महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा : अपेक्षा व वास्तव

बाजाराधिष्ठित नवउदारमतवादी नीतीचा अवलंब आणि त्या अनुषंगाने विकासधोरणांची बांधणी हे देशाच्या आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे प्रतिमान अधिकाधिक दृढ स्वरूप धारण करण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर या सर्व विकास प्रक्रियेचे सिंहावलोकन करणे आणि राष्ट्रीय तत्त्वचिंतन आधारभूत मानून शासन संस्थेला विचारांचे एक निश्चित पाथेय पुरवून भविष्याचा आराखडा मांडणे, ही आत्यंतिक गरज आहे. कारण, राष्ट्रीय जीवनदर्शनावर आधारित सम्यक विकासाच्या प्रतिमानातून महाराष्ट्र राज्य हे खर्‍या अर्थाने ‘महान’ होऊन सुखी, समृद्ध, समरसतापूर्ण, समन्यायी महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल.

नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने राष्ट्रीयत्वाच्या विचारांचे महत्त्व आजही राज्यात टिकून आहे आणि याच विचारांची कास धरून हे राज्य विकास घडवून आणेल, यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. तरीसुद्धा निवडणुकीचा निकाल हा जनादेश मानून, त्याचा पुढच्या पाच वर्षांत आदर राखला जावा आणि लोकप्रतिनिधींनी त्यानुसार कार्य करावे, हे अपेक्षित आहे. सत्ता स्थापन करणे ही पहिली पायरी असली, तरी खरी आव्हाने कालानुरूप सामोरी येत जातील आणि तेव्हा सरकारच्या कार्यक्षमतेचा खरा कस लागेल. यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा सांगोपांग धांडोळा घेऊन भविष्यात आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सरकारकडून असणार्‍या अपेक्षा स्पष्टपणे मांडणे आणि त्या शासनापर्यंत पोहोचविणे, हे या प्रस्तुत लेखाचे उद्दिष्ट आहे.

एक प्रगतीशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राची देशात ओळख असून महसूल, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आदी सर्वच निकषांवर महाराष्ट्राची कामगिरी इतर राज्यांपेक्षा चांगली असल्याचे दिसून येते. 2011 सालच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11.23 कोटी असून हे राज्य उत्तर प्रदेश नंतरचे क्रमांक दोनचे राज्य आहे. 53 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे. राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण 85 टक्के आहे. राज्यातील एकूण उत्पन्नात उद्योग क्षेत्राचा वाटा 25 ते 30 टक्के असून कृषी क्षेत्राचा वाटा 14 ते 15 टक्के आहे व उर्वरित वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे. तसेच, या राज्याची राजधानी मुंबई (लोकसंख्या 1.63 कोटी) देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवली जाते. जेएनपीटी व प्रस्तावित असलेले वाढवण बंदर अशी कार्यक्षम बंदरे आहेत. या बंदरांतून सर्वात जास्त आयात-निर्यात होत असते. याशिवाय गेल्या पाच वर्षांत विकासाच्या दृष्टीने काही विशेष कामगिरी राज्य सरकारने केली. त्याचा गोषवारा असा:

- ‘जलयुक्त शिवार’ ही दूरगामी चांगला परिणाम करणारी योजना सक्षमतेने राबविली.

- 2023-24 साली 2022-23 सालापेक्षा वीजनिर्मितीमध्ये 7.7 टक्क्यांनी वाढ झाली.

- महिलांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु केलेल्या अहिल्याबाई होळकर योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 22 लाखांपर्यंत वाढली.

- ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेची राज्यभरात अंमलबजावणी

- प्रशासनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाची सुरुवात

- वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण सरकारी खर्चाच्या सरासरी 13 टक्के एवढा खर्च भांडवली कार्यावर, तो रु. 46 हजार, 670 कोटीवरून (2021-22 प्रत्यक्ष) रु.61 हजार, 644 कोटी (2022-23 प्रत्यक्ष) इतका वाढला.

