मुल्लांशी चुंबाचुंबी भोवली, ‘लाडकी बहीण’ची आर्थिक व्यूहरचना चालली

गेल्या दोन-तीन वर्षांत उपोषणासाठी वारंवार उभे राहणार्‍या मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या मागे कोणाचा वरदहस्त आहे, याची माहिती सर्वांनाच आहे. जरांगेंच्या अचानक घडवून आणलेल्या उदयापूर्वी, आरक्षणासाठी मराठ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मिरवणुका काढल्या आहेत. मराठ्यांच्या आरक्षणाचे विधेयक पारित करण्यासाठी तत्कालीन शासनावर दबाव आणला. फडणवीस शासनाने त्यांच्या आरक्षणाला मान्यता दिली. ते प्रकरण उद्धव ठाकरेंच्या शासनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे ते टिकले नाही, ही वस्तुस्थिती. तो प्रयत्न जेव्हा यशस्वी झाला नाही, तेव्हा जरांगेंचे बुजगावणे पुढे करून वारंवार त्यांना उपोषणाला बसवून दुसर्‍या प्रकारचा दबाव युती शासनावरती आणण्याची खेळी केली गेली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलनाचा तिढा जरी सुटला नाही, पण त्याची शासनाच्या विरोधात हवा तयार झाली. याच्यापुढे केव्हातरी ते आरक्षण मिळणार, अशी पार्श्वभूमी झाल्यासारखे वाटले. ते मविआच मिळवून देईल, यादृष्टीने मतदान होईल, असा आडाखा विरोधी पक्षातील धुरीणांनी बांधला होता.

 

त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे, मुसलमानांचा मतदानाचा टक्का पूर्णपणे आघाडीला मिळावा, यासाठी जोरदार प्रयत्न झाले. या निवडणुकांच्या दरम्यान एक नवा रंगमंच तयार केला गेला. निवडणुकीतील मतदानापूर्वी जरांगेंना पाठिंबा देणार्‍या वरदहस्ताने उत्तर प्रदेशातील मुल्ला-मौलवींची मोठ्या प्रमाणावर आयात घडवून आणली. त्यांच्या सभा ठिकठिकाणी भरविल्या गेल्या. कहर म्हणजे, उत्तर प्रदेशातून आयात केलेल्या मौलवींनी, स्थानिक मुस्लीम मतदारांनी विरोधी पक्षांना फक्त मोदीविरोधींना मत द्यावे, अशा तर्‍हेचे फतवे काढून त्यांचे ध्रुवीकरण करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. तसेच 17 मागण्यांचा जाहीरनामा विरोधी पक्षांना सादर केला. त्याच्या उर्दू भाषेत छापलेल्या प्रति फार मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम समाजात वाटल्या गेल्या. त्यात मुस्लिमांसाठी आरक्षण, ‘वक्फ बोर्डा’च्या संदर्भात आणि इतरही मागण्या होत्या. जर महाविकास आघाडी सत्तेत आली, तर त्या सर्व मागण्या अमलात आणू, हे मुस्लीम मुखंडांनी काही विरोधी पक्षनेत्यांकडून लिहून घेतल्याचेही जनतेने पाहिले. इथे लक्षात घेतले पाहिजे की, इथली मराठी जनता गेली अनेक शतके उत्तरेतील मुसलमानी आक्रमकांशी लढत होती. आयात केलेल्या मुल्लांच्या या मागण्या पाहून ते बिथरले. त्याचवेळी वरदहस्ताकडून एक चुकीचे गणित मांडले गेले. जरांगेंनी आपल्या मंचावर दलित आणि मुल्लांना खास बोलावले. त्यांचे सहकार्य मागत त्यांच्यातर्फे ते नावे जाहीर करतील, त्या मराठा उमेदवारांना दलित आणि मुस्लिमांनी मतदान करावे, अशी गळ घातली. त्या भेटींची सर्वच वाहिन्यांवर भरपूर जाहिरात झाली. मतदानाचे हे गणित चुकीचे ठरले. ऐनवेळी मराठा उमेदवार उभे करण्याचे जरांगेंना नाकारून त्यांची नांगी ठेचण्यात आली. जरांगेंनी उपोषणाला बसणे आणि काही हातात न पडता ते सोडण्याचा क्रम पाहता त्यांचे नेतृत्व मूळ धरू नये, याचा तो शिस्तशीर प्रयत्न होता. महाराष्ट्रात दशकांपूर्वी, हाजी मस्तान पासून दलित-मुस्लीम, ‘जय भीम-जय मीम’ युती करण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले. ती कधी पुरी झाली नाही. जरांगेंच्या सोबत दलित-मुस्लीम युतीची लक्षणे पाहताच, दलितही दूर होऊन महायुतीकडे वळले. राखीव जागा आणि 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त दलित मतदार असलेल्या मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार दुपटीने निवडून आले.

