‘युपीआय’ विस्ताराचे पुढचे पाऊल...

भारताच्या डिजिटल यशोगाथेचा अध्याय नव्याने लिहिणार्‍या, ‘युपीआय’ प्रणालीचा श्रीलंका तसेच मॉरिशस येथे कालच शुभारंभ करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दिवसाला म्हणूनच ’विशेष दिवस’ म्हणून संबोधले. यावेळी संपन्न झालेल्या आभासी कार्यक्रमात भारताच्या रुपे कार्डची सेवाही सुरू करण्यात आली. ही प्रणाली दोन्ही राष्ट्रांना मदत करेल, अशी आशा यावेळी पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली. त्यामुळे आता श्रीलंका तसेच मॉरिशसमध्ये प्रवास करणार्‍या पर्यटकांना तेथे ‘युपीआय’ सेवेचा फायदा घेता येईल.

‘युपीआय’ ही ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय)द्वारे विकसित केलेली, मोबाईल फोनद्वारे आंतर-बँक व्यवहार सुलभ करण्यासाठीची रिअल टाईम पेमेंट प्रणाली, तर ‘रुपे’ हे भारताचे स्वतःचे कार्ड पेमेंट नेटवर्क. ‘युपीआय’ने आर्थिक समावेशनाला लक्षणीयरित्या चालना दिली. लाखो भारतीयांना वित्तीय प्रणालीत आणणारी ही प्रणाली, असे ढोबळमानाने तिचे वर्णन करता येईल. एका अहवालानुसार, ६७५ दशलक्ष भारतीय तिचा वापर करतात, तर १२ अब्जपेक्षा जास्त मासिक व्यवहार यामार्फत केले जातात.

‘युपीआय’ प्रणाली जगभरात नेण्यासाठी ‘एनपीसीआय’ प्रयत्नशील असून, येत्या काही काळात आणखीन काही प्रमुख देशांमध्ये तिचा विस्तार होणार आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये भारतीय मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही ही प्रणाली उपलब्ध करून दिली जात आहे. त्यामुळे सीमापार होणारे पैशांचे व्यवहार तुलनेने कमी रकमेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. ग्रामीण भागापासून ते महानगरांपर्यंत म्हणूनच या प्रणालीचा विस्तार झाला आहे. डिजिटल पेमेंटसाठीची ही मोठी पायाभूत सुविधा उभारली गेली, असे म्हटल्यास त्यात काहीही चुकीचे ठरणार नाही.

म्हणूनच जगभरात कोठेही उपलब्ध नसलेली, ही सुविधा भारतात मिळते. म्हणूनच अनेक देशांना त्यांच्या देशात या धर्तीची सेवा हवी आहे. त्यांनी भारताकडे यासाठीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत मागितली. त्याचा फायदा भारतालाही निश्चितपणे होणार आहे. जे पर्यटक ‘युपीआय’ प्रणाली स्वीकारलेल्या देशांमध्ये जातात, त्यांनाही या प्रणालीचा फायदा होईल. त्याशिवाय त्यासाठी विदेशी चलनाची गरज अत्यंत मर्यादित राहील. जे विद्यार्थी विदेशात शिक्षणासाठी जातात, त्यांनाही क्यूआर कोड स्कॅन करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.

एका आकडेवारीनुसार, अनिवासी भारतीयांची संख्या ही ३० दशलक्षच्या घरात आहे. ही मंडळी सुमारे १०० अब्ज डॉलर दरवर्षी भारतात पाठवतात. त्यांना हा निधी भारतात पाठवण्यासाठीचा खर्च कमी होण्यास देखील ‘युपीआय’ प्रणालीचा विस्तार जगभरात झाल्यानंतर होणार मदत होईल. आज संयुक्त अरब अमिरातीमधील २६ हजारांपेक्षा जास्त व्यापार्‍यांकडे तुम्ही तुमचे ‘रुपे’ कार्ड वापरून पेमेंट करू शकता. ही संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये ही प्रणाली उभी करण्यासाठी भर दिला जात आहे.

दुसरीकडे भारतात ‘युपीआय’ व्यवहारांची संख्या प्रत्येक महिन्याला नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करताना दिसते, त्यातून होणारे व्यवहार विक्रमी संख्येचे आणि मूल्याचे आहेत. म्हणूनच संपूर्ण जगात तशा पद्धतीने ‘कॅशलेस इकोनॉमी’साठी प्रयत्न झाले, तर त्याचा मोठा लाभ सर्वांनाच मिळणार आहे. भारताबाहेर जाणार्‍यांना सोबत चलन बाळगण्याची गरज राहणार नाही, तर बाहेरच्या देशांतील भारतीयांना मायदेशी ताबडतोब पैसे पाठवायचे असतील, तर त्यांना हा सुरक्षित कमी खर्चाचा पर्याय उपलब्ध होईल.

डिजिटल पेमेंटमध्ये भारत हा जागतिक नेता असल्याचे गौरवोद्गार ‘मेटा’चा सर्वेसर्वा झुकेरबर्गनेही काढले आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅप या भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या मेसेजिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठीचा पर्याय झुकेरबर्गने उपलब्ध करून दिला आहे. स्मार्टफोन तसेच इंटरनेटचा वाढता वापर, प्रणालीची सोय आणि वापरातील सुलभता देशभरातून या प्रणालीला मिळत असलेला वाढता प्रतिसाद आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारकडून त्याच्या वापराला दिला जाणारा पाठिंबा या कारणाने ‘युपीआय’ व्यवहारात वाढ होत आहे.

भारतासह भूतान, नेपाळ, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, फ्रान्स, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, हाँगकाँग, तैवान, दक्षिण कोरिया, जपान या देशांतून ‘युपीआय’ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. काही देशांमध्ये ही प्रणाली सुरू करण्याबद्दलची प्रक्रिया प्रारंभिक टप्प्यात आहे. अनिवासी भारतीयांची वाढती लोकसंख्या अनेकानेक देशांत ही सुविधा सक्रिय होण्याला साहाय्यभूत ठरत आहे. तसेच भारताबरोबरचे वाढते व्यापारी संबंध आणि गुंतवणूक लक्षात घेता, अनेक देश याचा वापर करत आहेत.

भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान व्यवसाय, व्यापार तसेच पर्यटन सुलभ करण्यासाठी, न्यूझीलंडमध्ये ‘युपीआय’ प्रणालीचा सक्रियपणे वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे भारत-न्यूझीलंड हे द्विपक्षीय व्यापार संबंध आता सुमारे २.२ अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचले आहेत. आता श्रीलंका तसेच मॉरिशसमध्येही ‘युपीआय’ प्रणाली उपलब्ध करून दिल्याने, त्याचा सर्वस्वी लाभ भारतासह या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना देखील होईल, यात शंका नाही.