हल्दवानीचा धडा

न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्तराखंड येथील हल्दवानीतील बेकायदेशीर मदरसा तसेच मशिदीवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर, तेथील धर्मांध दंगल घडवून आणतात आणि संपूर्ण शहर त्यात होरपळते, ही बाब संतापजनक तसेच निंदनीय अशीच आहे. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आल्यानंतर, मुस्लीम समाजाने ती शांतपणे स्वीकारणे अपेक्षित असताना, देशातील कायदा-सुव्यवस्था यांच्यासाठी जणू अस्तित्वात नाही, असेच वर्तन धर्मांधांनी केले. संपूर्ण शहराला वेठीला धरण्याचे, धर्मांधांचे हे कृत्य नेमके अनधिकृत बांधकाम पाडल्यामुळे की, तेथे ‘समान नागरी कायदा’ लागू झाला, त्यामुळे याचा विचार आता व्हायला हवा. हल्दवानीसारखा हिंसक प्रकार देशात इतरत्रही होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईत असे कितीतरी हल्दवानीसारखे संवेदनशील भाग आहेत.

ही घटना म्हणूनच उत्तराखंड पुरती मर्यादित राहत नाही. हल्दवानीने देशात सर्वत्र सावधानता बाळगण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. ‘मेरा अब्दुल ऐसा नही है’ या भ्रमातून बाहेर पडा, असेच हा हिंसाचार बजावत आहे. ज्या पद्धतीने धर्मांधांनी पोलिसांना तसेच स्थानिकांना लक्ष्य केले, ती गंभीर आहे. म्हणूनच दंगेखोरांवर दिसताक्षणीच गोळ्या झाडण्याचे आदेश देण्यात आले, हे समजून घ्यायला हवे. हल्दवानी दंगलीचा विविध राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांनी निषेध केला असतानाच, ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने तेथील अनधिकृत मदरसा तसेच मशीद पाडल्याचा निषेध केला आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. तसेच भारतातील धर्मांधांच्या मनात हिंसाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत, याचे त्यांनी पुन्हा एकदा स्मरण करून दिले आहे.

 

८ तारखेला अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आणि ९ तारखेला दंगल उसळलेली होती. संपूर्ण हल्दवानीत हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. म्हणजेच धर्मांधांनी किती वेगाने दंगल माजवली, हे दिसून येते. हीच चिंतेची आणि काळजीची बाब. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासून, आरोपींविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे, ही दिलासा देणारी बाब असली, तरी संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये आज अलर्ट जारी करावा लागला, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. अनधिकृत बांधकाम हे निमित्त असून, ‘समान नागरी कायदा’ हेच यामागचे खरे कारण आहे, हे सहजपणे समजून येते. संविधानाचा आजवर चुकीच्या पद्धतीने वापर धर्मांधांकडून केला गेला. नव्हे त्यांना तो करू दिला गेला. कायदे पाळताना ‘संविधान नको, शरिया हवा’ ही त्यांची मागणी चुकीचीच.

‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने ‘समान नागरी कायद्या’ला विरोध केला असून, हा निर्णय म्हणजे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. भारतात या कायद्याची काहीही गरज नाही. तसेच त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही. भारतात वेगवेगळे धर्म, संस्कृती आहेत. या विविधतेचा आपण आदर केला पाहिजे. धार्मिक स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क असून, तो धार्मिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. ‘समान नागरी कायद्या’मुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला केल्यासारखे होईल, अशा शब्दांत त्यांनी विरोध केला आहे. मुस्लीम समाजाचे कायदे हे कुराण आणि हदीसमधून घेण्यात आले आहेत. सरकार त्यांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा त्यांचा प्रमुख आक्षेप आहे. धर्माचे फायदे घ्यायचे आणि कायदे मात्र भारतीय दंड संहितेचे पाळायचे, अशी धर्मांधांची दुटप्पी भूमिका आहे.

मुंबईत अमर जवान ज्योतीवेळीही धर्मांधांनी पोलिसांवर केलेला हल्ला हा असाच अनपेक्षित होताच, त्याशिवाय तो संतापजनकही होता. धर्मांधांनी महिला पोलीस कर्मचार्‍यांवरही हात टाकला. आम्हाला कोण हात लावणार? हा त्यांचा माज त्यावेळी दिसून आला. दुर्दैवाने, तो खराही ठरला. म्हणून आजही ओवैसी संसदेत ‘बाबरी झिंदाबाद’चा नारा देतो. अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीवर उभारण्यात आलेला बाबरी ढाँचा हा अवैधच होता, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही, ओवेसीला बाबर महत्त्वाचा वाटतो. म्हणजेच न्यायालयाच्या निर्णयावर त्याचा विश्वास नाही, भारतीय कायदा त्याला मान्य नाहीत, असाच होतो. म्हणूनच ‘समान नागरी कायदा’ लवकरात लवकर लागू व्हायला हवा. गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यासाठीचे संकेत दिले आहेत.

कुटुंबातील एका सदस्यासाठी एक कायदा आणि दुसर्‍या सदस्यासाठी दुसरा कायदा असेल, तर ते घर चालेल का? असा प्रश्न उपस्थित करत, पंतप्रधानांनी घटनेतील समानता अधोरेखित करत, देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘समान नागरी कायदा’ आणणे, ही गरज असल्याचे यापूर्वीच सांगितले आहे. ‘समान नागरी कायदा’ हा भारतातील सर्व नागरिकांना, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो, नियंत्रित करणार्‍या कायद्यांचा एकच भाग असेल. याचाच अर्थ सर्व भारतीयांना कायद्यानुसार, समान वागणूक दिली जाईल. संविधानाला अपेक्षित असलेल्या धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेच्या तत्त्वांनुसारच हा कायदा असेल.

देशातील सर्वोच्च न्यायालय ‘समान नागरी कायद्या’चे समर्थन करते. भारतातील सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म कोणताही असो, नियंत्रित करणार्‍या कायद्याचा एकच संच असावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भावना आहे. सर्व भारतीयांना समानता आणि न्याय मिळवण्याच्या दिशेने ‘समान नागरी कायदा’ हे एक आवश्यक पाऊल असल्याचे न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे. तसेच संविधानाने दिलेला तो मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. सर्व भारतीयांना कायद्यानुसार समान वागणूक मिळेल, याची खात्री करण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दिलेला पाठिंबा ही एक महत्त्वपूर्ण घटना मानली जाते.

 

भारतात राहताना भारताचे कायदे पाळावेच लागतील, त्याला कोणताही पर्याय नाही. अशा दंगली आणि धर्मांधता यांना खतपाणी नको. धर्मांधांना समर्थन देणार्‍या राजकीय पक्षांना आता जनतेनेच घरी बसवण्याची गरज तीव्र झाली आहे. देशातील जनता सारे काही पाहत आहे. म्हणूनच येत्या काळात जनताच त्यांचा चोख बंदोबस्त करेल. मतांची ताकद काय असते? हे गेल्या मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात जनतेनेच दाखवून दिले आहे. धर्मांधांना रोखायचे असेल, तर त्यांना पाठीशी घालणार्‍या, त्यांची दाढी कुरवाळणार्‍या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांना सर्वप्रथम चाप लावायला हवा, तर आणि तरच देशात इतरत्र हल्दवानीसारखी दंगल उसळणार नाही, हाच हल्दवानी दंगलीचा धडा आहे.