त्याचवेळी विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी मुस्लीम उलेमांच्या पुढे नांगी टाकून त्यांच्या सर्व मागण्या लिखित स्वरूपात मान्य करत लोटांगण घातले, ते पाहून इथला मराठा एकजात त्यांच्या विरोधात उभा राहिला. अशाप्रकारे मविआच्या नेत्यांनी दिल्लीच्या नेत्यांसमोर किंवा उत्तर प्रदेशातील मुल्लांसमोर झुकणे, हे स्थनिक मराठ्यांना अजिबात भावले नाही. विशेष करून शिवसेना (उबाठा)कडून दिल्ली पुढे न झुकण्याच्या संदर्भात नेहमी जो हलकल्लोळ माजवला जातो तो पाहता, उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम संघटनांच्या पुढे नांगी टाकणे हे सर्वच लोकांना रुचले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे मराठा वर्चस्व असलेल्या मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांची दुर्दशा झाली. जातीभेद बाजूला सारून मतदारांनी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) यांना जोरदार पाठिंबा देऊन त्यांच्याच जागा निवडून आणण्याचे मराठा समाजाने ठरवून टाकले. आपण कुठे थांबायला पाहिजे, हे जसे जरांगेंच्या वरदहस्ताला कळले नाही, त्याचे गणित चुकले, तसेच आयात केलेल्या मुल्लांनासुद्धा कळले नाही. त्यांनी मुसलमान मतदारांची मर्यादा न ओळखून आरक्षणाचा मुद्दा फार फासून ठासून मांडला. आधीच मराठ्यांच्या आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नसताना, त्यात दहा टक्के मुस्लीम आरक्षणाची भर टाकली गेली. ते कुठून येणार होते? जिंकून आल्यास लिखित कराराला प्राधान्य देत सत्तेत आलेले विरोधी पक्ष हे आरक्षण लगेच देऊन टाकणार, हे ढळढळीत दिसत होते. त्याचा विपरीत परिणाम मराठ्यांना भोगावा लागला असता. वरदहस्ताचा एक हात पूर्णपणे कापून ठेवण्याचे प्रायश्चित्त बालेकिल्ल्यातील मतदारांनी दिले. नुकत्याच झालेल्या संभल येथील दंग्यात पठाण आणि तुर्क यांच्यातील पिढीजात शत्रुत्व जसे पुढे आले, तोच प्रकार महाराष्ट्रातही घडला. महाराष्ट्रातले मुस्लीम हे दख्खनी आहेत. उत्तर प्रदेशातले मुस्लीम त्यांच्याकडे कमअस्सल म्हणून पाहतात. त्यांना कमी प्रतीचे मुसलमान समजतात. त्यांनी फक्त आपले ऐकावे हे त्यात अपेक्षित असते. ज्या ठिकाणी उत्तर प्रदेशी मुसलमान बहुसंख्येत आहेत, त्या ठिकाणी मुसलमानांनी अबू आझमीसारख्या स्वतःच्या जातभाईला मते दिली. पण, मराठवाड्यात ती मात्रा चालली नाही. ज्या रझाकारांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे कुटुंबीय जाळले, त्यांच्या विरोधात खर्गे स्वत: निषेधाचा एक शब्द काढायला तयार नव्हते. रझाकारांचे अत्याचार अनुभवलेल्या मराठवाड्यातील जनतेने रझाकारी उमेदवारांना घरची वाट दाखवली. अनेक वर्षांपासून आपले बस्थान बसवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ‘एमआयएम’च्या उमेदवारांना मराठवाड्यातील मराठे आणि दख्खनी मराठी मुसलमान मतदारांनी झिडकारले. मुसलमानांची एक गठ्ठा मते मिळवण्याचा विरोधी पक्षांचा डाव पूर्णपणे फसला.

मुस्लिमांमध्ये सुद्धा जी काही विभाजने आहेत, ती यानिमित्ताने समोर आली, याचे फार मोठे महत्त्व आहे. केवळ मुसलमानांच्या मताधिक्यावर निवडणुका जिंकता येतात, विशेष करून महाराष्ट्रात ते घडू शकते, असा गैरसमज लोकसभा निवडणुकांनंतर विरोधी पक्षांनी करून घेतला होता. तो या निवडणुकीदरम्यान पार धुळीस मिळाला. यापुढे विरोधी पक्षांना काहीतरी नवा मार्ग चोखाळावा लागेल. यापुढे राहुल गांधी आणि इतर काँग्रेसचे कार्यकर्ते मंदिरांच्या पायर्‍या चढायला, हिंदूंच्या देवांपुढे हात जोडायला पुन्हा सुरुवात करतील. स्वा. सावरकरांवर स्तुतीसुमने उधळू लागतील. आतापर्यंत फक्त गाझातल्या मुस्लिमांबद्दल गळे काढणारे आता हिंदूहिताचे उमाळे आणून बांगलादेशातील हिंदूंविषयी टाहो फोडायला सुरुवात करतील आणि ‘मोदी काही करत नाहीत’ यावर छाती बडवतील.

