‘जलजीवन योजने’ला घर घर!
Total Views |
नाशिक जिल्ह्यात ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून १ हजार, २२२ पाणीपुरवठा योजना मंजूर आहेत. यापैकी ६०४ योजनांमधील विहिरींच्या उद्भवांची मे व जूनमध्ये भूजल शास्त्रज्ञांकडून तपासणी करण्यात आली. परंतु, हे सर्वेक्षण सुरुवातीपासूनच चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचा आरोप होत आहे. भूजल सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्यक्ष गावात न जाता, कार्यालयात बसून ’अर्थ’पूर्णरित्या विहिरीची जागा निश्चित केली जात असल्याचे बोलले जात आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा ‘हर घर जल’ऐवजी ‘जलजीवनची हर घर नळ योजना’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील वनवासी भागात तसेच कायम दुष्काळी भागात प्रतिव्यक्ती ५५ लीटर पाणी मिळू शकेल, इतके पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असे दाखले भूजल सर्वेक्षण विभागाने ठेकेदारांना वाटले आहेत. त्यामुळे कोरड्या विहिरींचे प्रमाण वाढत असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘जलजीवन मिशन’ यंत्रणा काम करत आहे. जिल्ह्यातील पश्चिम भागात जास्त, तर पूर्व भागात तुलनेने कमी पाऊस पडतो. परंतु, पश्चिम भागात खडक जास्त असल्याने, पाण्याची साठवण होत नाही. त्यामुळे शासनाने विहिरींची योजना सुरू केली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात जवळपास ९० विहिरी कोरड्या गेल्या आहेत. त्यामुळे याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केल्या जात आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. भूजल सर्वेक्षण विभागाचे अधिकारी त्यांचे पूर्ण करण्याचे काम करत आहेत. परंतु, ठोस असे कोणतेही काम होत नसल्याचे दिसून येत आहे. ज्या ठिकाणी विहिरीला पाणी लागेल, तीच जागा निश्चित करण्याची गरज असताना, भलतीच जागा दाखवली जात आहे. अधिकारी जागा निश्चित करतोय, ठेकेदार त्याचे काम करतोय. पण, विहिरीला पाणीच लागले नाही, तर सर्व कोट्यवधी रुपये खर्च व्यर्थ जाण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. यामुळे या ठिकाणी उद्भव विहिरींची जागा बदलून, नवीन विहिरी खोदण्याची वेळ आली आहे. पुढील काळात आता शासन काय भूमिका घेते, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
नाशिककरांना लवकरच दिलासा
नाशिक शहरातील वाढलेली वाहतूककोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी, महापालिका शहरात विविध ठिकाणी वाहनधारकांसाठी वाहनतळ सुरू करणार असून, त्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मनपाने वाहनतळ समिती गठीत केली आहे. त्यानुसार या समितीने सात वाहनतळे सूचविली असून, त्यात समावेशक आरक्षण अर्थात ’एआर’खाली विकसित बी. डी. भालेकर मैदान, यशवंत महाराज पटांगण, म्हसोबा महाराज पटांगण, कॅनडा कॉर्नेर, मुंबई नाका, मेन रोड आणि सीतागुंफा अशा वाहनतळांचा समावेश आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित वाहनतळे ही विकसकाच्याच ताब्यात आहेत. महापालिकेच्या आरक्षित जागांचा वापर विकसकांसाठीच होत असून, मनपा प्रशासनाकडून त्याकडे कानाडोळा केला जात होता. शहरातील वाहतूककोंडी सुटावी, तसेच वाहनधारकांसाठी वाहनतळ असावे आणि त्यातून महापालिकेला महसूल प्राप्त व्हावा या दृष्टीने मनपा आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली वाहनतळ समिती स्थापन केली होती. या समितीचे समन्वयक म्हणून मनपा समाज कल्याण विभागाचे उपायुक्त प्रशांत पाटील यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या समितीने पहिल्या टप्प्यात ’एआर’खाली विकसित झालेली चार, तर गोदावरी रामकुंड परिसरात दोन आणि बी. डी. भालेकर हायस्कूललगत एक अशी एकूण सात वाहनतळे विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. या वाहनतळांमुळे सुमारे ३५० चारचाकी आणि ५०० दुचाकींच्या पार्किंगचा मोठा प्रश्न निकाली निघू शकतो. संबंधित सात वाहनतळे विकसित झाल्यानंतर, तसेच मनपाने ताब्यात घेतल्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात ’स्मार्ट सिटी’ कंपनीने शहर परिसरात निश्चित केलेल्या ऑन आणि ऑफ रोड पार्किंगचा प्रश्न हाती घेतला जाणार आहे. महापालिका आणि ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनीने ’पीपीपी’ तत्त्वावर स्मार्ट पार्किंग प्रकल्पाअंतर्गत ३३ ठिकाणी असलेल्या पार्किंगच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी खासगी कंपनीकडे दिली होती, त्यानुसार ठेकेदाराने प्रायोगिक तत्त्वावर काही ठिकाणी पार्किंग सुरूदेखील केले होते. मात्र, ’कोरोना’मुळे दोन वर्षं वाहनतळ बंद असल्याने, ठेकेदाराने वाहतळ शुल्क कमी करण्याबरोबरच रॉयल्टीत सूट देण्याची मागणी केली, ती ’स्मार्ट सिटी’ व मनपाने नाकारल्याने ठेकेदाराने त्यातून अंग काढून घेतले होते.
गौरव परदेशी
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.