, सर्व हिंदूंनी एकत्र येवून ’वक्फ बोर्डा’विरोधात आवाज उठवत, ‘वक्फ बोर्ड’ रद्द केले पाहिजे.” ’वक्फ बोर्ड’ रद्द करण्याची मागणी करणारे, नितेश राणे पहिले नाहीत. याआधी ही मागणी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा करण्यात आली होती. त्यामुळेच आज आपण, वक्फ म्हणजे काय? वक्फ बोर्डाचे काम काय? त्याची स्थापना कधी झाली? वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती आहे? वक्फ बोर्डाविषयी वाद का आहे? यासर्व प्रश्नांची उत्तरं आज आपण शोधण्याचा प्रयत्न करू.

 

इस्लामचे पाच मुख्य स्तंभ आहेत. याचे पालन करणे, प्रत्येक मुस्लीम धर्मियाचे कर्तव्य असते. जसे आपल्या आयुष्यात एकदा तरी हज यात्रेला जाणे. हे पण एक कर्तव्यच आहे. त्याबरोबरच मुस्लिमांमध्ये आणखी एक कर्तव्य आहे, ते म्हणजे जकात. मुस्लिमांना आपल्या संपत्तीच्या अडीच टक्के संपत्ती दान करणे, इस्लाममध्ये आनिवार्य आहे. मुस्लीम चल किंवा अचल संपत्ती दान करतात. एकदा का ही संपत्ती दान केली की, या संपत्तीवर कोणाचाही मालकी हक्क नसतो. ही अल्लाहची संपत्ती मानली जाते. तेव्हा त्या संपत्तीची देखभार करण्याची जबाबदारी ’वक्फ बोर्डा’कडे येते. या दान केलेल्या संपत्तीची देखभाल करणार्या संस्थेला ’वक्फ बोर्ड’ म्हणतात. ही संस्था त्या मालमत्तेशी संबंधित सर्व कायदेशीर काम जसे की विक्री, खरेदी, भाडे इत्यादी हाताळते. एखाद्या व्यक्तीने संपत्ती दान दिल्यावर, तो ती मालमत्ता परत घेऊ शकत नाही. या संपत्तीला ’वक्फ बोर्ड’ हवे तसे वापरू शकते.

 

आज घडीला भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर ’वक्फ बोर्डा’कडे सर्वाधिक जमीन आहे. म्हणजेच ’वक्फ बोर्ड’ हे देशातील तिसरा मोठा जमीन मालक आहे. भारताच्या वक्फ व्यवस्थापन प्रणालीनुसार, देशातील सर्व वक्फ बोर्डांकडे मिळून एकूण 8 लाख, 54 हजार, 509 मालमत्ता आहेत. देशभरात वक्फकडे आठ लाख एकरपेक्षा जास्त जमिनीचा मालकी हक्क आहे. भारतात ’वक्फ बोर्डा’ची स्थापना 1954 मध्ये करण्यात आली. तुम्हाला पुढील माहिती जाणून घेण्याच्याआधी, एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, जगातील एकाही देशात ’वक्फ बोर्ड’ नावाची संस्था नाही. फक्त भारतातच अशा प्रकारची एक संस्था आहे, ज्याद्वारे एका विशिष्ट धर्माच्या देणगीचे नियोजन केले जाते. अशा प्रकारची संस्था भारतात निर्माण करण्यासाठी, पंतप्रधान नेहरूंनी संसदेत विधेयक मांडले होते.

 

वक्फ कायद्याद्वारे भारतसोडून पाकिस्तानला गेलेल्या मुस्लिमांची संपत्ती ’वक्फ बोर्डा’कडे आली. वेळोवेळी या कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले. या बदलांद्वारे ’वक्फ बोर्डा’कडे अमार्यादित अधिकार देण्यात आले. 1995 मध्ये काँग्रेस सरकारने वक्फ कायद्यामध्ये बदल करून, नवीन तरतुदी जोडल्या. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदींची आपण माहिती घेऊ. ’वक्फ कायदा 1995’च्या ’कलम 3’नुसार, कोणतीही मालमत्ता कोणत्याही उद्देशाने पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय मानली गेली, तर ती वक्फची मालमत्ता होईल. ’वक्फ कायदा 1995’चे ’कलम 40’ म्हणते की, ही जमीन कोणाची आहे, हे ‘वक्फ बोर्ड’ ठरवेल. ’वक्फ’ला जर एखादी जमीन आपल्या आपल्या मालकीची वाटल्यास, ती जमिन ’वक्फ बोर्डा’ची होईल.