- ‘समृद्धी महामार्ग’, ‘अटल सेतू’, ‘कोस्टल रोड’, काही ‘मेट्रो’ प्रकल्पांची पूर्तता असे असले तरीही, या सर्व योजनांसाठी राजकोषीय तरतूद करावी लागल्याने सरकारी कर्ज वाढतेच आहे. मागच्या पाच वर्षांत सार्वजनिक कर्ज 200 टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढले. राजकोषीय तूट 67 हजार, 602 कोटींवर पोहोचली. तसेच, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांच्या प्रशासनात सुधारणा नाही. घरांच्या वाढत्या किमती, रस्ता व पदपथ यावरील अतिक्रमणे, पार्किंगची समस्या, प्रवासातील अडचणी व वाहतूक मंदावणे ठप्प होणे हे वाढते आहे. ग्रामीण बेरोजगारांचे शहरांकडे अनियंत्रित पद्धतीने स्थलांतरण होतच आहे. तसेच, राज्यात आजवर घडून आलेला आर्थिक विकास हा असंतुलित पद्धतीने घडून आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला भाग प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव व लातूर या सात जिल्ह्यांत आढळतो. त्याच्या खालोखाल विदर्भातील अमरावती या विभागातील बुलढाणा व वाशीम, अमरावती व यवतमाळ हे जिल्हे येतात. नागपूर विभागात गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यात मागासलेपणा खूप आहे.

नाशिक विभागात धुळे हा जिल्हा बराच मागासलेला आहे. प्रादेशिक असमतोल ही गेल्या अनेक दशकांपासून भेडसावणारी समस्या असून वि. म. दांडेकर, विजय केळकर अशा अनेक दिग्गज अर्थतज्ज्ञांनी विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी शिफारशी केल्या असून, हा विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी साधारण 4.41 लाख कोटी एवढ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. संतुलित प्रादेशिक विकास साध्य करण्यासाठी प्रादेशिक विकास महामंडळे महत्त्वाची भूमिका बजावतात तसेच, लोकांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचावा म्हणून दुव्याचे कार्य करतात. हे तत्त्व म्हणून मान्य केले पाहिजे आणि त्यानुसार मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश या मागास भागांसाठी ही महामंडळे पुनरुज्जीवित करून त्यांना बळकटी दिली पाहिजे. त्या प्रदेशातील विकासाच्या सर्व कामात (योजना, प्राधान्यक्रम, अंमलबजावणी, आढावा, सुधारणा इ.) त्या त्या महामंडळाला सहभागी करून घेतले पाहिजे. याशिवाय शेती, उद्योग-कारखानदारी आणि सेवा अशा सर्व क्षेत्रांच्या क्षेत्रनिहाय समस्यादेखील आहेतच.

या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासासाठी लागणारे आधारभूत तत्त्वज्ञान 1965 साली पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ‘एकात्म मानववाद’ (नंतर एकात्म मानव दर्शन) या स्वरूपात मांडले. ज्याचा पुनरुच्चार दत्तोपंत ठेंगडी यांनी ‘Third Party’ पक्षी-‘तिसरा मार्ग’ या त्यांच्या विकासविषयक विवेचनात केलेला दिसून येतो. हे राष्ट्रीय तत्त्वज्ञान सर्व भारतीय समाजाचे आहे. हीच गोष्ट म. गांधींनी मांडलेल्या व पुढे पू. विनोबांनी विकसित केलेल्या ‘सर्वोदया’सही लागू पडते. समाजधारणा, समाजाचे उन्नयन व ‘अंत्योदय’ यांना केंद्रस्थानी ठेवून, संस्कारयुक्त असे परिपूर्ण शिक्षण, शंभर टक्के हाताना काम, शंभर टक्के जलसंधारण हेच विकासाचे मूलभूत धोरण असले पाहिजे.

महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत उच्च गुणवत्ता असलेले मानवसंसाधन, भाषिक श्रीमंती, मोठी बाजारपेठ, कौशल्यपूर्ण कामगारांची उपलब्धता, नैसर्गिक संसाधनांची मुबलकता, भौगोलिक विस्तार अशी अनेक बलस्थाने सांगता येतील. मात्र, अलीकडच्या काळात खालावलेल्या राजकारणाच्या आणि पर्यायाने प्रशासनाच्या समस्येमुळे समतोल विकास दुर्लक्षित होत असून, राजकीय कुरघोड्या करण्याच्या इर्षेपायी विकासाच्या बाबतीत प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले दिसते. अर्थात, ताज्या निवडणुकीच्या निकालातून जनतेने हे कुरघोडीचे, टोकाची जातीय अस्मिता असणारे द्वेषाचे राजकारण नाकारून जातीय सलोखा, समन्यायी विकासाची हमी देणार्‍या आणि प्रामाणिक चारित्र्य असणार्‍या नेत्याच्या हातात राज्याची धुरा दिलेली असून, जनतेचे प्रश्न सोडवून विकासाचा अजेंडा राबवणारे सुशासन राज्यात सुरु होईल, अशी दृढ आशा निर्माण झालेली आहे आणि राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस त्यांचे राजकीय आणि बौद्धिक कौशल्य वापरून जनतेच्या मनात असलेले सुशासन निर्माण करतील, अशी रास्त अपेक्षा आहे.

