अनैसर्गिक मैत्री

जगाने दुर्लक्षित केलेल्या, तालिबानच्या अधिकार्‍यांसोबत अलीकडच्या काही दिवसांत चिनी अधिकार्‍यांच्या अनेक वेळा बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांमध्ये मुख्यतः खनिज उत्खनन आणि अफगाणिस्तानमध्ये रस्ते बांधण्याबाबत करार झाले आहेत, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये येत आहे. चीनने तालिबानसोबत केलेल्या करारांबाबत कोणतीही माहिती देण्याचे टाळले आहे, तर तालिबानकडून सुद्धा यावर भाष्य करण्यात आलेले नाही. दोन्ही पक्ष या कराराबाबत गुप्तता पाळत आहेत. स्वतःच्या देशात उघूर मुस्लिमांचा नरसंहार करणारा चीन जगभरात मात्र मुस्लिमांचा हितचिंतक म्हणून वावरतो. या दुटप्पी धोरणाला पाकिस्तान, इराण यांच्यासह पश्चिम आशियातील काही देश चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेले असल्यामुळे, मुस्लीमविरोधी धोरणाचा विरोध करत नाहीत.

पाश्चिमात्य देशांनी चीनमध्ये कशाप्रकारे उघूर मुस्लिमांचा नरसंहार होत आहे, हे पुराव्यानिशी सिद्ध केले असतानाही कोणताही मुस्लीम देश आज चीनच्या विरोधात जाण्याची हिंमत करत नाहीये. चीनने जगभरातील खासकरून विकसनशील आणि अविकसित देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले आहे. या देशांच्या परकीय धोरणांवरही चीन प्रभाव पाडत आहे. त्यात आता आणखी एका देशाची भर पडली आहे. अफगाणिस्तानला सध्या आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. तालिबानची ही गरज चीन पूर्ण करू शकतो. पण, या बदल्यात चीन अफगाणिस्तानधील नैसर्गिक संसाधनाचे दहन करणार, हे निश्चित.

अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर चीनला तिथे आपला प्रभाव वाढवण्याची आयती संधी मिळाली. चीनने सप्टेंबर २०२३ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये आपला राजदूत नियुक्त केला. अफगाणिस्तानध्ये राजदूत नियुक्त करण्यात, चीनने पाकिस्तान आणि सौदीच्याही आधी बाजी मारली. अफगाणिस्तानमध्ये राजदूत नियुक्त करणारा, चीन जगातला पहिला देश होता. तालिबानने सुद्धा बीजिंगमध्ये आपला राजदूत तैनात केला आहे. अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीला चीनने अद्याप अधिकृत मान्यता दिलेली नाही, तरीही दोन्ही देशांचे राजदूत एकमेकांच्या देशात काम करत आहेत.

चीन आणि तालिबानचे संबंध आज घडीला फक्त द्विपक्षीय सहकार्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत. चीन तालिबानला जागतिक व्यासपीठांवर सुद्धा कूटनीतिक मदत करत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच ’संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त अफगाणिस्तानसाठी विशेष दूत नियुक्त करण्यावर चर्चा झाली, तेव्हा चीनने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. तालिबान अफगाणिस्तान मानवाधिकाराची पायमल्ली करत आहे. त्यासोबतच महिलांना शिक्षणापासून वंचित करत आहे. त्यासोबतच तालिबानकडून अल्पसंख्याकांचे शोषण केले जात आहे. तालिबानने आपल्या भूमिकेमध्ये सुधारणा करून, त्यामध्ये सर्वसमावेशकता आणावी. यासाठी तालिबानवर जागतिक दबाव वाढवला जात आहे.

तालिबानसोबत द्विपक्षीय संबंध स्थापित न करणे, याच दबावाचा भाग आहे. त्यामुळेच अद्याप मुस्लीम देशांनी सुद्धा तालिबानसोबत अधिकृतरित्या, द्विपक्षीय संबंध स्थापित केले नाहीत. पण, याउलट चीन तालिबानसोबत आपले आर्थिक संबंध वृद्धिंगत करत आहे. अफगाणिस्तानला पैसा हवाय, तर चीनला अफगाणिस्तानमधील नैसर्गिक संसाधने. या दोघांच्याही गरजा एकमेकांना पूरक असल्याने भविष्यातही नैसर्गिक संसाधनासाठी ही अनैसर्गिक युती अशीच सुरू राहील, यात शंका नाही.