 

1995चा वक्फ कायदा सांगतो की, जर ’वक्फ बोर्डा’ला जमीन वक्फ मालमत्ता आहे, असे वाटत असेल, तर ती सिद्ध करण्याची जबाबदारी ’वक्फ बोर्डा’ची नाही. याउलट त्या जमीन मालकाने ही जमीन ’वक्फ’ची कशी नाही. याचा पुरावा देणे आवश्यक आहे. या कायद्यासाठी मराठीत एक समर्पक म्हण आहे की, ’चोराच्या उलट्या बोंबा!’ आधी सांगितल्याप्रमाणे, आज घडीला ‘वक्फ बोर्डा’कडे देशभरात आठ लाख एकर जमीन आहे. पण, 2009 मध्ये ’वक्फ बोर्डा’कडे फक्त चार लाख एकर जमीन होती. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, मागच्या 15 वर्षांमध्ये ’वक्फ’ची मालमत्ता दुप्पटीने वाढली आहे. या मालमत्ता वाढीमागचे गणित आजपर्यंत कोणालाही कळलेले नाही. ’वक्फ’वर संपत्ती हडपल्याचे आरोप होत असतात.

 

’वक्फ बोर्ड’ देशभरात जिथे जिथे स्मशानभूमीला कुंपण घालते, तिथल्या आजूबाजूची जमीनही आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करते. अशाच प्रकारे वक्फ मशिदींच्या आजूबाजूच्या जागेवर देखील कब्जा करत आहे, असा आरोप केला जातो. ’वक्फ बोर्डा’ला एखादी मालमत्ता वक्फचीच आहे, असे वाटत असेल, तर त्यासाठी कोणतेही कागदपत्र किंवा पुरावा सादर करावा लागत नाही. सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे जमिनीच्या मूळ मालकाला द्यावे लागतात. अनेक कुटुंबांकडे जमिनीची पक्की कागदपत्रे नसतात. याचा फायदा ’वक्फ’ घेते, असा आरोप केला जातो.

 

वक्फ कायद्यानुसार, तुमची मालमत्ता ’वक्फ’ म्हणून घोषित केली असेल, तर तुम्ही त्याविरुद्ध न्यायालयात जाऊ शकत नाही. तुम्हाला ’वक्फ बोर्डा’कडेच अपील करावे लागेल. ’वक्फ बोर्डा’चा निर्णय तुमच्या विरोधात आला, तरी तुम्ही न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्यानंतर तुम्ही वक्फ न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकता. वक्फ कायद्याचे ’कलम 85’ म्हणते की, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही. या देशात प्रभू श्रीरामाचा जन्म अयोध्येत झाला होता की नाही, याचा निर्यण न्यायालय देऊ शकते. पण, न्यायालयाला ’वक्फ’च्या निर्णयाविरोधात जाण्याचा अधिकार नाही, हा किती मोठा विरोधाभास आहे. तुमच्या लक्षात आलाच असेल.

 

देशात एक ’केंद्रीय वक्फ बोर्ड’ आणि 32 राज्य मंडळे आहेत. केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री हे ’केंद्रीय वक्फ बोर्डा’चे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. बोर्डाचे सर्व सदस्य मुस्लीम असायला हवेत. फक्त अल्पसंख्यांक मंत्री दुसर्या धर्माचे असतील, तर मात्र अध्यक्ष तेवढे गैरमुस्लीम होतात. ‘वक्फ बोर्डा’त एक वकील, एक आमदार, एक खासदार, एक नगर नियोजक, एक खड अधिकारी, एक विद्वान, एक मुतवल्ली असतो. वक्फ कायदा म्हणतो की, ते सर्व मुस्लीम असतील. ‘वक्फ बोर्डा’च्या या पदाधिकार्यांवर भ्रष्टाचाराचे, अवैध धर्मांतरणाचे आरोप करण्यात आलेले आहेत.

 

दिल्लीमध्ये ’वक्फ बोर्डा’चे माजी अध्यक्ष आणि आपचे आमदार अमानतुल्लाह खान यांच्यावर बोर्डामध्ये बेकायदेशीर भरती केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ‘वक्फ बोर्ड’ चालवण्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळते. म्हणजे तुम्हीच विचार करा, देशातील तिसरा मोठ्या जमीनदाराला आपला खर्च चालवण्यासाठी सरकारकडून पैसा घ्यावा लागतो आणि सरकार तो पैसा देतेसुद्धा. संवैधानिकरित्या धर्मनिरपेक्ष असलेल्या भारतामध्ये एका धर्माला सवलती देणाऱ्या, या कायद्याला रद्द करण्याची मागणी होत असते.