राज्याच्या आर्थिक-सामाजिक सद्यस्थितीचा लसावी काढल्यास शहरांचे बकालीकरण, अनिर्बंध स्थलांतर, शेतीचे प्रश्न, पायाभूत सुविधांचे केंद्रीकरण आणि सेवा क्षेत्राचा मर्यादित विस्तार अशा प्रमुख अडचणी दिसून येतील. यापैकी शेती, उद्योग आणि सेवा अशी क्षेत्रनिहाय मांडणी करणे आणि भविष्यवेधी विकासाचे विवेचन करणे हा खरे, तर स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. तरीदेखील, लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार करता रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने स्थलांतर व शहरीकरण हे नैसर्गिकरित्या अनिर्बंध पद्धतीने होऊ देणे हितकारक नाही. शहराकडे लोंढे येणारच आहेत, अशी हतबलता किंवा पाश्चात्य देशांप्रमाणे आपल्याकडेही शहरीकरण होणे म्हणजेच प्रगती, अशी आंधळी भूमिका स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही. शहरीकरणावर पूर्ण विचार करण्यासाठी एक आयोग स्थापावा. हा आयोग शहरीकरण थांबवून खेड्याकडे लोक व संपत्ती कशी जाईल, शहरांची सुस्थिती कशी होईल, यासाठी उपाययोजना सुचवेल. जे शहरीकरण झाले आहे किंवा जे किमान होईल ते विधायक व्हावे, विघातकरित्या होऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे.

तसेच, राज्याला भेडसावणार्‍या समस्यांचा विचार करून त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी ‘मार्गदर्शक स्थायी राज्यहित आयोग’स्थापन करणे फायद्याचे ठरेल. राज्यातील विद्वज्जन व प्रयोगशील कार्यकर्ते यांच्या चिंतनाचा व अनुभवाचा राज्यहितासाठी सातत्याने उपयोग होण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, शासनिक व आर्थिक क्षेत्रात चार मार्गदर्शक स्थायी राज्यहित आयोगांची स्थापना करावी. हे चारही आयोग स्वतंत्र व स्थायी असावेत. यांचे काम दर सहा महिन्यांनी राज्यातील स्थितीचा आढावा घेणे व उपाययोजना सुचवणे एवढेच असेल. हे अहवाल संकेतस्थळावर जनतेला उपलब्ध करून दिले जावे. प्रत्येक आयोगात दहा सदस्य असावेत व दरवर्षी त्यातील दोन सदस्य पाळीपाळीने निवृत्त व्हावेत. दोन नवे सदस्य सरकारने नेमावेत.

राज्यासमोर असणार्‍या समस्या प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी काही विशिष्ट उपाय योजता येतील. ते पुढीलप्रमाणे:

सद्यस्थितीत सर्व किंवा बहुतांश शिक्षण व्यवस्था ही शासनाने खासगी क्षेत्रावर सोडता कामा नये. शासनाने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळा पुरेशा संख्येने असल्या पाहिजेत व त्या उत्कृष्टतेने चालविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले पाहिजेत.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही कार्यक्षमतेने चालू राहिली पाहिजे.

राज्य परिवहन (एसटी) , महानगर परिवहन, पाणीपुरवठा, तसेच वीजनिर्मिती व वितरण अशा विशेष आवश्यक सेवांवर लक्ष ठेऊन गरज पडेल तेथे सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे.

सर्व सेवा भ्रष्टाचारमुक्त व कार्यक्षमतेने मिळत राहतील, हे पाहाणे आवश्यक आहे.

कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. कृषी योजनांची अद्यतन प्रगती पत्रके वेळोवेळी तयार करणे, ती शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देणे. गाव, तालुका, जिल्हा स्तरांवर कृषी क्षेत्राचा वेळोवेळी आढावा घेत राहाणे.