महिलांनी केवळ रोख आर्थिक मदतीला भुलून युतीला मतदान केले, हा गैरसमज सध्या पसरला आहे. तो पूर्णपणे खरा नाही. महाराष्ट्रातील महिला फार मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा समाजातील काही असामाजिक तत्त्वांबाबत, ‘व्होट जिहाद’ बद्दल सजग आहेत. त्यांनीही मुस्लीम मागण्यांची नोंद घेतल्याचे दिसते. त्यांनाही विरोधी पक्षांनी मुस्लिमांच्या समोर, खास करून उत्तर प्रदेशची मुस्लिमांसमोर, लोटांगण घातलेले आवडले नव्हते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत त्या आघाडीतील उमेदवारांना मतदान करणार नव्हत्या. ते कारण अनेकांनी निवडणूक मतांचे विश्लेषण करताना लक्षात घेतले नाही.



‘लाडक्या बहिणी’ची आर्थिक बाजू

‘लाडकी बहीण योजने’चा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ती फक्त रेवडी ठरली नाही. ती एक भक्कम आर्थिक व्यूहरचना ठरली. महिलांना थेट मदत केल्यास ती मदत कुटुंबासाठी वापरली जाते आणि पुरुषांना मदत केली, तर त्यातील खूप मोठा वाटा पुरुष व्यक्तिगत ख्यालीखुशालीसाठी वापरतात. पुरुषांना मिळणारी रक्कम उत्पादक कामांसाठी वापरली जात नाही. स्पष्ट शब्दात सांगायचे, तर दारू पिणे आणि मटन, चिकन खाऊन त्या पैशातून मजा करणे हेच घडते. अनेक महिलांनी ती वस्तुस्थिती बोलून दाखवली. त्यांच्या खात्यात थेट जमा होणारी रक्कम कुटुंबासाठी, कुठल्या तरी उत्पादक कारणासाठी वापरली जाते. काही महिलांनी त्या रकमांतून सूक्ष्म उद्योग चालू केले. त्यांच्या मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी दोन सोन्याचे मणी घेता येतील, असे मनोगत व्यक्त केले. युतीने थोडी वाढ करून सांगितलेली रक्कम पुढेही मिळत राहील, याचा त्यांना भरवसा होता. त्याचवेळी आघाडीने जाहीर केलेली अव्वाच्या सव्वा रक्कम (खटाखट होऊन) एकदाही हातात पडणार नाही याची त्यांना खात्री होती.

मागच्या शतकात किन्स या अर्थतज्ज्ञाने मंदीच्या काळात एक पर्याय मांडला होता की, निर्धारित प्रमाणापेक्षा अधिक नोटा छापून लोकांना द्या. ते बाजारात जाऊन मागणी करतील. त्यातून मंदी असली तरी मागणी वाढेल. उत्पादन वाढीला चालना मिळून एकंदरच आर्थिक भरभराटीकडे जाता येईल. त्याचे सुपरिणाम आणि दुष्परिणाम आपण जगभर भोगतो आहोत. मुद्रास्फिती मर्यादेत राहिली, तर सुपरिणाम आणि आवाक्याबाहेर गेली, तर दुष्परिणाम असे हे दुधारी शस्त्र आहे. या नोटा कुणाच्या हातात द्याव्या, याविषयी किन्सने स्पष्टपणे सांगितले नव्हते. त्यावेळी आजच्या सारख्या रकमा थेट देण्याचा उचित पर्याय नव्हता. नव्या तंत्रज्ञानाधारे घर चालविणार्‍या, विशेष करुन मध्यम आणि निम्न आर्थिक स्तरावरील महिलांच्या बँक खात्यात त्या रकमा जमा होतात. त्या वायफळ खर्च न होता, उत्पादन मागणी आणि वाढीला हातभार लावतात.

जेव्हा एखादी बँक कर्ज परत येणार नाही, हा निर्णय घेऊन ते बुडितखाती टाकते, त्यानंतर उत्पादकतेला कुठलीही चालना मिळत नाही. अनेकदा त्यातून अवैध फायदा मर्यादित लोकांच्या खिशात पूर्वीच गेलेला असतो. ‘लाडकी बहीण योजने’चे पैसै उत्पादक कामांसाठी बाजाराकडे वळले. मुद्रा कर्ज न बुडवता परत करण्यासाठी त्या मनापासून झटतात. त्या कर्जाचा परतावा छोटा दिसत असला, तरी संख्या खूप मोठी असते. हे आता प्रस्थापित झाले असे समजता येईल. एकट्या महाराष्ट्राने 2.3 कोटी महिलांना सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची देऊ केलेली रक्कम येत्या वर्षी परत बाजारात येईल. राज्याची आर्थिक घडी न बिघडवता केलेली ही शासनाची सामान्य आणि सन्माननीय महिलांकडे केलेली गुंतवणूक असेल. त्याचे आर्थिक सुपरिणाम येत्या वर्षभरात पाहायला मिळतील. ‘सब का साथ, सबका विकास’ याचा हा दुसरा पर्याय असेल. हे नवे अर्थशास्त्रीय सत्य पुढे आले आहे. या नव्या आर्थिक वळणाचा सैध्दांतिक पाया अधिक सुदृढ करण्याचे आवाहन अर्थशास्त्रज्ञांपुढे आहे.