महाराष्ट्र नदी जोड प्रकल्प : एक महत्त्वाकांक्षी योजना

महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा भागांमध्ये पाणीटंचाई ही एक मोठी समस्या. पाणीटंचाईमुळे कृषी उत्पादनावर साहजिकच वाईट परिणाम होत असतो तसेच, नागरी क्षेत्रांमध्येही पाण्याचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो. पाण्याच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे शेतकर्‍यांना व शेतीला मोठ्या प्रमाणावर संकटांचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ‘नदी जोड प्रकल्प’ एक महत्त्वपूर्ण उपाय ठरू शकतो.

या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये पाण्याचा पुरवठा सुधारणे. त्याद्वारे एक नदी दुसर्‍या नदीला जोडली जाऊन, पाण्याचे वितरण अधिक सुलभ होईल. प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध भागांमध्ये सिंचनाची व्यवस्था सुधारणे, विशेषतः तेथे जिथे पाण्याची कमतरता आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक पाणी मिळेल आणि शेतीला व्यवसायाला अधिक चालना मिळेल. ‘नदी जोड प्रकल्पा’मुळे जलसंचय करण्याची क्षमता वाढवता येईल, ज्यामुळे पावसाच्या कमी प्रमाणातही पाणी उपलब्ध राहील. हे कृषी उत्पादनावर सकारात्मक प्रभाव पाडू शकते.

महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा विभागात पाणीटंचाई एक गंभीर समस्या बनली आहे. या प्रदेशांमध्ये कमी पाऊस, अनियमित पावसाळा आणि जलस्रोतांचा अपुरा वापर यामुळे पाण्याचा तुटवडा जाणवतो. त्यामुळे ‘नदी जोड प्रकल्प’ या समस्येवर उपाय ठरू शकतो. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये शेतकर्‍यांना वेळेवर पाणी मिळत नाही. ज्यामुळे त्यांच्या पिकांची उत्पादकता कमी होते. सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचा पुरवठा नियमित नसल्याने शेतकर्‍यांना नुकसान होते. ‘नदी जोड प्रकल्पा’मुळे हे संकट कमी होऊ शकते.

महाराष्ट्रातील अनेक जलाशय आणि जलस्रोतांचा वापर योग्यप्रकारे होत नाही. काही ठिकाणी पाणी उपलब्ध असतानादेखील ते योग्यप्रकारे वितरित होत नाही. ‘नदी जोड प्रकल्पा’मुळे जलसंचय वाढवून त्या पाण्याचा अधिक प्रभावीपणे वापर होऊ शकतो.

शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्यादेखील जलसंसाधनांवरील दबाव वाढवत आहे. ‘नदी जोड प्रकल्पा’मुळे पाणीवापराची अधिक कार्यक्षम व्यवस्था केली जाऊ शकते. ज्यामुळे शहरांमध्ये पाणीपुरवठा अधिक सोपा होईल.

हवामान बदलामुळे पावसाच्या प्रमाणात असमानता निर्माण होत आहे. काही भागात अतिवृष्टी आणि काही ठिकाणी दुष्काळ येतो. ‘नदी जोड प्रकल्प’ या पाण्याच्या असमान वितरणाला संतुलित करू शकतो.

महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये पाणीटंचाई आणि दुष्काळ एक मोठा प्रश्न बनला आहे. कमी पाऊस, जलस्रोतांचा अपुरा वापर आणि अव्यवस्थित पाणीवापर यामुळे अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाची स्थिती गंभीर झाली आहे.

राज्यात विशेषतः पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी आवश्यक पाणी मिळत नाही. यामुळे पिकांची उत्पादकता कमी होत आहे आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहेत.

महाराष्ट्रातील जलाशय, नदी आणि इतर जलस्रोतांचा वापर प्रभावीपणे होत नाही. काही जलस्रोतांचा वापर सिंचनासाठी कमी होतो, तर काही भागांमध्ये जलस्रोतांचा वापर फुकट होतो. या अपुर्‍या व्यवस्थेमुळे पाणी उपलब्धतेची असमानता निर्माण होते.

राज्यातील शहरी भागांमध्ये पाणीपुरवठा ही मोठी समस्या आहे. लोकसंख्या वाढल्यामुळे पाण्याची मागणीही वाढली आहे. शहरांच्या वाढत्या पाणी गरजेसाठी ‘नदी जोड प्रकल्प’ एक प्रभावी उपाय होऊ शकतो.

नुकतेच, ‘महाराष्ट्र मंत्रिमंडळा’ने मराठवाडा व विदर्भातील सिंचन सुधारण्यासाठी 87 हजार, 342.86 कोटी रुपयांच्या ‘वैनगंगा-नळगंगा नदी’ व 7 हजार, 015 कोटी रुपयांच्या ‘नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पा’स मंजुरी दिली.

प्रकल्प तपशील

या प्रकल्पामध्ये गोदावरी नदी खोर्‍यातील वैनगंगा नदीचे पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत नेण्यासाठी 426.52 किमी लांबीचे जोड कालवे बांधणे समाविष्ट आहे. त्यामुळे विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांना सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक पाणीपुरवठ्याचा लाभ मिळणार आहे. त्या अंतर्गत हिंगोली, परभणी या शेजारील जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त पाणी पोहोचवण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. याशिवाय रब्बी हंगामात पाण्याचा वापर करण्यासाठी 31 साठवण जलाशय बांधण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प दहा वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यासाठी 1 हजार, 232 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे.

या प्रकल्पामुळे या नदी खोर्‍यातून 10.64 टीएमसी पाण्याचा वापर होणार आहे. मुख्य म्हणजे, या प्रकल्पामुळे 49 हजार, 516 हेक्टर क्षेत्राला फायदा होणार आहे. या प्रकल्पासाठी पाच नद्या जोडल्या जाणार आहेत. ही ‘उचल सिंचन योजना’, बोगदे आणि कालवे यांचे मिश्रण आहे. राज्याच्या पाणी संकटाचे निराकरण करण्यासाठी राज्याने इस्रायलची मदत घेतली आहे. इस्रायलला जलनियोजनात तज्ज्ञ मानले जाते.

नार-पार या नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतील नद्यांचे वाया जाणारे पाणी गिरणा नदीत टाकण्याची ही योजना आहे. यासाठी साधारण साडेसहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

यातून नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, देवळा, मालेगाव या तालुक्यांना, तर जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, धरणगाव आदी तालुक्यांतील सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे. धुळे जिल्ह्यातील काही भागांत याचा लाभ होणार आहे. यामुळे साधारत: अडीच लाख हेक्टर सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे.

एकूणच ‘महाराष्ट्र नदी जोड प्रकल्प’ हा जलसंसाधनांचा अधिक प्रभावी आणि योग्य विनिमय करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यामुळे पाणीटंचाई, सिंचन आणि जलसंचयाच्या समस्यांवर उपाय मिळू शकतात. तरीही, या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनासाठी आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व स्तरांवरील सहकार्य, प्रभावी नियोजन आणि तांत्रिक कौशल्यांची आवश्यकता आहे.