प्रत्येक गावात प्रायोगिक तत्त्वावर एक ‘शेतकरी मित्र’ नेमणे जो शेतकर्‍यांना सरकारी योजनेतून लाभ मिळवून देण्यास प्रयत्न करील. यात काही अडचणी असतील, तर तो हा अहवाल तालुक्याला पाठवील. यातून येणार्‍या अडचणींची माहिती होऊन तात्कालिक व दूरगामी उपाय योजता येतील. ‘शेतकरी मित्र’ पाणी साठवणे, जिरवणे यातून बारमाही पिकाकडे कसे जाता येईल, याबाबतीतही प्रत्यक्ष त्या शेतात जाऊन मार्गदर्शन करील. ही योजना उपयोगी ठरल्यास स्वयंसेवी संस्थेला हे काम देता येईल. सरकारी अधिकारी यासाठी नेमू नये. यातून राजकीय सहभाग आणि हस्तक्षेप टाळता येईल.

उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी ग्रामीण तसेच रोजगाराभिमुख उद्योगसंस्थांना प्रोत्साहन मिळावे. तरुण उद्योजकांसाठी स्वतंत्र विशेष सवलती देऊन लघु उद्योगांची अधिक वाढ याकडे लक्ष पुरवावे.

पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनांचा वाढता वापर ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीने ‘हरित ऊर्जा प्रकल्प’ मुख्य औद्योगिक प्रवाहात सामील करून घेतले जावेत.

सेवा क्षेत्राचा विस्तार भौगोलिक विस्तार असंतुलित पद्धतीने झालेला आहे. केवळ आयटी क्षेत्राचाच विस्तार न होता, वित्तीय आणि इतर सेवांचादेखील विस्तार मुंबई पुण्याबाहेर झाला पाहिजे.

थोडक्यात, सरकारकडून व सर्व क्षेत्रांतील समाजनेतृत्वाकडून प्रमुख अपेक्षा अशा आहेत की, त्यांनी पुढील पाच ते दहा वर्षांसाठी महाराष्ट्राचे भविष्यचित्र व विकासाचा आराखडा (roadmap) प्रस्तुत करावा. राष्ट्रीय आधारभूत तत्त्वज्ञान (एकात्म मानव दर्शन) प्रमाण मानून विकास धोरणे (सम्यक विकास) व कार्यप्रणाली (जनचेतनेच्या आधारे तसेच, स्वदेशी उद्योजक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञान, कार्यपद्धती, कच्चा माल यांना उत्तेजन देणारा) यांची सुस्पष्ट आखणी करावी. त्याअभावी केवळ सुराज्यासाठी प्रयत्न म्हणजे एकसंधपणा न राहाता केवळ जसे जमेल तसे रेटणेच होईल. विकासासाठी सर्वांना आशयघन शिक्षण व त्याचा दर्जा सतत वाढविण्याचा ध्यास हेच सर्वांत महत्त्वाचे आहे. सुविधांचे, धोरणाचे, योजनांचे, गुंतवणुकीचे महत्त्व आहेच. पण, विकासाचा आशयही महत्त्वाचा. उदा. सर्व वर्गांचा, भौगोलिक क्षेत्रांचा, सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करणारा, ‘अंत्योदया’ला झुकते माप देणारा, पर्यावरणस्नेही, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुयोग्यच वापर करणारा, शेती क्षेत्राला उभारी देणारा शाश्वत विकास व्हावा. तसेच, ग्रामीण भागाच्या विकासावर अधिक भर द्यावयास हवा. तशी गुंतवणूक, नवे उद्योग प्राधान्याने गामीण भागात यावेत. ग्रामीण विकास प्रशासनात सुधारणा, गाव-पंचायत स्तरावर योजना आखणी व अंमलबजावणीचे विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. वाढते नागरीकरण रोखता येणार नाही, असा ग्रह करून घेणे वा नागरीकरणाला अवास्तव उत्तेजन देणे योग्य नाही. ग्रामीण भागांचा विकास झाल्यास शहरांची अवास्तव व वेडीवाकडी वाढ थांबेल. महानगरातच गुंतवणूक हळूहळू कमी करत ग्रामीण सुविधांवर लक्ष देता येईल. सक्षम शहरी प्रशासनासाठी सर्व गोष्टी राज्य सरकारनेच हाताळण्याऐवजी लोकांनी निवडलेल्या महापौरांना कार्यकारी सत्ता दिल्यास सुधारणा होईल. तसेच, बर्‍याच काळापासून प्रलंबित राहिलेल्या महापालिका निवडणूक घेणे हा सरकारचे प्राधान्यक्रम असावा. मध्यम व लघु उद्योजकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवून, मोठ्या उद्योगांचे घरेलू उद्योगांत योजनाबद्ध विकेंद्रीकरण व संपूर्ण रोजगार योजना अमलात आणणे, हा कळीचा मुद्दा ठरेल. या परिप्रेक्ष्यात महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महिलांचा श्रमबाजारातील सहभाग वाढवणे आणि त्यांचे आर्थिक सबलीकरण करून त्यांचा हातभार विकास प्रक्रियेस लागेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. राज्याची सांस्कृतिक, सामाजिक रचना बघता स्त्रियांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ कल्याणकारी योजना आणि थेट पैसे वाटप करणे, हे दीर्घ काळात हितकारक ठरणार नाही. त्यासाठी स्त्रियांवर असणारे सामाजिक ओझे कमी करून त्यांच्या कौशल्याला सार्वत्रिक वाव देण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल.

