हे तर रेवडीचे पुजारी...

रेवडी वाटपाचा बादशहा’ असलेल्या ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवालांनी नवीन योजनेची घोषणा करीत दिल्लीच्या सरकारी तिजोरीवरच जणू ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला आहे. कालच केजरीवालांनी मंदिरातील पुजारी आणि गुरुद्वारातील ग्रंथींसाठी ‘पुजारी ग्रंथी सन्मान योजना’ जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत मंदिरातील पुजारी आणि गुरुद्वारांमधील ग्रंथींना मासिक १८ हजार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर आजपासून म्हणजेच दि. ३१ डिसेंबरपासून या योजनेसाठीची नोंदणीदेखील सुरु होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. ‘आप’चे आमदार, नगरसेवक याकामी नोंदणी अभियान राबविणार असून, खुद्द केजरीवाल दिल्लीतील हनुमान मंदिरापासून या योजनेच्या नोंदणीचा शुभारंभ करणार आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, महिलांसाठी अशाप्रकारे ‘सन्मान योजना’ जारी केल्यानंतर आता केजरीवालांनी पुजारी आणि ग्रंथींनाही रेवडीवाटपाच्या जाळ्यात ओढले आहे. यामागे केजरीवालांचे एकूण तीन उद्देश. पहिला उद्देश साहजिकच या पुजारी आणि ग्रंथींची मते ‘आप’च्या पारड्यात पडावी. दुसरा म्हणजे, या पुजारी आणि ग्रंथींनी ‘आप’चा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रचार करावा. तिसरा आणि महत्त्वपूर्ण उद्देश म्हणजे, या माध्यमांतून भाजप आणि काँग्रेस या विरोधकांची पुरती कोंडी करण्याचा प्रयत्न केजरीवालांनी केला आहे. म्हणजे, या योजनेला भाजप-काँग्रेसने विरोध केला, तर थेट त्यांना हिंदूविरोधी, शीखविरोधी ठरविता येईल, अशी केजरीवालांची खेळी. त्यामुळे अतिशय धूर्तपणे केजरीवालांनी रेवडीवाटपासाठी पुजारी-ग्रंथींची निवड केली असून, मतपेढीच्या राजकारणाचा नवीन डाव खेळला आहे.

दिल्लीतील ‘महिला सन्मान’ योजनेच्या नोंदणीचा घोळ आता नायब राज्यपालांच्या दरबारी गेला असून, त्यांनी यासंबंधी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पण, तसे असतानाही निवडणुकीपूर्वी केजरीवालांनी ही नवीन टूम काढलेली दिसते. रेवडीवाटपामुळे दिल्लीच्या सरकारी तिजोरीवर आधीच कोट्यवधींचा ताण आला असून, आता या नवीन रेवडीमुळे दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेला आणखीन भगदाड पडणार आहे. त्यामुळे केजरीवालांच्या या मोकाट सुटलेल्या रेवडीवाटपाच्या वारुला आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करुन वेळीच वेसण घालावी, अन्यथा देशाची राजधानी भिकेला लागेल, ते दिवस दूर नाहीत.

कोणे एकेकाळी केवळ एका विशिष्ट समाजापुरते, दलालांपुरते, श्रीमंतांपुरते मर्यादित असलेल्या शेअर बाजाराचे मागील काही वर्षांत सर्वसमावेशीकरण झाले. मग काय, अगदी नोकरदारवर्गापासून ते महाविद्यालयीन तरुणही शेअर बाजारात फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून खिशातला पैसा गुंतवू लागले. ‘शेअर बाजार मध्यमवर्गीयांसाठी नाहीच, हा सगळा जुगार आहे’ यांसारख्या वर्षानुवर्षे प्रचलित समजुतींनाही मग हळूहळू तडा गेला. देशात वेगाने झालेले डिजिटलायझेशन आणि स्वस्तात उपलब्ध होणारे इंटरनेट, यामुळे शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा ओघही वाढला. केवळ शहरी वर्ग नाही, तर ग्रामीण भागातही रोखे बाजारातील गुंतवणुकीकडे मोठा कल दिसून येतो. पण, मुळात हे बहुतांश नवगुंतवणूकदार यासाठीचे कुठलेही औपचारिक प्रशिक्षण वगैरे न घेता गुंतवणुकीचे निर्णय समाजमाध्यमांच्या मदतीने घेऊ लागले. म्हणजे शेअर बाजारातील चढउतारांची गणिते समजून घेणे, कुठला ‘म्युच्युअल फंड सही हैं’ याबाबत गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने काही संकेतस्थळे, तसेच समाजमाध्यमांवरील इन्फ्ल्युएन्सर्स यांची मदत घेतात. गुंतवणुकीसाठी वापरात येणारे अ‍ॅप्स असो, युट्यूबवरील व्हिडिओ असो वा संकेतस्थळे यांचा मार्गदर्शक म्हणून गुंतवणूकदारांना मोठा आधार होता आणि आजही वाटतो. पण, गुंतवणूकदारांच्या मार्गदर्शनाच्या नावाखाली काहींनी फसवणुकीचे दुकानच थाटले. परिणामी, काही गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचे नुकसानही सहन करावे लागले. तेव्हा, अशाप्रकारे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणार्‍या तब्बल १५ हजार संकेतस्थळांवर, इन्फ्ल्युएन्सर्सवर या वर्षभरात ‘सेबी’कडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. तेव्हा नवीन वर्षांत गुंतवणूकदारांनीही आणखीन सजग, सतर्क राहून गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे, हे केव्हाही हितावह. तसेच ‘सेबी’नेही अशा संकेतस्थळांसाठी, इन्फ्ल्युएन्सर्ससाठी कठोर नियमावली आणणे, ही काळाची गरज म्हणावी लागेल. कारण, मार्गदर्शन आणि टीप्सच्या नावाखाली एखाद्या विशिष्ट कंपनीचे शेअर्स, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना खरेदी करायला भाग पाडणे, संबंधित कंपन्यांकडूनही मग कमिशन्स पदरात पाडणे, अशाप्रकारे गुंतवणूकदारांची विविध मार्गांनी फसवणूक केली जाते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनीही संकेतस्थळे, इन्फ्ल्युएन्सर्सच्या आहारी न जाता, सदसद्विवेकबुद्धी वापरुनच गुंतवणूक करणे योग्य!