लोकशाहीचे दुर्दैव!

 

 

अदानी समूहावरून विरोधी पक्षांनी संसदेला वेठीस धरल्याचे संपूर्ण देशाने शुक्रवारी पाहिले. हिवाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विरोधकांच्या गोंधळामुळे तहकूब करावे लागले. विरोधी पक्षांचे उपद्रवमूल्य यातून अधोरेखित झाले असून, विरोधकांना देशहितापेक्षा स्वहित साधण्यात जास्त स्वारस्य आहे, हेच यातून दिसून येते. महाराष्ट्रातील विधानसभा निकाल विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीला अस्वस्थ करणारे असेच आहेत. काँग्रेस, शरद पवार तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक ते संख्याबळही मिळवता आले नाही. याचा त्रागा संसदेत या पक्षांनी व्यक्त केला आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. देशहितासाठी अथवा गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप असेल, तर सरकारवर दबाव आणण्यासाठी विरोधी पक्षाने असे डावपेच आखावेत, असा एक सर्वमान्य शिष्टाचार आहे. तथापि, अदानी समूहाला विरोधकांनी हेतूतः लक्ष्य केलेले गेल्या काही वर्षांत दिसून येते. यातून आजपर्यंत काहीही निष्पन्न झालेले नसले, तरी वेताळाच्या कथेप्रमाणे विरोधक पुन्हा पुन्हा ‘अदानी एके अदानी’ या एकाच मुद्द्यावर केंद्र सरकारला घेरण्याचा वारंवार अपयशी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, विरोधकांच्या स्वार्थी हट्टापायी, महत्त्वाचा वेळ वाया जात आहे, याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. या कालावधीत जास्तीतजास्त विधेयके कशी मंजूर होतील, हे पाहिले पाहिजे. ती मंजूर झाली, तर जनहिताची चार कामे मार्गी लागणार आहेत.

 

काँग्रेसने अदानी प्रकरणावरून गदारोळ माजवला असून, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अदानी समूहाच्या संस्थापकांवर कारवाईची मागणी केली आहे. अदानी समूहावर सध्या विविध आरोप केले जात आहेत. यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहारांचा समावेश आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचा काँग्रेसचा दावा. ज्या काँग्रेसच्या कालावधीत देशात हजारो कोटींचे गैरव्यवहार झाले, ज्या काँग्रेसच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी कोटीच्या कोटी उड्डाणे केली, ज्या काँग्रेसी पंतप्रधानांनी केंद्रातून रुपया खाली पाठवला, तर सामान्यांच्या हाती केवळ १५ पैसेच मिळतात, अशी जाहीर कबुली दिली, त्या काँग्रेसने जो भ्रष्टाचार झालाच नाही, त्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी संसदेला वेठीला धरावे, हा विरोधाभासच सर्वकाही सांगून जातो. अमेरिकेने अदानी समूहाविरोधात आरोप का लावले, हा स्वतंत्र विषय. मात्र, काँग्रेस आणि अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ एकमुखाने एकच मागणी करत असतील, तर ती गंभीर बाब आहे आणि ती देशासाठी निश्चितच चिंताजनक म्हणावी लागेल.

 

काँग्रेसचा अदानीद्वेष हा केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्यासाठीच आहे. यापूर्वीही काँग्रेसने अदानी समूहाविरोधात कारवाया केल्या. विदेशातील शॉर्ट सेलर ‘हिंडेनबर्ग’ने जेव्हा अदानींविरोधात आरोप केले, तेव्हा त्याची जी चौकशी करण्यात आली, त्यात अदानी समूह निर्दोष असल्याचे ‘सेबी’ने जाहीर केले होते. ‘सेबी’ने अदानी यांना ‘क्लिनचिट’ दिल्याने संतापलेल्या काँग्रेसने म्हणजेच ‘हिंडेनबर्ग’ने पुन्हा एकदा नव्याने आरोप केले. जे अर्थातच ‘सेबी’ने फेटाळून लावले. म्हणूनच, ‘सेबी’च्या प्रमुखांविरोधात आरोप करण्यात आले. मात्र, त्याचाही काही परिणाम होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर, अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ने थेट अदानींविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही, अशा राज्यांची निवड अदानींविरोधात आरोप करण्यासाठी अमेरिकेने केली, हा योगायोग नक्कीच नाही.

 

संसदीय अधिवेशनासाठी येणारा खर्च हा कोट्यवधी रुपयांचा असतो. २०२० सालच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी अंदाजे ७०० ते ८०० कोटी रुपये खर्च आला होता. हा पैसा सर्वसामान्यांच्या खिशातून जो निधी गोळा झालेला असतो, त्यातून होत असतो. केवळ राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घ्यायची, या विरोधकांच्या अट्टाहासासाठी सामान्यांचा पैसा खर्च होणे, भारताला परवडणारे नाही. संसदीय खर्चाचे नैतिक आणि आर्थिक व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा भाग आहे. सुदृढ लोकशाहीचे ते प्रतीक आहे. मात्र, काँग्रेसला केवळ आणि केवळ राजकीय स्वार्थ साधायचा असल्याने, ते याचा विचार करतील, अशी अपेक्षा बाळगणे, हे फार भाबडेपणाचे लक्षण होईल.

 

अदानी समूहाने ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स तसेच अन्य क्षेत्रात जी प्रगती केली आहे, ती डोळे दिपवणारी अशीच आहे. म्हणूनच, अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ टूलकिटच्या माध्यमातून अदानींविरोधात कारस्थाने आखत आहे, असे म्हणता येते. काँग्रेसचेही त्यांना साथ मिळताना दिसते. २०१४ सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्षनेता पदही स्वतःकडे राखता आले नव्हते. यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस लोकसभेत ते पद मिळवण्यास पात्र ठरला आहे. म्हणूनच, राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते ठरले. तथापि, या पदासाठी आवश्यक ती राजकीय पात्रता त्यांच्याकडे आहे का, हाच खरा प्रश्न. त्यांच्या नेतृत्वात देशभरात काँग्रेसची पिछेहाट झालेली दिसून येते. यापूर्वी ते अनेकदा विदेशात जात भारताविरोधात भूमिका घेताना दिसून आले आहेत. विदेशी माध्यमांसमोर धादांत खोटे बोलणे, हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम. भारतविरोधी आंतरराष्ट्रीय शक्तींना एकप्रकारे बळ देण्याचे कामच ते करत असतात. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची झालेली निवड त्यांच्यातील राजकीय परिपक्वता वाढवेल, अशी अपेक्षा होती. तथापि, आजही ते विदेशी शक्तींच्या हातातील बाहुले म्हणूनच काम करताना दिसतात. त्याचाच परिपाक, संसदेचे कामकाज तहकूब करण्यात झालेला दिसून येतो. लोकशाहीचे हे दुर्दैव आहे, असेच म्हणावे लागेल.