आजच्या संदर्भात समाजाला आपल्या सांस्कृतिक सत्त्वाच्या आधारावर संघटित करून राष्ट्रजीवनाच्या सर्व क्षेत्रात जनचेतनेच्या आधारे शक्ती व समृद्धी उत्पन्न करणे व त्यातून सर्व व्यक्तींना न्याय, सन्मान व आवश्यकता लक्षात घेऊन विकासाला अनुकूल मानसिकता व सामाजिक वातावरण तयार करणे तसेच, समान संधी मिळेल अशी संस्कारयुक्त, मूल्याधारी, समता व समरसतापूर्ण पुरुषार्थी समाजव्यवस्था उभी करणे, हे उच्चतम ध्येय बाळगून सरकारने पावले उचलावीत. राष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाचा आधार घेत त्यातून मूल्यचौकट अंगीकारणे तसेच संयमी, सकलहितकारी, पुरुषार्थी आचारशैली स्वीकारणे, हाच आपल्या राष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाचा गाभा आहे. यांच्याकडे लक्ष न देता आपल्या मर्जीने जनतेचे धन खर्च करीत राहाणे यातून खरा विकास साधणेच शक्य नाही. महाराष्ट्राची सध्याची बिघडती सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विचारी जनांनी आपापल्यापरिने नव्या सुयोग्य वाटा शोधल्या पाहिजेत व आरक्षणासारख्या मुद्द्याचा शस्त्रासारखा वापर करणार्‍या आणि जातीय अस्मितांना फुंकर घालून टोकाचे विद्वेषी राजकारण करणार्‍यांना धडा शिकवण्याची ही योग्य वेळ आहे. संकल्पनात्मक विचारांचे कालसापेक्ष प्रक्षेपण व उपयोजन म्हणजे सामाजिक संस्थीकरण असते. पण, अशा संस्था निर्मितीला व उपयोजनाला प्राणभूत चैतन्याचा आशय मूळ सैद्धांतिक संदर्भातून मिळत असतो. संस्था कितीही आदर्शरूप असल्या तरी केवळ गतानुगतिकतेमुळे, संतततेमुळे त्या भ्रष्ट वा दुबळ्या होतात, हेही समाजाच्या गतिशास्त्रातील एक सत्य आहे. त्यामुळे आदर्श संस्थांमध्येही युगानुकूल परिवर्तन आवश्यक असते. सातत्यपूर्ण सकारात्मक बदल घडवून व्यक्ती, समाज, परिसंस्था आणि सृष्टी यांचा साकल्याने परिपोष होत राहील हे बघणे शासनसंस्थेचे कर्तव्य ठरते.

अर्थात - नानाविध धर्मीय, नाना भाषिक लोक जणू एकाच घरातले सदस्य आहेत. अशा एकोप्याने सामावून घेणारी ही अविरोधी आणि स्थिर पृथ्वी गोमातेसारखी सहस्रधारांनी आम्हांस ऐश्वर्य प्रदान करो. या भावनेने व्यक्ती, समाज आणि शासन यांच्यात नित्य सुसंवाद आणि ताळमेळ राहायला हवा, ज्यायोगे आर्थिक प्रगती, सामाजिक स्वास्थ्य आणि स्थैर्य प्रत्यक्षात आणता येईल.